नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले नेपालको बीमा क्षेत्रमा विद्यमान जटिलताको तत्काल समाधान गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गराएको ध्यानाकर्षणमा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई हाल दिइँदै आएको प्रत्यक्ष हिस्सा, जगेडा कोषको व्यवस्था र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्वको विषयमा पुनर्विचार गर्न भनिएको छ।
संघले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई हाल दिइएको ६/६ प्रतिशत गरी कुल १२ प्रतिशत प्रत्यक्ष व्यवसाय हिस्सालाई पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।
उनीहरूले स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीहरूको क्षमता र कार्यसम्पादनको विश्लेषण गरी यो हिस्सालाई बराबर बाँडफाँट गर्ने वा कुनै एक कम्पनीलाई बढी वा कम दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
साथै, ६/६ प्रतिशतको वर्तमान अनिवार्य व्यवस्थालाई हटाएर बीमा कम्पनीहरूले ऐच्छिक रूपमा थप वा घट गर्न पाउने व्यवस्था लागु गर्न पनि संघको माग छ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा रहेको 'देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्ने' भन्ने व्यवस्थाको मर्म अनुकूल हालको 'सुरूदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने र हरेक वर्ष २ प्रतिशतको दरले घटाउँदै लैजाने' व्यवस्था नभएको संघको भनाइ छ।
ऐनको मर्म अनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफूले धारण गर्न मञ्जुर गरेको जोखिम बाहेक बाँकी जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउनुपर्ने संघले जोड दिएको छ।
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आए पनि ऐच्छिक सुविधा अन्तर्गत नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउनुपर्ने र उनीहरूले व्यवसाय लिन इन्कार गरे मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको संघले औंल्याएको छ।
हालको प्रचलन अनुसार, नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूले कम जोखिम भएको व्यवसाय स्वीकार गर्ने र बढी जोखिम भएको व्यवसाय अस्वीकार गर्ने गरेका कारण समयमै निर्णय हुन नसक्दा बीमितलाई समयमै बीमा लेख दिन नसकिएको संघको गुनासो छ।
यसका अतिरिक्त, पुनर्बीमा शुल्क बढी भएका कारण बीमितलाई थप मर्का परेको र यस्तो अवस्थाले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूको दृष्टिकोण नकारात्मक भई समग्र पुनर्बीमा व्यवसायमा असर परिरहेको पनि संघले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले ५० प्रतिशतको जगेडा कोषको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरी २० प्रतिशतमा झार्न पनि प्राधिकरण समक्ष आग्रह गरेको छ।
-1746009348.jpg)
