बैंकहरूमा बढेको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि आवश्यक मानिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धी मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले भने, 'यस्तो कम्पनी सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ, हाम्रो बोर्ड बैठकमा पेस हुन भने बाँकी छ।'
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई 'ब्याड बैंक' भनेर समेत चिनिन्छ। यस्ता कम्पनीले बैंकहरूको खराब भएको ऋण किन्ने र त्यसको धितो बिक्री गरेर असुल्ने मात्रै गर्दैनन्। यस्ता कम्पनीहरूले कर्जाको भाका बढाइ दिने, त्यस्तो ऋणीको संस्थाको व्यवस्थापन सम्हाल्ने र केही नलागेमा बिक्री गरिदिने समेत गर्छन्।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा उच्च दरले बढिरहेको छ। गत चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार समग्र क्षेत्रको यस्तो खराब कर्जा औसतमा ५.२४ प्रतिशत छ।
वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो कर्जा औसतमा ५.०५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ५.५६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १३.०४ प्रतिशतसम्म छ। यो अवधिमा केही वाणिज्य बैंकहरूकै यस्तो खराब कर्जा भने सात प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
कर्जाको वर्गीकरण अनुसार राखिएको प्रावधान रकमलाई निष्क्रिय कर्जा बराबरको रकमबाट घटाउँदा खुद खराब कर्जा आउँछ। यसरी प्रावधान रकमलाई नघटाई निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गतको उठ्न बाँकी रहेको कर्जा रकमलाई भने कुल खराब कर्जा भनिन्छ।
खुद खराब कर्जालाई बैंकले अहिले व्यहोरी रहेको वास्तविक नोक्सान मानिन्छ। किनभने यस्तो कर्जाबाट थप आर्जन भइरहेको हुँदैन।
असुलीमा समस्या आइरहेका भए पनि सबै कर्जा खराब नै हुन्छन् भन्ने होइन। गत चैतसम्म बैंकहरूले कर्जा असुल्न नै नसकेको कारण धितोको रूपमा रहेका ४५ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बराबरको घरजग्गालाई सकारेका छन्।
बैंकहरूले सकारेको यस्तो घरजग्गालाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ। लिलामीमा चढाएर पनि यस्ता घरजग्गा बिक्री नभएपछि बैंकहरूले सकारेका हुन्। २०८० असारसम्ममा यस्तो गैर बैंकिङ सम्पत्ति १८ अर्ब ६८ करोड मात्रै थियो।
तर, कतिपय भने खराब कर्जाको आकडा यसभन्दा धेरै रहेको मान्छन्। राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रले खराब कर्जा लुकाउँदै आएकोले अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा द्रुत रूपमा अगाडि बढेको आरोप लगाइरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, '५/६ प्रतिशत मात्रै खराब कर्जा हो भने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता नै पर्दैन। यतिको व्यवस्थापन त बैंकहरू आफैले गर्न सक्छन्। औसतमा खराब कर्जा १० प्रतिशत ननाघ्दासम्म सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन।'
बैंकहरूको अवस्थाबारे पहिले अध्ययन गरेर वास्तविक स्थिति बाहिर ल्याएर मात्रै यस्ता कम्पनी स्थापनामा जानु पर्ने थापा बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले भने अहिले बैंकहरूले प्रकाशित गरेको खराब कर्जा सम्बन्धी तथ्यांक आधिकारिक नै भएको दोहोर्याएको छ।
प्रवक्ता पण्डित भन्छन्, 'खराब कर्जा थेग्नै नसक्ने भएर वा कम्पनी अहिले नै ल्याउनुपर्छ भनेर नभई यस्ता पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने उद्देश्यले मस्यौदा तयार गरिएको हो।'
उनले मस्यौदामा रहेका विषयवस्तु भने खुलाउन चाहेनन्।
मस्यौदा निर्माण समितिमै रहेको एक अधिकारीले भने बैंकहरूलाई अहिले खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएकोले पनि यस्तो संस्था स्थापनाको लागि तयारी गरिएको बताए।
उनले भने, 'सहर बसेपछि दमकल चाहिन्छ भनेर राखिन्छ, यो मस्यौदा पनि त्यस्तै पूर्वाधारको रूपमा ल्याइन लागिएको हो।' यस्तो कम्पनीलाई विशिष्टिकृत अधिकार दिने कानुन आवश्यक रहेकोले मस्यौदामा यस्ता कुरा विचार गरिएको उनले बताए।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउनै पर्ने भए खराब कर्जाको अवस्था हेरेर त्यही अनुसारको कम्पनी बनाउन आवश्यक रहेको पनि पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन्।
'खराब कर्जा १० प्रतिशत वा सो भन्दा केही बढी मात्र देखिएमा निजी क्षेत्रबाटै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउन सकिन्छ। यसले पनि समाधान गर्न सक्छ,' उनले भने, 'तर, यदि खराब कर्जाको दर १५ प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै देखियो भने सरकारको समेत लगानी हुने गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउनुपर्छ।'
नेपालमा यसअघि २०५८ सालताका नै यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने अवधारणा आएको थियो। सो समय पर्शु कुँवर क्षेत्रीसहित पूर्व बैंकर राजनसिंह भण्डारी, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगाना लगायतको सहभागितामा कार्यदल बनेर अध्ययन गरिएको थियो।
पछि सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि भन्दै त्यही कार्यदलका केही व्यक्तिलाई यस्तो कम्पनी स्थापनाका लागि अध्ययन गराउन लगाइए पनि काम बीचमै रोकिएको थियो।
अन्य मुलुकमा भने विभिन्न समयमा देखिएका आर्थिक समस्यामा यस्ता कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ।
मलेसियामा सन् १९९८ मा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना भएको थियो। डानाहार्टा नाम दिइएको यस्तो कम्पनीलाई अदालतले समेत रोक लगाउन नसक्ने विशेष अधिकार नै दिइएको थियो।
सन् २००३ तिर यस्तै सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी एक विवादमा त्यहाँको तल्लो अदालतमा मुद्दा हारेको यो कम्पनीले माथिल्लो अदालतमा भने मुद्दा जितेको थियो।
सन् १९९७ मा थाइल्याण्डको मुद्रा थाइ भाट अवमूल्यन भएपछि एसियामा अन्य अर्थतन्त्रमा समेत उथलपुथल भएको थियो। यही क्रममा मलेसियामा पनि आर्थिक संकट देखिएको थियो। यसलाई पार लगाउन र सोही समय त्यहाका ठूला दुई जोडी बैंकबीच भएको मर्जरको कारण देखिएको समस्या समाधानको लागि डानाहार्टा स्थापना गरिएको थियो।
डानाहार्टाले कुनै वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा १० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भएमा यस्तो कर्जा खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्दथ्यो।
डानाहार्टाले कर्जाको आधारमा खराब कर्जा खरिद गर्दथ्यो। घरजग्गा जस्ता सम्पत्तिको धितोमा रहेको कर्जाको सावाँको ९५ प्रतिशत दिन्थ्यो भने असुरक्षित कर्जामा भने सावाँको १० प्रतिशत मात्रै दिन्थ्यो।
त्यसबाहेक यस्तो बिक्रीमा हुने नाफा बैंकहरूसँग बाड्ने स्किम पनि ल्याएको थियो। खरिद गरेकोभन्दा उच्च मूल्यामा यस्ता धितो बिक्री भएमा यस्तो बढी आएको नाफाको ८० देखि ९५ प्रतिशत बैंकहरूलाई नै फिर्ता दिइन्थ्यो भने ५ देखि २० प्रतिशत आफूले राख्दथ्यो।
सन् २००५ मा यो संस्था बन्द हुँदा एक अर्ब १४ करोड मलेसियन रिंगिट नोक्सानमा थियो। बिक्री गर्न बाँकी सम्पत्ति भने त्यहाँको अर्थमन्त्रालयले स्थापना गरेको कम्पनी प्रोखाजलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिएको थियो।
सो समय एसियामा नै वित्तीय संकट देखा परेको थियो। सो समय इन्डोनेसियामा पनि एक सय ५७ वटा निजी बैंकमध्ये ६५ वटा बन्द गरिएका थिए भने नौ वटाको मर्जर र चार वटालाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो।
मलेसियाको थाइ भाटसँग पेग्ड (भाटकै आधारमा मूल्य घटबढ हुने) गरिएको इण्डोनेसियन रूपियाँ समेत अवमूल्यन भएको थियो। त्यसैले त्यहाँ पनि बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनको लागि इण्डोनेसियन बैंक रिस्ट्रकचरिङ एजेन्सी खोलिएको थियो।
भारतमा पनि इण्डिया डेब्ट रिसोलुसन कम्पनी र नेशनल असेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनी मार्फत बैंकिङ क्षेत्रको यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यी दुवै कम्पनी 'ब्याड बैंक'को नामले समेत चिनिन्छ।
सन् २०२१ मा स्थापना भएको भारतमा इण्डिया डेब्ट रिसोलुसन कम्पनी अघि पनि त्यहाँ स-साना रकमका खराब कर्जा व्यवस्थापनको लागि करिब २८ वटा असेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीहरू थिए।
इण्डिया डेब्ट रिसोलुसन कम्पनीले बैंकहरूको बिग्रिएको कर्जालाई सकार्छ र बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा देखिदैन। यो कम्पनीले केही ठूला ऋणहरू मात्रै व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
इण्डिया डेब्ट रिसोलुसन कम्पनीले गत नोभेम्बरसम्म मात्रै भारतका बैंकहरूबाट एक खर्ब १६ अर्ब भारू बराबरको यस्तो खराब कर्जा लिएको थियो।
नेशनल असेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीले यसरी सकारिएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने लगायतको काम गर्छ।
यस्ता सम्पत्ति सम्भावित लगानी कोष वा अन्यलाई बिक्री गरिन्छ। भारतले यी दुवै कम्पनीबीच मर्जर गर्ने तयारी गरेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन।
-1746009348.jpg)
