मूल्य समायोजनका नाममा सरकारले व्यापारीलाई पानीको मूल्य बढाउन बाटो खोलिदिएको छ।
बजारमा ३५ देखि ४० रुपैयाँसम्म सजिलै पाइने एक जार पानीको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्य ५० तोकेको हो। नयाँ मूल्य भदौ १० बाट लागू हुने विभागले जनाएको छ।
नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यका लक्षित पानी प्रशोधनका उद्योग १ सय ८० वटा छन्। उपत्यकामा दैनिक औसत १ लाख ५० हजार जारको पानी खपत हुन्छ।
एक जारको मूल्य ४० रुपैयाँकै दरले हिसाव गर्दा हाल उपभोक्ताले पानीमा दैनिक ६० लाख खर्च गर्छन्। नयाँ खुद्रा मूल्य लागू भएपछि उपभोक्ताले ७५ लाख खर्चनु पर्नेछ। यो भनेको काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्तालाई दैनिक १५ लाख भन्दा धेरै भार पर्नु हो।
विभागको यो निर्णय व्यापरीकको मिलेमतोमा उपभोक्ता र स्वतन्त्र बजारको हित विपरित गरिएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधब तिमल्सिनाले बताए।
‘पानीको गुणस्तरमा कसैको ध्यान गएन। जारको पानी उमालेर खानुपर्छ, जार थोत्रा, पुराना घिनलाग्दा छन् तर ग्राहकले ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म पाइरहेका पानीलाई ५० रुपैयाँ पुर्याइयो। अब सबै पानी कम्पनीहरुले सिन्डिकेट गर्छन् र मारमा पर्ने भनेको उपभोक्ता हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
पानीको मूल्य पुनारावलोकन गर्नुपर्ने तिमल्सिनाको तर्क छ। उपभोक्तालाई गुणस्तर अनुसारको पानी उपलब्ध गराउन यो मूल्यमा अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धाण भएको समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्।
‘हामी अनुगमनमा हिँड्दा पानी ढुवानीकर्ताहरु आफूले जार किनेर कम्पनीमा गएर प्रति जार ८ देखि २५ रुपैयाँसम्म तिरेर भर्ने पनि रहेछन्’ उनले भने ‘त्यसमा गुणस्तरको भर पनि भएन र उपभोक्ताले तिरेको पैसा अनुसारको पनि लाभ पाएनन्। त्यही भएर २०७३ सालमा निर्धारण गरिएको जारको ६० र बोत्तलको २० रुपैयाँलाई अहिले घटाएर ५० र १६ बनाएका हौं।’
प्राविधिक तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा यो मूल्यमा उद्योगीले गुणस्तरीय पानी दिन सक्ने भएकोले सोही अनुसार निर्णय गर्न सहमति जनाएको उनको दावी छ।
‘अब भदौ १० पछि पानी प्रशाेधन कम्पनीले आफ्नो जारमा मात्रै पानी भर्न पाउने छन्। त्यस्तै कम्पनी नवीकरण र ३–३ महिनामा गरिने पानीको ल्याब टेष्टमा पनि कम्पनीले कम्प्रोमाइज गर्न पाउने छैन,’ मर्हजनले भने
यो नियमले उपभाेक्ता ठगिने अवस्था अन्त्य गर्ने नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवास भण्डारी बताउँछन्। ‘कतिपय रिटेल पसलमा एक जार पानीको ७०–८० रुपैयाँ समेत लिएको पायौँ। अब ५० भन्दा धेरै कसैले तिर्नु पर्दैन,’ उनले भने।
सरकारले अधिकतम खुद्रा मूल्य ताेक्दैमा उद्योगीले सिन्डिकेट नलगाउने भण्डारीले स्पष्ट पारे।
विभागले तोकेको मूल्य अधिकतम खुद्रा मूल्य भएकोले उपभाेक्तालाई एक जारको ५० रुपैयाँ पनि नपर्ने मूल्य निर्धाण समितिका संयोजक तथा विभागका निर्देशक सागर मिश्रले बताए।
मिश्रका अनुसार यो मूल्य काठमाडौं र काभ्रेको लागि भएकोले व्यापारीले ठाउँ अनुसार पैसा लिने र ५० भन्दा धेरै लिन पाउने छैनन्।
‘हामीले कम्पनी मूल्य २०, वितरक मूल्य ३५, खुद्रा मूल्य ४० र अधिकतम खुद्रा मूल्य ५० तोकेका छाैँ। कुनै वितरकले बानेश्वरमा २० मा पानी किनेर ५० मा बेच्यो भने कारबाही गर्छौं तर त्यही पानी काभ्रेको कोशीपारि पनि ५० भन्दा धेरैमा दिनु भएन,’ मिश्रले सेतोपाटीसँग भने।
