कोरोनाभाइरसको महामारीको संक्रमणको रोकथाम गर्न भन्दै जारी गरिएको लकडाउनले गर्दा आर्थिक सामाजिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ। त्यसमध्ये उद्योग धन्दा तथा व्यवसाय गर्ने पनि उत्तिकै प्रभावित भएका छन्।
प्रभावित भएपछि व्यवसायी कर्मचारीलाई दिने तलब, ऋणको किस्ताजस्ता विभिन्न समस्यामा एकसाथ परेका छन्। अर्कोतिर श्रमिक पनि रोजगारी गुमाएर बसेका छन्। संसारका सबैजसो ठाउँमा यस्तै समस्या रहेको छ।
सबैतिर उत्तिकै र उस्तै प्रभाव नपरेको हुन सक्छ। जसरी नेपालमा व्यवसायीहरू प्रभावित भएका संसारको अर्को मुलुकमा त्यसरी नै प्रभावित नहुन पनि सक्छन्।
जर्मनीमा होटल व्यवसाय गरिरहेका गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने यस्ता व्यक्ति हुन् जसले दुई देशको प्रभावको अनुभव गरेका छन्। उनले नेपालमा पनि विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेका छन्।
नेपालमा होटल तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरेका लामिछानेले संसारकै व्यवस्थितमध्येको जर्मनी र नेपालमा कोरोनाको प्रभावलाई एकसाथ अनुभव गरेका छन्।
'ट्रिप इन' होटल चेन सञ्चालन गरिरहेका लामिछानेका जर्मनीमा ३३, बेल्जियममा १ र स्विट्जरल्यान्डमा १ होटल छन्। उनले सञ्चालन गरेका होटलहरूमा आठ सय कर्मचारीले काम गर्छन्। यति ठूलो दायित्व बोकेका लामिछाने भन्छन्, ‘स्थिति अहिलेसम्म असाध्यै खराब अवस्थामा पुगिसकेको छैन।’
जर्मन सरकारले लकडाउन हुनेबित्तिकै व्यवसायीलाई प्रभाव पार्ने कानुन संशोधनदेखि राहतसम्मको व्यवस्था गरेकाले अहिलेसम्म ठिकै चलिरहेको उनले बताए।
'अहिलेसम्म जर्मनीमा पर्यटन व्यवसायबाहेक अरू व्यवसाय सामान्य पनि भइसक्यो। अझै लम्बियो भने के हुन्छ भन्न सकिन्न, अहिलेसम्म त अवस्था ठिकै छ,’ लामिछानेले सेतोपाटीसँग भने।
होटल व्यवसाय गर्नेहरूको सबैभन्दा ठूलो दायित्व भनेकै श्रमिकको तलब, जग्गा तथा घरको भाडा हो। यी दायित्व नेपाल र युरोपमा उस्तै हुन्।
युरोपमा होटल व्यवसायीका लागि यी दायित्व अहिलेसम्म ठूलो बोझका रूपमा नआएको उनले बताए।
उनका अनुसार जर्मन सरकारले १६ मार्चमा लकडाउन लागू गर्नेबित्तिकै पहिलो काम नै घरभाडासम्बन्धीको कानुन 'फाष्ट-ट्र्याक’बाट संशोधन गर्यो। त्यसले तोकिएको मितिमा भाडा तिर्न नसके निकालिदिने नियम हट्यो। यो व्यवस्था तीन महिनाका लागि थियो। उक्त कानुन संशोधन भएपछि तीन महिनासम्मका लागि आपसी समझदारीमा उक्त भाडालाई ऋणमा परित गरेर पछि तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरियो।
नेपालजस्ता मुलुकका होटल व्यवसायीले भोगिरहेको ठूलो समस्या हो- श्रमिकको तलब। व्यापार शून्य भए पनि जसरी पनि तलब दिनै पर्ने हुन्छ।
जर्मनीमा भने निजी कम्पनीमा काम गर्ने सबै कर्मचारीले लकडाउन अवधिमा छुट्टी पाए। उनीहरूलाई खाइपाई आएको तलबको ६७ प्रतिशत रक़म सरकारले उपलब्ध गराइरहेको छ। रोजगार कोषमा व्यवसायीले पहिले नै योगदान गरेको रकमबाट यस्तो तलब अहिलेसम्म दिइरहेको लामिछानेले जानकारी दिए।
'नोक्सानी त संसारले नै बेहोरिरहेको छ। मान्छेले ज्यान गुमाइरहेका छन्। भएको व्यवसाय नै गुम्ने अवस्था भने आएको छैन। तर यो अनिश्चितता कतिसम्म जान्छ भन्ने कुराले अबको बाटो थाहा होला,' लामिछानेले भने।
कर्मचारीको व्यवस्थापनले मात्र व्यवसाय टिक्न सम्भव हुँदैन। व्यवसाय जोगाउन ऋणको व्यवस्थापन, नियमित सञ्चालन दायित्व बहनजस्ता कुरा पनि हुन्छन्।
यस्ता कुरा व्यवस्थापनका लागि जर्मनीमा पाँच जनासम्म कामदार भएका व्यवसायका लागि संघीय इकाइहरूले ९ देखि ३० हजार युरोसम्म अनुदान पनि दिएका थिए। यो लकडाउनको दुई हप्ताभित्र सबैको खातामा पुगेको उनले जानकारी दिए।
मध्यम तथा अन्य व्यवसायीका लागि गएको तीन वर्षको रेकर्ड हेरेर १.२ प्रतिशत ब्याजदरमा १० वर्षका लागि ऋण दिइएको छ। यो ऋण २ वर्षसम्म किस्ता पनि तिर्नु पर्दैन, ब्याजमात्र तिरे पुग्छ। त्यस्तै, ऋणको पुर्नतालिकीकरणजस्ता सुविधा सुरूवातमै मिलेका थिए।
लामिछानेको नेपाल अनुभव भने ठिक उल्टो छ। आजभन्दा १८ महिना अघि काठमाडौंमा उनले चारतारे स्तरको होटल सञ्चालनमा ल्याएका थिए। दुई अर्ब लागतमा निर्माण भएको होटल आकामाको ऋणमात्र १ अर्ब छ।
एक अर्ब ऋण भएको होटलले कर्मचारीलाई पनि तलब दिइरहनु पर्छ। लकडाउन भएको ६ महिनासम्म पनि कुनै राहत तथा सुविधाको अनुभव उनले गर्न पाएका छैनन्।
जर्मनीको जस्तै नेपालमा पनि सुविधाको अपेक्षा नगरे पनि गर्न सक्ने साना प्रयास आवश्यक भएको उनले बताए। तिनले व्यवसाय जोगाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
'नेपालमा पनि जर्मनीको जस्तै हुनुपर्छ भनेको होइन। सम्भव हुनेसम्म भइदिए राम्रो हुने थियो। ऋणको भाका दुई वर्षसम्म सार्नु ठूलो कुरा होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेपछि हुने तुरून्तै हुनपर्ने कुरा हो। यो हुन्छ पनि भनिएको छ, तर अहिलेसम्म भएको छैन,' उनले भने।
नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पर्यटनमूलक व्यवसायका लागि विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरेका छन्। यद्यपी यस्तो सहुलियत अहिलेसम्म नेपालका व्यवसायीले पाएका छैनन्।
कतिपय घोषणा गरिएका सहुलियत ठूला लगानीलाई सम्बोधन गर्ने खालका नभएका उनको भनाइ छ। पुर्नकर्जाको सुविधाले अर्बभन्दा बढी ऋण हुनेहरूका लागि खासै सम्बोधन नहुनेतर्फ सरकारले हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
