कोरोना महामारी सुरूपछि भारतमा गर्दै आएको काम छोडेर उनी घर फर्किने तयारी गरे।
डडेल्धुरा भागेश्वर गाउँपालिका-२ रूपालका जीवन जोरालको मनमा त्यो बेला अनेक कुरा खेले। एउटा कुरा भने जब्बर भएर उनको मनमा गढ्यो, अब काम खोज्दै यहाँ कहिल्यै भारत आउँदिनँ।
घर फर्किनेको लर्कोमा उनी चुपचाप मिसिए। कोरोनाबाट ज्यान बचाउने चिन्ता त छँदै थियो। त्यसमाथि मनभरि थिए, गाउँ गएर के गर्ने? कसरी परिवार पाल्ने भन्ने सवालको उकुसमुकुस।
भारतमा काम गरेको ९ वर्षे अनुभव काम लाग्छ/लाग्दैन उनलाई थाहा थिएन।
महामारीका बेला उनीजस्ता अरू युवा पनि थिए जसले कहिलै भारत नफर्किने कसम खाँदै आएका थिए। ती युवामध्ये कतिले आफ्नै काम थाले, कति बस्न नसकेर भारततिरै गए।
उनका गाउँका अरू केही युवाले पनि भारतबाट फर्केर खुद्रा, चिया-नास्ताका पसल चलाएका छन्।
उनले भने अन्न पिस्ने मिलको खाँचो गाउँमा देखे।
‘गाउँमा धान, गहुँ, मकै खेती बढी हुन्छ, किसानी गर्ने धेरै छन्, यहाँ मिल राम्रो चल्छ जस्तो लाग्यो,’ उनले भने।
उनको गाउँमा १५ केभिएको एउटा सानो मिल थियो। त्यो पनि बन्द भयो।
मिल नभएर अहिले मानिसहरू कुटानी पिसानीका लागि कोही बगरकोट, कोही घट्ट त कोही अर्को गाउँ जाखसम्म जाने गर्छन्।
‘बगरकोट जान गाडीमा २ घन्टा हिँड्नुपर्छ, २ सय ५० रुपैयाँ भाडा लाग्छ। भनेको बेला जान बस पाइँदैन, एक घन्टा हिँडेर जानु परिरहेको छ,’ उनले भने।
गाउँलेहरूलाई कुटानी पिसानीको दु:ख नहोस् र आफ्नो सामान्य व्यवसाय पनि होस् भन्ने सोचले मिल नै बनाउन उनी कस्सिए।
उनले गाउँमा पहिले रहेकोभन्दा ठूलो सुविधासहितको मिल चलाउने निधो गरे।
यसैका लागि लेकबेंसी सहकारीबाट ४ लाख, स्वदेशी लघुवित्तबाट ४ लाख र साथीहरूबाट साढे २ लाख ऋण लिएर रकम जुटाएको उनी बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले कोरोना प्रभावित भएर विदेशबाट फर्केकालाई स्वदेशमै व्यवसाय गर्न भनेर बजेट छुट्याएको थाहा पाएपछि जीवनको आँट आयो।
‘बम्बैमा ९ वर्ष होटलमा काम गरें। लकडाउनपछि गाउँमै केही न केही गरौं भनेर सोच आयो। सरकारले बजेट छुट्याएपछि भने आँट पनि पलायो,’ उनले भने।
घरेलु उद्योग कार्यालयबाट भारतबाट फर्केकालाई बजेट दिने थाहा पाएपछि उनले आफ्नो मिल चलाउने योजनाको प्रस्ताव बनाएर पेस गरे।
घरेलु उद्योगले स्वीकृत गरेर प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेपछि उनले प्रदेश सरकारबाट ९ लाख ५१ हजार अनुदान पाउने भए।
सुरूमा एक लाख ९८ हजार रुपैयाँ २०७७ को वैशाखतिर आएको थियो। त्यसबाट भवनको डिपिसी बनाएको उनले बताए।
कर्मचारीले कामको प्रगति हेरेर गएपछि दोस्रो किस्तामा अरू बाँकी पैसा पनि उनले पाए।
‘दुई कोठे भवन बनाएँ। धनगढीबाट कुटानी, पिसानी, पेलानीका लागि मेसिन किनें,’ उनले भने।
मेसिनलाई ६ लाख ९० हजार र भवनमा १३ लाखजति खर्च भएको उनको भनाइ छ।
करिब २० लाख लगानी लागेर गत चैतमा मिल तयार भयो।
‘मेरो २० केभिए बराबरको मिल हो, आधुनिक मेसिनहरू छन्,’ उनले भने,'सबै तम्तयार छ तर बिजुली नभएकाले चलाउन सकेको छैन।'
उनका गाउँमा २५ केभिएको ट्रान्सफर्मर छ। त्यसले उनको मिल चलाउन सक्दैन। त्यसैले ठिकठाक पारेको मिल ८ महिनादेखि थन्किइरहेको छ।
अब त सामानहरूमा खिया लाग्न सुरू भैसकेको उनी बताउँछन् ।
‘चैतदेखि प्रत्येक महिना ट्रान्सफर्मर माग गर्न विद्युत कार्यलय जान्छु। आफै किनौं भने ३ लाख पर्ने रहेछ,’ उनले भने, 'बिजुली बढी भएर सरकारले बेच्न लागेको छ रे! यहाँ मलाई २० केभिएको मिल चलाउने बिजुली छैन '
उनको मिल र अरू उद्योग चल्न गाउँमा ५० केभिएको ट्रान्सफर्मर आवश्यक छ। अहिले भएको २५ केभिएको ट्रान्सफर्मरमै मिल चलाए पड्किन्छ भन्ने उनले सुनेका छन्।
उनका गाउँमा २०५२ साल अघि नै स्थानीय लघु जलविद्युत पुगेको थियो। २०७४/०७५ सालतिर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको हो।
स्थानीय विद्युत कार्यालयले माग भएको र ट्रान्सफर्मर प्राप्त नभएको बताउने गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण डडेल्धुरा वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख रामदिनेश यावदले जिल्लामा १५ ट्रान्सफर्मर नभएर बत्ती बाल्नै नसकिएको अवस्था भएको बताए। उनका अनुसार थप गर्न तत्कालै सहज छैन।
‘स्वीकृत बजेटअनुसार तार तान्ने पोल गाड्ने काम भैसकेको भए पनि ट्रान्सफर्मर नआएर बत्ती बाल्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयले नै पठाउने हो। आएपछि यहाँ पाइने हो।’
जीवनको गाउँमा होइन डडेल्धुराका नवदुर्गा, पर्शुराम लगायतका स्थानीय तहका केही स्थानमा ट्रान्सफर्मर नभएर बत्ती पुग्न सकेको छैन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार यहाँ २० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पुगेको छैन।
विद्युत नहुँदा यहाँका बासिन्दाले थुप्रो सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको छ।
बत्ती नपुगेको ठाउँका जनप्रतिनिधि जनताले दु:ख भोग्नुपर्दा आफूहरूलाई नराम्रो लाग्ने गरेको बताउँछन्।
डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका- ४ को सिरोड र वडा नम्बर ५ चामामा पनि बत्ती पुगेको छैन।
यहाँका स्थानीय सक्नेहरूले सोलार बत्ती किनेर बाल्छन् भने नसुक्नेहरू परम्परागत टुकी र लालटिनकै सहारामा छन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रबहादुर बिष्टले यी दुई वडामा ५० प्रतिशतमा विद्युत नपुगेको बताए।
‘कहीँ पोलमात्र छ, कहीँ तार तानेको छ, ट्रान्सफर्मर पनि छैन,’ उनले भने।
यसबारे बेला-बेलामा विद्युत प्राधिकरणलाई जानकारी गराइएको भए पनि बत्ती पुग्न नसकेको उनले बताए।
‘तीन सय पोलको फोटा खिचेर मैले पठाएको छु, फाइल उठाइएको छ, बजेट स्वीकृतीका लागि पठाउने भनेका छन्,’ उनले भने।
त्यस्तै जिल्लामा परशुराम नगरपालिकामा पनि पोल भए पनि ट्रान्सफर्मर नभएर बत्ती पुगेको छैन।
परशुराम नगरपालिकाका-६ खगेन्द्रबहादुर सिंहले वडा नम्बर ६, ११ र २ नम्बरका विभिन्न बस्तीमा विद्युत नभएर समस्या रहेको बताए।
उनले आफुहरूले विद्युतीयकरणका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरे पनि काम अगाडि नबढेको बताए।
