देशभरका स्थानीय सरकारले आज (शुक्रवार) बजेट ल्याएका छन्।
स्थानीय सरकारले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्ष (आ.व.) को बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्आज आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याएका हुन्।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्यायको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि नै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
यसैबीच ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी २५ अर्ब ४१ करोड ९६ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै सबैभन्दा कम वीरगन्ज महानगरपालिकाले ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख रूपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
हेर्नुहोस् कसको कति?
काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ४१ करोड ९६ हजार रूपैयाँ
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ।
महानगर नगरसभाको एघारौं बैठकमा शुक्रबार उपमेयर सुनीता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रूपैयाँको बजेट पेस गरेकी हुन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरले सञ्चालन गर्ने केही प्राथमिक कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरेकी छन्।
महानगरले पहिलो प्राथमिकतामा काठमाडौंका परम्परागत हिति (ढुंगेधारा) हरू पुनर्स्थापना गर्ने भनेको छ। जुन ठाउँमा पहिलेजस्तै प्राकृतिक रूपले पानी खसाल्न सकिन्छ, त्यहाँ त्यसैअनुरूप हिति पुनर्स्थापना गरेर पानी आपूर्ति गर्ने महानगरको कार्यक्रम छ। पानी आपूर्ति हुन नसक्ने हितिलाई पनि काठमाडौंको कला र संस्कृति प्रवर्द्धनको निम्ति पुनर्स्थापना गरिनेछ।
काठमाडौंका परम्परागत मठ-मन्दिरहरू र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदा स्थलहरूको संरक्षणलाई महानगरले प्राथमिक कार्यक्रमको सूचीमा राखेको छ।
काठमाडौं महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वडा कार्यालयहरूमा जाने बजेट पनि वृद्धि गरेको छ।
वडा कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा वडाहरूलाई दोब्बर बजेट दिने घोषणा उपमेयर डंगोलले गरेकी छन्।
अन्य प्राथमिक कार्यक्रममा सुन्धारास्थित महानगर कार्यालय रहेको बागदरबारको भवन प्रबलीकरण पनि छ। पहिले यो भवन भत्काएर नयाँ बनाउने भनिएको थियो। सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूले विरोध गरेपछि उक्त योजना रोकिएको थियो। अहिले नयाँ नेतृत्व आएपछि बागदरबार भवनलाई पुरानै स्वरूपमा जस्ताको तस्तै राख्ने गरी प्रबलीकरण गर्ने घोषणा गरिएको हो।
यसबाहेक काठमाडौं महानगरभित्र विद्युतीय सार्वजनिक यातायात चलाउने, खाली सरकारी जग्गामा पोखरी निर्माण गरी पानी पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, डबलीहरू पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि छन्।
सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, फोहोरमैलालाई ऊर्जामा परिणत गर्ने, सार्वजनिक बस बिसौनीहरूमा परम्परागत ढाँचाको फल्चा निर्माण गर्ने, विभिन्न ठाउँमा दमकल स्टेसनहरू राख्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूका निम्ति घरघरमा स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा दिने, खेलकुद स्थलहरू निर्माण गर्ने लगायत कार्यक्रमलाई महानगरले प्राथमिकता दिएको छ।
महिला स्वरोजगार, शारीरिक अपांगता भएका नागरिकको स्वरोजगार, हरेक वडामा कम्तीमा एउटा विद्युतीय पुस्तकालय, लोकबाजा संग्रहालयको प्रवर्द्धन लगायत कार्यक्रम पनि महानगरको बजेटमा परेको छ।
काठमाडौंको सबभन्दा ठूलो सांस्कृतिक उत्सव येँया पुन्हि (इन्द्रजात्रा) लाई संसारभरि चिनाउने गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यक्रम पनि महानगरले घोषणा गरेको छ।
पोखरा महानगरको बजेट ८ अर्ब ७७ करोड
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० का लागि ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। जसमा संघीय सरकारको अनुदानबाट २ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख, प्रदेश सरकारको अनुदानबाट ११ करोड २८ लाख, आन्तरिक आयबाट ३ अर्ब १ करोड रूपैयाँ बेहोर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, संघीय राजश्व बाँडफाँडबाट ३७ करोड ३७ लाख, प्रदेश राजश्व बाँडफाँडबाट १ करोड ४२ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। कुल बजेटमा कम हुन जाने २ अर्ब ४० करोड ४२ लाख रूपैयाँ चालु बजेटबाट बचत हुने रकमबाट बेहोर्ने उल्लेख छ।
पोखरा महानगरका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले नगरसभामा पेस गरेको बजेटमा सबभन्दा धेरै रकम पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरिएको छ। महानगरको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ १ अर्ब २५ करोड ८७ लाख, सामाजिक विसकामा २ अर्ब ६ करोड ९२ लाख, शिक्षामा १ अर्ब ४९ करोड ३६ लाख, स्वास्थ्यमा ५० करोड ५ लाख, कृषिमा १६ करोड ७३ लाख, वडा कार्यालयमार्फत ७२ करोड ६० लाख र भौतिक पूर्वाधार विकासमा ४ अर्ब ५३ करोड ६२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाको बजेट ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख
ललितपुर महानगरपालिकाले ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेट आएको हो ।
ललितपुर महानगरले कल सेन्टर चलाउने नीति तथा बजेटमा रहेको छ । यस्तै महानगरपालिकाबाट कालोपत्रे भएको भएका सडकहरु कम्तिमा २ वर्षसम्म खन्न स्वीकृती नदिने महानगरले लिएको छ ।
यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराउँदा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका बाहेक अन्य सबै योजनामा लागत जनसहभागिता १० प्रतिशत अनिवार्य गरिने नीतिमा लिइएको छ ।
भरतपुर महानगरको बजेट ५ अर्ब ७४ करोड
भरतपुर महानगरपालिकाको ११ औँ नगरसभामा रु पाँच अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार बराबरको बजेट पेश गरिएको छ ।
महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले नगरसभा समक्ष आज सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक आय रु एक अर्ब ५० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु एक अर्ब ९२ करोड ११ लाख २९ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रु ५३ करोड ३१ लाख २७ हजार, जनसहभागिताबाट रु ३७ करोड, बैंक मौज्दात रु एक अर्ब ३० करोड, मर्मतसम्भार कोषबाट रु चार करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट रु तीन करोड र जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट रु तीन करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष बजेट प्रस्तुत हुँदा रु चार अर्ब ८४ करोड रहेको थियो । पूरक र थप अख्तियारीसमेत गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु पाँच अर्ब ५१ करोड ७३ लाख ८८ हजार पुगेको छ । अनुमानित आयमा २०७९ जेठ मसान्तसम्म महानगरले आन्तरिक आम्दानी रु ९७ करोड प्राप्त भएको छ । गत वर्षको सुरुआती बजेटको तुलनामा यस वर्षको बजेट रु ९० करोड बढी हो ।
यस आवमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत योजना समयमै सम्पन्न गर्नको लागि एकमुष्ट रु एक अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक वडाको समानुपातिक विकासका निम्ति सम्बन्धित वडास्तरबाट नै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी कार्यान्वयन हुने योजनाको लागि प्रत्येक वडाका लागि रु दुई करोड ५० लाखको दरले जम्मा रु ७२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उनले बताए।
ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको स्रोतसँग समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गर्न रु छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विराटनगरको बजेट ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार
विराटनगर महानगरको बजेट: पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता, आकार पनि घट्यो
बहुसंख्यक पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै र चालू आर्थिक वर्षको भन्दा साढे १६ प्रतिशतभन्दा बढीले आकार घटाउँदै विराटनगर महानगरले आगामी वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ।
महानगर उपप्रमुख शिल्पा निरौला कार्कीले १० औं नगर सभामा बजेट पेस गर्दै आकार घटाइएको जानकारी दिएकी हुन्।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षको लागि ४ अर्ब ६३ करोड २ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ अर्ब ४ करोड ७१ लाख ४ हजार ५ सय रुपैयाँको कम बजेट ल्याएको छ।
महानगरपालिकाको आगामी वर्षका लागि व्ययतर्फ कूल बजेटमध्ये प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ५५ करोड ३५ लाख ५० हजार, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ १ अर्ब ८९ करोड ७१ लाख १७ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ २७ करोड ७३ लाख, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ ७८ करोड ३९ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ७ करोड ७७ लाख र वातवरण तथा विपत व्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनाहरूमा वडास्तरीय आयोजनाको लागि ४१ करोड ६८ लाख १७ हजार, नगरस्तरीय आयोजनाका लागि ३० करोड, बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजना लागि २९ करोड, क्रमागत योजनाको भुक्तानीका लागि ४० करोड, आरयूडिपीबाट निर्माण भएका पिच सडकहरू समेत गरी ममर्तसम्भारका लागि १४ करोड रुपैयाँ, अन्य पूर्वाधारतर्फ ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, समपूरक कोष ४ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको उपमेयर कार्कीले जानकारी दिइन्।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको बजेट ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख
वीरगन्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरसभाको ११औं अधिवेशनमा उपमेयर इम्तियाज आलमले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रस्तुत बजेटमा चालूतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार र पूँजीगततर्फ एक अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।
बजेटमा महानगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आय व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम पनि समावेश गरेको उपमेयर आलमले जनाए। वीरगन्ज महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५५ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
महानगरपालिकाको अगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमध्ये आन्तरिक आय तथा राजस्वबाट ९५ करोड, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र ससर्त अनुदान समेतबाट एक अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार, मधेस प्रदेश सरकारबाट ७ करोड ९८ लाख २४ हजार, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाका लागि दातृ संस्था एसियाली विकास बैंकबाट १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्साबाट ९६ लाख, युनिसेफबाट २५ लाख रुपैयाँ जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
