अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताका रूपमा आएको रकममध्ये बजेटरी प्रणालीबाट ५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा भने करिब ७८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ।
महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।
सरकारले बनाउने बजेटकै विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत हुने खर्चलाई बजेटरी प्रणालीबाट भएको खर्च भनिन्छ। यसले वैदेशिक सहायताको रकम सरकारको नीति तथा प्राथमिकतामा आधारित रहेर खर्च हुने अवस्था रहन्छ भने बजेटरी प्रणाली बाहिरबाट खर्च हुँदा सरकारको नीति र प्राथमिकताभन्दा पनि दातृ निकायको स्वार्थ र उद्देश्य अनुसार खर्च हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ।
बजेट प्रणालीमा आएर हुने खर्च संसद तथा राज्यका माथिल्ला निकायको निगरानीमा समेत आउँछ। यसले त्यस्तो सहयोग पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले खर्च हुने वातावरण बन्छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब २० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएकोमा ४६ करोड १७ लाख अमेरिकी डलर बजेट बाहिरबाट खर्च भएको थियो। बजेट बाहिरबाट खर्च भएको रकममध्ये १३ करोड १९ लाख डलर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट खर्च भएका हुन्। ४७ प्रतिशत वैदेशिक सहायता बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा भने वैदेशिक सहायताका रूपमा पाएको रकममध्ये दुई खर्ब नौ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। ४१ करोड ९० लाख डलर भने बजेट बाहिरबाट खर्च भएको र यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले १५ करोड ४६ लाख डलर खर्च गरेका छन्। बजेट प्रणालीबाट खर्च भएको वैदेशिक अनुदानको हिस्सा २२.०५ प्रतिशत छ।
बजेटरी प्रणालीभित्रबाट खर्च हुने रकम बढेको देखिए पनि सरकार आफैं पारदर्शी हुन नसकेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ।
सरकारले एक खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ बराबर प्राविधिक वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने उल्लेख गरे पनि आर्थिक विवरणमा यस्तो रकम के कति खर्च भएको विवरण उल्लेख नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको यो प्रतिवेदनमा छ। केन्द्र सरकार अन्तर्गतको एक सय २४ आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी संस्थामार्फत् चल्ने भनिएका एक सय २० आयोजनाको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुने उल्लेख थियो।
