नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रूपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
आईतबार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार बिस्तारका लागि करिब ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रूपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको हो।
ऋण सम्झौतामा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता आयोजनाको लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रूपैयाँ) र डिजिटल विकास अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार बिस्तारका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
वित्तीय सहुलियत ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरे।
सम्झौतामा हस्ताक्षर पश्चात् सचिव पुस्करले समावेशीरूपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू सुदृढ बनाउन सकिने बताए।
‘समावेशीरूपमा आर्थिक–सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायबीच सूचना प्रविधिमार्फत राम्रो सम्पर्क, तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाले सहयोग गर्नेछन्,’ उनले भने।
सहुलियतपूर्ण ऋणको रकमले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरूसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकुलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगासम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीन वटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ।
डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाले वि.सं. २०७६ मा सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ।
नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबरसुरक्षा क्षमतामा सुधारमार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधिमार्फत वितरण गर्न सघाउनेछ। जसको फलस्वरूप महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि सरकारको विश्वास रहेको छ।
