मोरङका व्यवसायीले राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि लिएका नीतिले बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता हराएको भन्दै यी नीति पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ, मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रूपमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ।
वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव तथा ब्याज वृद्धिका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा परेको असर र समाधान गर्नुपर्ने उपाय सहितको प्रतिवेदन व्यवसायीहरूले पेश गरेका हुन्।
व्यवसायीहरुले अहिलेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी) रेसियोले २ खर्ब २९ अर्ब प्रयोग बिहिन भएको, अनिवार्य नगद मौज्दात एक प्रतिशतले बढाइएको कारण ५१ अर्ब रूपैयाँ निर्ब्याजी रूपमा राष्ट्र बैंकमा थन्किएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, वैधानिक तरलता अनुपातमा दुई प्रतिशतले वृद्धि गरिएकोले कम ब्याजका सरकारी ऋणपत्रमा बैंकहरूको एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
व्यवसायीहरूले हाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा गरेको नयाँ व्यवस्था औद्योगिक क्षेत्रको लागि हटाउनु पर्ने, बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड दर) घटाएर ३ प्रतिशतमा सीमित पार्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्।
व्यवसायीहरूले पछिल्लो व्यवस्थाहरूको कारण मागमा कमी आएकोले कतिपय औद्योगिक उत्पादन ५० प्रतिशतसम्म कमी आएको बताएका छन्।
