विदेशी लगानी ल्याउने लगानीकर्ताले कम्पनी दर्ता नगरे व्यावसायिक भिसा नपाउने भएका छन्।
विदेशी लगानी ल्याउन स्वीकृति पाएका लगानीकर्ताहरूले लगानी नभित्र्याए पनि भिसा सुविधा लिइरहने गरेको देखिएपछि यस्तो कडाइ गर्न लागेको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए।
'कतिपयले लगानी ल्याउँछु भन्दै भिसा अवधि मात्रै थप्ने तर कम्पनी दर्तासमेत नगर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यसलाई रोक्ने नीति लिएका हौं,' तिवारीले भने।
विभागले केही दिनअघि यस्तो सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। लगानी ल्याउने विदेशीलाई उद्योग विभागले एकल विन्दु सेवा केन्द्र (भिसा सहजीकरण इकाई) मा व्यावसायिक भिसाको सिफारिस गर्ने गरेको छ। अब भने विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि पहिलोपटक तीन महिनाका लागि व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराइने विभागले जनाएको छ।
तीन महिनापछि भिसा नवीकरण गर्न आउँदा लगानीकर्ताले अनिवार्य रूपमा कम्पनी दर्ता गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
यसरी कम्पनी दर्ता गरेको प्रमाण पेस भए दोस्रोपटक थप तीन महिनाका लागि भिसा सिफारिस हुनेछ। उक्त अवधिपछि भने लगानीकर्ताले कर कार्यालयमा दर्ता गरेको, बैंक खाता खोलेको, उद्योग दर्ता गरेको वा दर्ताका लागि आवेदन दिएको भए मात्रै थप ६ महिनाका लागि भिसा जारी गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ।
हालसम्म यस्तो सुविधा दिएकाहरूले पनि यो नियम पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था उद्योग विभागले गरेको छ। तर वास्तविक लगानीकर्तालाई समस्या परे सहजीकरण गरिने विभागले जनाएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले विदेशी लगानी ल्याउनेले स्वीकृति पाएसँगै एक वर्षसम्मको भिसा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो भिसा लगानीकर्ताको एक जना आधिकारिक प्रतिनिधि र लगानीकर्ताको परिवारले समेत प्राप्त गर्छन्।
त्यस्तै विदेशी लगानीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने लगानीकर्तालाई ६ महिनाको अवधिसम्म गैरपर्यटक भिसा दिइँदै आएको छ।
एकैपटक दस लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी वा त्यस बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने विदेशी वा तिनका परिवारका सदस्यलाई लगानी कायम रहँदासम्म आवासीय भिसा दिने गरिएको छ।
विगत २५ वर्ष अवधिमा नेपालमा तीन खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्र विदेशी लगानी भित्रिएको छ।
