आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा मन्त्रालयहरूले नयाँ आयोजना छनोटको गति बढाएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार विगतमा सञ्चालित (क्रमागत), आगामी बजेटबाट सुरू हुने (नयाँ) र विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने गरी साढे आठ हजारभन्दा बढी आयोजना आयोजना बैंकमा सिफारिस गरिएको छ।
यी आयोजनाहरू विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरेका हुन्।
तीमध्ये साढे चार हजारभन्दा बढी नयाँ र अध्ययन गर्नुपर्ने आयोजना छन् भने चार हजारभन्दा बढी पुराना क्रमागत आयोजना छन्।
सरकारले बैंकमा प्रविष्ट आयोजनाहरूलाई आधार मानेर बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बनाउँदा एकैपटक ११ हजार नयाँ आयोजना आयोजना बैंकमा थपिएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आयोजना बैंकमा सात हजार आयोजना रहेकोमा चालु वर्षमा थपिएसँगै कुल १८ हजार आयोजना पुगेका थिए।
यो वर्ष पनि नयाँ आयोजनाको संख्या उल्लेख्य देखिएको छ, जसले बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा थप चुनौती ल्याउन सक्ने देखिन्छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेटमा साना (खुद्रे) आयोजना बजेटमा नराख्ने, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना खारेज वा स्थगित गर्ने र सञ्चालित आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकता दिने बताएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकता दिन र न्यूनतम सर्त पूरा नगर्ने आयोजनालाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न नदिन यो वर्ष सबै आयोजनाको पुनः प्रविष्टि (रि–इन्ट्री) गरिएको छ।
यीमध्ये चार हजार आयोजना पुराना क्रमागत छन्, जुन विगतका वर्षहरूदेखि सञ्चालनमा छन्।
यस्ता आयोजनाहरूमा ठूला पूर्वाधार परियोजना, सडक, सिँचाइ, र सामुदायिक विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाहरू समावेश छन्।
त्यस्तै, करिब तीन हजार नौ सय नयाँ आयोजना थपिएका छन् भने सात सय आयोजना विस्तृत अध्ययन र सम्भाव्यता विश्लेषण शीर्षकमा राखिएका छन्।
यी आयोजनाहरू मन्त्रालयहरूले प्रारम्भिक रूपमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरेका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले यी आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा छनोट गरी अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीका अनुसार तीन प्रकारका आयोजनालाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न नदिने नीति लिइएको छ।
तीन करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतका, चालु प्रकृतिका (जस्तै, तलब–भत्ता, नियमित मर्मत–सम्भार) र सालबसाली (हरेक वर्ष दोहोरिने वा एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने) आयोजनालाई आयोजना बैंकमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
'हामीले आयोजना बैंक, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबीच एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्दैछौं,' अधिकारीले भने, 'जस्तोपायो त्यस्तै आयोजना राख्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो।'
उपाध्यक्ष अधिकारीले विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, संघीय संसदका सांसद, प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी न्यूनतम तयारी पूरा भएका र आर्थिक–सामाजिक लाभका ठूला आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा राख्न आग्रह गरेका थिए।
तर, आयोगका सदस्यहरूका अनुसार यो वर्ष पनि सबै सर्त पूरा नभएका आयोजनाहरू आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका छन्।
मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा उनीहरूले सबै आयोजनालाई तोकिएको सर्तअनुसार तयार गर्न नसकिने बताएका थिए।
'अहिलेलाई न्यूनतम सर्त र तीन करोडभन्दा बढी लागतका, सालबसाली र चालु प्रकृति बाहेकका आयोजनालाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरिएको छ,' आयोगका एक सदस्यले भने।
यी तीन प्रकारका आयोजना प्रविष्ट गर्न रोक लगाउँदा पनि साढे आठ हजार आयोजना पुगिसकेका छन्। बजेट निर्माणको अन्तिम समयसम्म यो संख्या थप बढ्ने सम्भावना छ।
तीन करोडभन्दा साना पुराना आयोजनाको व्यवस्थापनबारे हालसम्म ठोस निर्णय भएको छैन।
'यी तीन प्रकारका आयोजनालाई आयोजना बैंकमा राख्न नमिल्ने भनेका हौं, तर केही साना आयोजना र नियमित कामहरू मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत अघि बढाउन सकिन्छ,' आयोगका एक अधिकारीले भने।
नयाँ आयोजनामा तीन करोडभन्दा माथिको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिए पनि पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिन सकिने संकेत गरिएको छ।
आयोजना बैंक पर्याप्त तयारी र पारदर्शी छनोट प्रक्रियामार्फत आयोजना समावेश गर्न बनाइएको प्रणाली हो।
विगतमा जथाभावी आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक र सामाजिक लाभका आधारमा आयोजना छनोट गर्न यो व्यवस्था लागु गरिएको थियो।
वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले आर्थिक र सामाजिक रूपमा लाभकारी आयोजनालाई आयोजना बैंकमा राख्न र बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न भनेको छ।
ऐनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आयोजना बैंकसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने अधिकार दिएको छ। सोही आधारमा तीन प्रकारका आयोजना प्रविष्ट नगर्ने नीति बनाइएको हो।
तर, पूर्ण तयारी भएका आयोजना मात्र राख्ने नीति भए पनि तयारी नपुगेका र प्राथमिकतामा नपर्ने आयोजनाहरू आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइरहेका छन्।
यसले आयोजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन थप चुनौती खडा गरेको छ।
