जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो। तर त्यसबीचमा मन्त्रीहरूका लागि केवल निर्वाचन तयारीमै सीमित रहनु पर्याप्त छैन। केही मन्त्रीहरू छोटो अवधिमा पनि प्रभावकारी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउन खोजिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डिजिटल टिप्पणी र कारोबारमा आधारित भन्सार जाँचपास सुरु गरेझैं उद्योग मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पनि चार महिनाभित्र गर्न सकिने ठोस सुधार कार्यक्रम अघि सारेका छन्।
असोज ६ गते मात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका पूर्व न्यायाधीश सिन्हा प्रारम्भमै निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदान कटौतीबारे आलोचित भए पनि त्यसपछि उनले सेवा सुधार र कानुनी स्पष्टतामार्फत प्रणालीगत सुधारका लागि काम गरिरहेको कार्ययोजना तयार गरेका छन्।
मन्त्री सिन्हाले पदभार सम्हालेपछि तीन सातासम्म मातहतका निकायको अवस्थामूलक अध्ययनमा खर्च गरे।
उनले उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षणलगायतका निकायहरूको सेवा अवस्थाबारे स्थल भ्रमण गरी उद्योगी, व्यापारी र नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरे। त्यसपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी तत्काल प्रभाव पार्ने र व्यवहारिक रूपमा सम्भव सुधारका बुँदा तय गरिएको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
उनी अन्तर्गतका निकायबाट ४ महिनामा ३९ काम गराउने योजना तयार गरिएको छ। त्यसमध्ये केही प्रमुख योजनाहरू निम्न छन् —
कार्तिक महिनाभित्र
- दलित समुदायको पेशा प्रवर्द्धनका लागि शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि बिजनेस इन्क्युबेटर सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ तयार पारिने।
- वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन थाल्ने र नेपाली उत्पादनको संरक्षणका लागि गैर-भन्सारजन्य उपाय सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिने।
- व्यापार सहजीकरण क्लिनिकलाई प्रभावकारी बनाउन र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न पहल हुने।
- जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि नेपाल आयल निगमले टोल-फ्री नम्बरमार्फत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गर्ने।
मंसिर महिनाभित्र
- उद्योग विभागले (हाल ५० करोडसम्मका) सबै विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृत गर्नेछ। यसले उद्योग विभाग नगई सम्बन्धित देशबाट अनलाइन आवेदनका आधारमा लगानी स्वीकृति दिने।
- औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखाले प्रत्यायन नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले उद्योग स्थापनाको प्रोत्साहनका लागि भूवहाल दर २० बाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने। साथै, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले लिज प्रणाली पारदर्शी बनाउन विनियमावली संशोधन गर्ने।
- लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रले तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणका आवेदन अनलाइनबाट संकलन गर्ने र वाणिज्य विभागले आयात इजाजतपत्र पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
- सेवा प्रवाहका निकायहरूले सेवा प्रवाहको नक्साङ्कन गर्ने सुनिश्चितता गरिने।
पुस महिनाभित्र
- औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई बिना धितो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि प्रस्ताव आह्वान गरी संक्षिप्त सूची प्रकाशन गर्ने। यसले नयाँ उद्यमीहरूलाई लगानीको पहुँच बढाउने बताइएको छ।
माघ महिनाभित्र
- औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाले कम्पनी विधेयक, २०८२, नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना र लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गर्ने।
- खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिने।
- कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी निर्देशिका परिमार्जन गरी दर्ता/खारेजी प्रक्रियामा सरलीकरण ल्याउने। जस्तै, कानून व्यवसायीको प्रमाणीकरण हटाइनेछ। साथै, कम्पनी दर्ता स्वीकृतिसँगै स्वचालित रूपमा बैंक खाता खोल्ने सुविधा उपलब्ध हुने।
- आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले एजेन्सी नियमावली दोस्रो संशोधन र विद्युतीय व्यापार निर्देशिका, २०८२ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
- बंगलादेशसँग व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता अघि बढाइनेछ र भारतसँगको द्विपक्षीय पारवहन व्यवस्थामा पठाइएका लेटर अफ एक्सचेन्ज टुंग्याइने। नेपाल–चीन र अष्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता समितिको बैठक माघ दोस्रो हप्ताभित्र हुने।
- नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले क्षतिग्रस्त सुक्खा बन्दरगाह र जाँच चौकी मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने। नेपाल आयल निगमले आफ्ना डिपोहरूमा फ्लोमिटर जडान गर्ने।
- वाणिज्य विभागले स्वदेशी वस्तुको बजार विस्तारका लागि “नेपाली उत्पादन” नामक विद्युतीय पोर्टल तयार गर्ने तयारीमा छ।
निरन्तर कार्यान्वयन हुने काम
- कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पुराना अभिलेख डिजिटाइज गर्न निरन्तर काम गर्नेछ। कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो विवरण वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने।
- खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले राष्ट्रिय खाद्य भण्डारणमा निरन्तरता दिनेछ। वाणिज्य विभागले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरी हरेक महिना प्रकाशन गर्ने।
- बहुपक्षीय व्यापार महाशाखाले नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी, व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजाने।
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
