सरकारले यो वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा पुँजी निर्माणमा केन्द्रित (पुँजीगत) खर्च बढी गरेको छ।
यो वर्ष गरिएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये पछिल्लो १० दिनमा मात्रै २४ प्रतिशत अर्थात एक चौथाइ बजेटको भुक्तानी गरेको हो।
संघीय सरकारले चालु वर्षका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो। असार २० गतेसम्म जम्मा एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
तर, अत्यावश्यक अवस्थामा भुक्तानी गर्न सकिने अन्तिम दिनसम्म दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको खर्च भएको छ। यसको अर्थ पछिल्लो १० दिनमा मात्रै ५४ अर्ब रुपैयाँ, अर्थात् जम्मा पुँजीगत खर्चको २४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारको भुक्तानी प्रणाली आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साता अघि नै रोक्नुपर्छ।
अत्यावश्यक खर्च भने आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक दिन अगावै अर्थात् असार मसान्त अघि गर्न सकिन्छ।
तर, अत्यावश्यक खर्चको नाममा सरकारले ठूलो भुक्तानी भने अन्तिम समयमा नै उपलब्ध गराएको छ। सरकारले अत्यावश्यक बाहेकको खर्च गर्न नपाउने समयमा अर्थात् असार २५ गते यता मात्रै १४ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ।
चालु वर्षमा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भने असार २५ गते, असार २४ गते र असार ३१ गतेका दिन भएको छ।
असार २४ गते ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, असार २५ गते २१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र असार ३१ गते ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
नियमतः यो वर्ष गरिएको कामको भुक्तानी एक साताअघि नै गरिनुपर्ने भएको कारण असार २४/२५ गते ठूलो मात्रामा खर्च हुने गर्छ। तर, अत्यावश्यक खर्चको नाममा असार मसान्तको अघिल्लो दिन पनि ठूलो भुक्तानी हुने गरेको छ।
असार मसान्तको दिन भने हिसाब मिलानको मात्रै काम हुने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
पछिल्लो १० दिनमा ५४ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएपछि यो वर्ष यस्तो बजेट कार्यान्वयन ६३ प्रतिशत पुगेको हो।
सरकारको खर्च १३० अर्ब रुपैयाँले बढ्यो
यो वर्ष संघीय सरकारको खर्च एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। सामान्यतया हरेक वर्ष खर्च बढ्ने नै गरेको हुन्छ। उपलब्ध सरकारी खर्चको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०३१/३२ यताको अवस्था पनि यस्तै देखिन्छ।
गत वर्ष भने यस्तो खर्च घटेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खर्च घटेको थियो। यो वर्ष भने सरकारको खर्च नौ प्रतिशतले बढेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु वर्षमा १५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको सरकारी खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत वर्ष १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको संघीय सरकारको खर्च भएको तथ्यांक निकालेको थियो।
यद्यपि, अन्तिम लेखा परीक्षणको क्रममा १३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले खर्च बढेको हो।
यो वर्षमा सरकारको प्रशासनिक, ऋणको ब्याज तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानको खर्च (चालु खर्च) ५१ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। गत वर्ष यस्तो खर्च ९ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। यो वर्ष भने ९ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यस्तो खर्च घटेको थियो।
यो वर्ष पनि जम्मा ५ प्रतिशतले बढेको छ। चालु वर्षमा ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ यस्तो बजेट छुट्याइएको थियो।
यो वर्ष पुँजी निर्माणमा केन्द्रित खर्च (पुँजीगत) १५ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष एक खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको थियो। यो वर्ष २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो वर्षको लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याइएको थियो।
सार्वजनिक ऋणको साँवा फिर्ता तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई गरिने ऋण लगानी केन्द्रित खर्च (वित्तीय व्यवस्थापन) १७ प्रतिशतले बढेको छ।
गत वर्ष २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको यस्तो खर्च भएको थियो। यो वर्ष तीन खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भएको छ। सरकारले यो वर्षका लागि तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको यस्तो बजेट विनियोजन गरेको थियो।
समग्रमा सरकारले चालु वर्षमा करिब ८२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा १५ खर्ब २३ अर्ब खर्च भएको हो।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
