भदौ २४ को आगजनी तथा तोडफोड, हालसालै ठूला उद्योगहरूमा गरिएको विद्युत् कटौती, तोडफोड र आगजनीपछि पनि निजी क्षेत्रका जाहेरी नलिएको गुनासो लगायतका कारण लगानीको वातावरण प्रभावित भएको बेला शुक्रबार निजी क्षेत्र र सरकारका उच्च प्रतिनिधिहरू साढे ३ घन्टा लामो संवादमा बसे।
नेपाल उद्योग परिसंघ र लगानी बोर्ड नेपालको संयुक्त आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा आयोजित उक्त संवादमा भदौ २४ को तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारी र नेपालमा लगानी ल्याएका कम्पनीका प्रतिनिधि, मन्त्री र सरकारी अधिकारी सहभागी थिए।
वर्तमान परिदृश्यमा सरकारको प्रतिबद्धता के छ? सरकारका बाध्यता के छन्? लगायतका विषयमा बुझ्ने र लगानीकर्ताका संशयहरू कम गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम राखिएको परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका।
संवादको मुख्य विषय निजी उद्योग–व्यवसायमा देखिएको सुरक्षाको अभाव, विद्युत् कटौतीका कारण उत्पादन बन्द हुन पुगेको अवस्था, लगानीकर्तामा बढेको त्रास, लगानीमैत्री नीतिहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, र भदौ २४ पछि पनि प्रभावित उद्योगका जाहेरी नलिएको गुनासोका विषयमा केन्द्रित रह्यो।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले ती घटनाले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पारेको, लगानी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको र सरकारको नीति तथा प्रशासनिक संयन्त्र तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने माग गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटनाले निजी क्षेत्र गहिरो आघातमा परेको बताए।
उनले मुलुकको सेवा प्रवाह प्रणालीलाई ‘फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस’ बनाउँदै सुशासन र पारदर्शिता बढाउन डिजिटल प्रणाली तीव्र गतिमा लागू गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रले विगतका संकटहरूसँग जस्तै हालको चुनौतीसँग पनि जुध्न सक्ने क्षमता राख्छ, तर यसका लागि सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशभर उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन काटिँदा सयौँ उद्योग बन्द हुन पुगेको, हजारौँ रोजगारी संकटमा परेको र राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए। उनले समस्या समाधानका लागि वार्ता र सहकार्यको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
जेनेजी आन्दोलनका क्रममा निजी उद्योगमाथि भएको आक्रमणले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर पारेको उल्लेख गर्दै ढकालले 'उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न नसकिए पूँजी पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ' भने। उनका अनुसार सरकारको प्राथमिकता लगानीकर्ताको सुरक्षा र औद्योगिक पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरे धेरै उद्योगी–व्यवसायी पलायन हुन सक्ने बताए। उनले भने, 'निजी क्षेत्र अहिले निराश बनेको छ। सरकारले विश्वास जगाउने र लगानीकर्तालाई आशावादी बनाउने काम गर्नुपर्छ।' अग्रवालले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य भए मुलुकमा ठूलो लगानी भित्र्याउन सकिने बताए।
ह्यात रिजेन्सीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेशलाल श्रेष्ठले आन्दोलनबाट प्रभावित होटल पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारको काम भइरहेको र छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको बताए।
बर्नबास होटलका सञ्चालक राजेन्द्र बजगाईंले हतियारधारी समूह र कैदी फरार भएकाले निजी क्षेत्रमा त्रास फैलिएको उल्लेख गर्दै व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण भएको बताए।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर श्रेष्ठले भदौ २४ को आन्दोलनबाट जलेका शाखाहरू पुनः सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताए र भने, 'हामी उठ्छौँ, देश नै उठाउनुपर्छ।'
संवादमा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा सहभागी थिए। तीनै मन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या सुने र लगानीकर्तालाई आश्वस्त पारे। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार तीनै जना मन्त्रीहरूको भनाइ 'सुरक्षा र वातावरण दिन्छौँ, काम गर्नुस्' भन्ने थियो।
अर्थमन्त्री खनालले सरकारले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र केही सुधारका परिणाम निजी क्षेत्रले महसुस गर्न थालेको बताए। उनले लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षामा सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहेको भन्दै 'सरकारले लगानी गर्न सक्ने वातावरण दिन्छ, निजी क्षेत्रले आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ' भने। खनालले आर्थिक सुधारका धेरै काम अघि बढेका छन् र लगानीमैत्री नीति निरन्तर कार्यान्वयनको क्रममा रहेको बताए।
गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रले उठाएको सुरक्षा प्रत्याभूतिको मागलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिएको बताए।
उनले भने, 'निजी क्षेत्रको सुरक्षा सरकारको दायित्व हो। सुशासन र कानुनी शासन बिना विकास सम्भव छैन, त्यसका लागि सरकारले कडाइका साथ काम गर्दैछ।' अर्यालका अनुसार सरकार अपराध नियन्त्रण र सुरक्षाको स्थायित्वका लागि स्थानीय निकायसम्म संयन्त्र सुदृढ गर्दैछ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले रोकिएका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको र कानुनी संशोधन बाहेकका सबै प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनले भने, 'व्यवसायिक वातावरण अनुकूल बनाउन मन्त्रालय सक्रिय छ, लगानीकर्ताले हिचकिचाउनु पर्दैन।' सिन्हाका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालय जलेपछि जग्गा–जमिन सम्बन्धी सहजीकरणमा पनि तत्काल पहल गरिरहेको छ।’
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न बोर्ड सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको बताए।
उनले लगानीकर्ताका लागि ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली’ लागू गर्न लागिएको जानकारी दिँदै भने, 'अब कुनै पनि निजी लगानीकर्ताले लगानी बोर्डमार्फत सिधै आयोजना दर्ता गर्न सक्नेछन्, स्वीकृति प्रक्रिया एकीकृत रूपमा अघि बढ्नेछ।'
ज्ञवालीले पछिल्ला कानुनी संशोधन, संस्थागत सुधार र क्षमता विकासका प्रयासहरूको स्मरण गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लक्ष्यहरू हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग नजिक सहकार्यमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनका अनुसार लगानी बोर्ड र समग्र राज्य संयन्त्र हालको चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न पूर्ण रूपमा सचेत छन्।
संवादमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले नयाँ सरकारका नीति सुधारका कार्यक्रमबारे जानकारी दिए भने नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अर्थतन्त्रका चुनौती र अवसरबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
तीनै मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरू निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक देखिए। उनीहरूले लगानीकर्ताको मनोबल पुनः उठाउन, सुरक्षा प्रत्याभूति दिन र वातावरण सुधारमा सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको संयुक्त सन्देश दिए।
संवाद सकिँदा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको साझा निष्कर्ष थियो, 'सुरक्षा र वातावरण सरकार दिन्छ, निजी क्षेत्रले आत्मविश्वासका साथ काम गर्नुपर्छ।'
-1746009348.jpg)
