प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले विद्युतको प्रिमियम महसुल विवादमा संवादको थालनी गरेकी छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल विवादमा विद्युत प्राधिकरणले केही उद्योगमा लाइन काटेको १३ दिनपछि प्रधानमन्त्रीले संवादको थालनी गरेकी हुन्।
अहिले साढे ११ बजेबाट प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा छलफल गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योगमन्त्री अनिल सिंहा, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएकी छन्।
यसअघि सम्बन्धित विषयमा कुरा राख्न लाइन काटिएका उद्योगीका प्रतिनिधिले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको समय मागेका थिए। तर, समय नपाएपछि उनीहरूले पत्रमार्फत आफ्नो ज्ञापनपत्र पठाएका थिए।
आइतबार प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको छलफलमा यो विषय उठेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल छलफल डाकेको बताइएको छ। विशेषगरी कोशी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गरी उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।
‘यति धेरै ठूला उद्योगहरूमा विद्युत नभएकाले उत्पादन बन्द भएका छन्। श्रमिक तलबविहीन भएका छन्। संवाद गरेर अघि बढ्ने हो कि लाइन काटेर झन् समस्या ल्याउने,’ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भनेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले तत्काल छलफल अघि बढाउने बताएकी थिइन्। सोही क्रममा उनले यथार्थताको आधारमा समस्या समाधान गर्ने बताएकी थिइन्। उनले कसैमाथि पनि सरकारले अन्याय नगर्ने बताएकी थिइन्।
यसबीच केही उद्योगीहरूले नियमन विवाद समाधानका लागि विद्युत नियमन आयोगमा पनि निवेदन दिएका छन्।
आइतबार दिइएको निवेदनमाथि छिटो छलफल गरिने नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।
कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि बल्झिएको प्रिमियम विद्युत महसुल विवादका कारण २५ वटा उद्योगमा बत्ती काटिएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते ६ ठूला उद्योगको बत्ती काटेको थियो। कात्तिक ९ गते थप उद्योगमा लाइन काटेपछि उत्पादन ठप्प छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद अहिले फेरि चर्किए पनि यसको सुरुआत २०७५ सालबाटै भएको हो।
त्यो बेला उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो।
पछि २०८० सालमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उद्योगहरूको लाइन जोडियो।
समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो।
तर त्यसै वर्ष असारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन फेरि काटिदियो।
उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे र उनको निर्देशनमा लाइन जोडियो। केही उद्योगीहरू यो मुद्दा लिएर अदालत पनि गए। केही उद्योगीले महसुल तिरेका पनि छन्।
त्यसैबीच कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विवाद साम्य भयो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरे।
लोडसेडिङ भएका बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त विद्युत सुविधा लिएबापतको महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
उद्योगीहरूले भने आफूहरूले प्रयोग नगरेको भन्दै यसको प्रमाण दिन चुनौती दिइरहेका छन्।
यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले न्यायिक आयोग बनाएर विवाद समाधान गर्न सुझाएको थियो।
व्यवसायीहरूको माग र सरोकारवालाहरूको सुझावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
