चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५८५ ठूला करदाताले दुई खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएका छन्।
वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदातालाई ठूला करदाताका रूपमा हेरिन्छ। यस्ता करदाताको कर प्रशासन ठूला करदाताको कार्यालयले गर्ने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष ठूला करदाता कार्यालयले प्रशासन गर्ने यस्ता करदाताले दुई खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएका हुन्। यसमध्ये २ खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमार्फत र करिब तीन अर्ब रूपैयाँ अन्य कर कार्यालयमार्फत राजस्व संकलन भएको उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्ष ठूला करदाता कार्यालयमार्फत् दुई खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
यस कार्यालयमार्फत चालु वर्षको राजस्व बुझाउने अन्तिम दिन बुधबार मात्रै ९ अर्ब र असारभर ४० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। गत वर्ष असार मसान्तका दिन ७ अर्ब र असारभर ३४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
यस कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएको थियो। यो गत वर्ष कार्यालयले उठाएको राजस्वको तुलनामा करिब ४१ प्रतिशतले बढी हो। तर यथार्थमा साढे ९ प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर देखिएको छ।
यस वर्ष दूरसञ्चार क्षेत्रको आयमा आएको गिरावट तथा बैंकिङ क्षेत्रमा अपेक्षित राजस्व संकलन नभएका कारण लक्ष्य र यथार्थबीच ठूलो अन्तर देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यस वर्ष तीन ठूला दूरसञ्चार क्षेत्र केन्द्रित निकायहरू (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र एनसेल) ले बुझाउने राजस्व १२ अर्ब रूपैयाँले कम भएको छ। यी तीन निकायले गत वर्ष ३१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व बुझाएका थिए। यस वर्ष १९ अर्ब रूपैयाँ मात्रै बुझाएका छन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वर्ष ३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो। यस वर्ष २ करोड रूपैयाँ मात्रै राजस्व बुझाएको छ।
त्यस्तै, नेपाल टेलिकम र एनसेलको आम्दानीमा पछिल्लो केही वर्षदेखि कमी हुँदै आएको छ, जसको प्रभाव राजस्वमा देखिएको हो।
यस वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको राजस्व पनि अपेक्षित नउठेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अघिल्लो वर्ष सरकारले विगतको कारोबारमा आधारित कर तिर्न विशेष योजना ल्याएकाले बैंकको राजस्व अतिरिक्त १३ अर्ब रूपैयाँले बढेको थियो। विशेष गरी बैंकको ब्याजदर लगातार घटेकाले यस वर्ष राजस्वमा प्रभाव देखिएको छ।
यस वर्ष उत्पादनमूलक उद्योगका साथै सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य उद्योगको राजस्वमा सुधार देखिएको छ। आन्तरिक उत्पादनमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि कर मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ प्रतिशतले बढेको बताइएको छ। यसले उद्योगको उत्पादन तथा कारोबार बढेको संकेत गर्छ।
त्यस्तै, सिमेन्ट उद्योगहरूले बुझाउने राजस्वमा पनि यस वर्ष सुधार देखिएको कर अधिकृतहरूले बताएका छन्।
पछिल्लो ७ वर्षमा ठूला करदाता कार्यालयले संकलन गरेको कर
- आर्थिक वर्ष २०७५/७६: १ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ
- आर्थिक वर्ष २०७६/७७: १ खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ
- आर्थिक वर्ष २०७७/७८: १ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ
- आर्थिक वर्ष २०७८/७९: १ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ
- आर्थिक वर्ष २०७९/८०: १ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१: २ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२: २ खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ
ठूला करदाता कार्यालयमार्फत उठाइएको करमध्ये असारमा उठेको करको योगदान मात्रै १७ प्रतिशत छ।
आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट निर्धारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तिले तीन किस्तामा कर दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये पुस मसान्तमा ४० प्रतिशत, चैत मसान्तसम्म ३० प्रतिशत थपेर ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत असार मसान्तमा गरी १०० प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
