पछिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा सात वटै प्रदेश सरकारहरूले बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार गरेका छन्। पुँजी निर्माणमा केन्द्रित (पुँजीगत) खर्चमा त प्रदेश सरकारको खर्च स्थिति संघीय सरकारकोभन्दा धेरै अघि छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको खर्च ६३ प्रतिशत छ। तर, पाँच वटा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च भने ७० प्रतिशतभन्दा पनि धेरै छ। समग्रमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च ६६ प्रतिशत पुगेको छ।
विनियोजनका क्रममा प्रदेश सरकारले समग्र बजेटको अनुपातमा पुँजीगतको हिस्सा बढी राख्ने र खर्चमा पनि पुँजीगतमा क्रमशः सुधार देखिनुले प्रदेश तहबाट विकासका काम बढ्दै गएको र संघीयताको भावनामा प्रदेशको कर्म बढेको बुझ्न सकिने बताउँछन् संघीयताविद् डा.खेमलाल देवकोटा।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यस आधारमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा १९ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ५२ अर्ब मात्रै थियो। यद्यपि, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने सबै प्रकारका अनुदान पनि चालु खर्चमा गणना हुने गर्छ। तर, यस्तो अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च पनि गर्ने गर्छन्।
सोही वर्ष प्रदेश सरकारले दुई खर्ब ६८ अर्बको बजेट ल्याउँदा पुँजीगत बजेटको हिस्सा ६२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६५ अर्ब थियो।
यस्तै, स्थानीय तहले पाँच खर्ब ७२ अर्बको बजेट ल्याउँदा ४० प्रतिशत हिस्सा अर्थात् दुई खर्ब ३१ अर्ब पुँजीगतका लागि छुट्याइएको छ। बजेट घोषणा गर्ने क्रममा पुँजी निर्माणमा केन्द्रित कामलाई प्रदेश सरकारले बढी प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। त्यस्तै, खर्चको हिसाबमा पनि संघ र स्थानीय तहभन्दा प्रदेश अगाडि छ।
संघ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल १५ खर्ब २३ अर्ब खर्च गर्दा १४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २२ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ।
सातवटै प्रदेश सरकारले दुई खर्ब एक अर्ब खर्च गर्दा एक खर्ब २१ अर्ब अर्थात् ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन्।
स्थानीय तहले चार खर्ब ३७ अर्ब खर्च गर्दा एक खर्ब ५२ अर्ब अर्थात् ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन्।
बजेट कार्यान्वयनमा सुधार
प्रदेश सरकारहरूले बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार गरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबै प्रदेश सरकारले खर्चमा सुधार गरेका छन्। विशेषतः पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो प्रदेशले ३५ अर्ब २७ करोडको बजेटमा २८ अर्ब ५३ करोड खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल बजेटको ७६ प्रतिशत ( २८ अर्ब २ करोड) मात्रै खर्च गरेको थियो।
कोशीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ अर्ब ३३ करोडको पुँजीगत बजेटमा १३ अर्ब ८२ करोड खर्च गरेको छ। यस आधारमा पुँजीगत बजेट ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो प्रदेशले ७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो।
मधेस प्रदेश
सधैँ बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिने गरेको मधेस प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ। यो प्रदेशले ७१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेटमा ३१ अर्ब ३७ करोड खर्च गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो प्रदेशले जम्मा ५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।
यो प्रदेशले पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयनमा थप सुधार गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २५ अर्ब ५७ करोडको पुँजीगत बजेटमा ६० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने २८ अर्ब ६१ करोडको पुँजीगत बजेटमा २१ अर्ब ४९ करोड अर्थात् ७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
बागमती प्रदेश
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बागमती प्रदेश सरकारले ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेटमा ४७ अर्ब ७८ करोड खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।
बागमती प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्च ७८ प्रतिशत पुर्याएको छ। ३७ अर्ब २९ करोडको पुँजीगत बजेटमा २९ अर्ब ३९ करोड खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३५ अर्ब १९ करोडको पुँजीगत बजेटमा ७४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो।
गण्डकी प्रदेश
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो प्रदेश सरकारले ६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। तुलनात्मक रूपमा खर्चमा पछि देखिए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा भने तीन प्रतिशत विन्दुले सुधार गरेको छ। त्यस आर्थिक वर्षमा ६६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो प्रदेशले ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेटमा २२ अर्ब ९२ करोड खर्च गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशको पुँजीगत खर्च ७६ प्रतिशत छ। १९ अर्ब ५४ करोडको यस्तो बजेटमा १४ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो प्रदेशले ३९ अर्ब तीन करोडको बजेटमा २८ अर्ब १३ करोड खर्च गरेको हो। त्यसअघि ४५ अर्ब ५५ करोडको बजेटमा ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो।
यो प्रदेश सरकारले पनि पुँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत नै गरेको छ। २४ अर्ब ७५ करोडको पुँजीगत बजेटमा १७ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २३ अर्ब ३९ करोडको पुँजीगत बजेटमा १६ अर्ब एक करोड खर्च भएको थियो।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेटमा २० अर्ब ३२ करोड खर्च गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३३ अर्ब ४१ करोडको बजेटमा १९ अर्ब ८६ करोड मात्रै खर्च भएको थियो।
यो प्रदेशले पुँजीगत बजेट ५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। १८ अर्ब ७८ करोडको पुँजीगत बजेटमा १० अर्ब ९७ करोड खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९ अर्ब ५७ करोडको पुँजीगत बजेटमा १० अर्ब ६९ करोड मात्रै खर्च भएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
यो प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३१ अर्ब ६६ करोडको बजेटमा २२ अर्ब ३१ करोड खर्च भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट खर्च स्थिति ६३ प्रतिशत मात्रै थियो। २९ अर्ब २८ करोडको बजेटमा १८ अर्ब ५१ करोड खर्च भएको थियो।
यो प्रदेशले पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ अर्ब ७६ करोडको पुँजीगत बजेटमा ६६ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ अर्ब दुई करोडको पुँजीगत बजेटमा १० अर्ब ५६ करोड अर्थात् ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो।
समग्र बजेट खर्चमा संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकार केही कमजोर देखिएका छन्। तर, कर्णालीबाहेकका प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन स्थिति संघीय सरकारकोभन्दा धेरै छ।
संघीयताविद् डा. खेमलाल देवकोटा प्रदेश सरकारले क्रमशः आफ्नो बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्दै गएको बताउँछन्। यसरी सुधार गर्दै जाँदा प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार परिणाम दिन सक्ने उनले बताए।
‘पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले खर्चमा सुधार गरेको देखिन्छ। पुँजीगत खर्च बढाएका छन्,’ देवकोटाले भने, ‘संविधानको भावनाअनुसार अहिले पनि प्रदेशले अधिकार पाएका छैनन्। तर, पाएको अधिकारमा परिपक्वता बढ्दै गएको छ।’
उनले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार देखिए पनि संघ सरकारजस्तै प्रदेश सरकार पनि वित्तीय अनुशासनबाहिर जान खोजेको प्रतिक्रिया दिए।
‘बजेट बाँड्ने र छर्ने प्रवृत्ति संघबाट प्रदेश सरकारले पनि सिकेको देखिन्छ। यसले बजेटलाई परिणाममुखी बनाउन डर हुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा सुधार गर्दा मात्रै प्रदेशमा यसको सुधार हुन सक्छ।’
-1746009348.jpg)
