सरकारले यातायात समिति खारेज गर्ने निणर्य गरेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले धमाधम कम्पनीमा दर्ता गर्न थालेका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणालाई वेवास्था गर्दै व्यवसायीहरूले कम्पनी दर्ता गराइरहेका छन्।
गत चैत १८ गतेपछि मात्र १९ वटा कम्पनी रजिष्टार भएको, १२ वटाको प्रकृया अघि बढेको, ५७ वटाको नाम स्वीकृत भएको र ६२ वटा नाम अस्वीकृत भएको कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका उपरजिष्टार राजेन्द्र थापाले जानकारी दिए।
वैशाखभन्दा पहिले ६ सय ४० वटा यातायात कम्पनी दर्ता भइसकेको उनले जानकारी दिए।
‘चैत १८ गतेपछि यातायात व्यवसायीहरू कम्पनी दर्ता गराउन आउने क्रम बढ्दो छ,’ उनले भने।
सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै सवारी कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने, असारदेखि विभिन्न नाममा खडा गरिएका यातायात समिति नवीकरण नहुने लगायतका निर्णय गरेको थियो। सरकारको यस कदमसँगै यातायात व्यवसायीहरूले धमाधम कम्पनी दर्ता गर्न थालेका हुन्।
सरकारको यो कदम विरुद्ध नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सामान्य व्यवसायीहरू भने आन्दोलनको पर्वाह नगरी धमाधम कम्पनीमा दर्ता गर्न थालेका हुन्।
विगतमा यातायात समिति गैर-नाफामूलक समितिमार्फत् व्यवसाय चलाउँदै आएका थिए। उनीहरूले सामन्य दस्तुर तिरे पनि सरकारले करको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन।
हालसम्म उनीहरूले गाडीको आकार र प्रकार हेरेर यातायात व्यवस्था विभागका दस्तुर तिर्दै आइरहेका छन्।
त्यस्तै, रुटको लागि पनि समितिको सिफारिस चाहिने हुँदा सिन्डिकेटले प्रसय पाएको थियो।
पहिले बस समितिमा दर्ता हुने र सवारी गाडी धनीको हुन्थ्यो तर यो प्रावधान अनुसार बस कम्पनीको हुने र गाडी धनी सेयर होल्डर मात्र हुने उपरजिष्टार थापाले जानकारी दिए।
‘अब कम्पनीको नामबाट कारोबार र अडिट हुन्छ यसले यातायात व्यवसायीलाई स्वत: करको दायरामा ल्याउछ’ उनले भने।
