सरकारले सडक निर्माण र मर्मतसम्हारकै लागि भनेर चार शिर्षकमा कर अशुली गरिरहेको छ।
उस्तै प्रायोजनको लागि सरकारले वर्षौदेखि भन्सार देखि सडकसम्म माथी कर थोपरी रहेको छ।
पहिलो त सवारी साधन नेपाल भित्राउँदा सवारी आयातकर्ता कम्पनीले भन्सार बिन्दुमै सडक निर्माण दस्तुर तिर्नु पर्छ। त्यो दस्तुर घुमी फिरी जनताकै लागि आर्थिक भार हो।
सरकारले यस्तो दस्तुर चार पांग्रे सवारी साधनमा सवारी साधनको मूल्यको ७ देखि १० प्रतिशतसम्म लगाएको छ। त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको हकमा भने ४ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।
त्यसैगरी दुई पांग्रे सवारी साधनमा सडक निर्माण लागि भन्सार बिन्दुमा क्षमता (सिसि) अनुसार १५ हजार देखि २ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउनु पर्छ। त्यस्तै विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रतिगोटा १२ हजार र विद्युतीय ३ पांग्रे सवारी साधन र ढुवानीको साधनको लागि प्रतिगोटा १३ हजार तिर्नु पर्छ।
भन्सार पछि सवारी साधन सडकमा उतार्न पनि सरकारले सडक मर्मत तथा सम्भारको लागि भन्दै सडक उपभोग दस्तुर उठाउन ठेकेदार नै राखेर पैसा अशुल गरिरहेको छ।
देशभरमा ७ ओटा मूख्य सडकमा ढाट राखेर सरकारले गत आर्थिक वर्ष मात्रै ३५ करोड ४० लाख ७६ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ संकलन गरेको थियो।
त्यस्तै सोही गाडीमा हाल्ने इन्धनमा सरकारले २ ओटा शिर्षकमा सरकारले कर उठाइरहेको छ।
पहिलो त पुर्वाधार विकाश कर शिर्षकमा सरकारले १ लिटर इन्धनमा १० रुपैयाँ उठाइरहेको छ भने, दोस्रो सडक मर्मत तथा सम्भार शिर्षकमा डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ उठाइरहेको छ।
एउटै शिर्षकमा धेरै कर उठाउनु न्यायोचित नभएको उपझोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउछन्।
‘यो विषयमा त सरकारले नै गैरकानुनी काम गरिरहेको छ। सकारले नै यस्तो काम गर्छ भने अरुलाई कारवाही गर्ने नैतिकता गुमाइसकेको छ,’ तिमल्सिनाले सेतोपाटीसँग भने।
त्यस्तै सरकारले यी शिर्षकमा कर उठाएजस्तो काम भने नगरेको तिमल्सिनाको तर्क छ।
‘सडक मर्मत सम्भरको लागि पैसा त उठाइयो तर खोइ सडक बनेको। बर्खा लागेपछि अरु ठाउँको त कुरै छोडौ उपत्यकाकै सडकमा रोपाई गर्न मिल्छ। अनी खोइ त जनताले तिरेको पैसा,’ उनले भने।
सरकारले एउटै शिर्षकमा जती कर उठाए पनि सवारीधनीलाई भने कर तिरेको अनुभुती नभएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघंका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए।
‘सरकारले जती ठाउँमा भन्छ, जुन शिर्षकमा भन्छ कर त तिरौला तर हामीले जुन शिर्षकमा तिरेको हो त्यो काम भएको छ?,’ सिटौलाले प्रश्न गरे ‘अरु देशमा गाडी ४० वर्ष चल्छ भने नेपालमा २० वर्ष पछि डम्पिङ गर्नुपर्छ भने सडक निमार्ण र मर्मतको नाममा ३/४ थरी कर लिने नैतिकता सरकारसँग छ र?’
