गत साता नेपालको संवैधानिक इतिहासमा एउटा विचित्रको संवैधानिक असन्तुलन देखापर्यो। हुन त गणितीय अहंकार र हठबाट पारित यो संविधान हतारमै जारी गरिएको थियो। मधेसीहरूलाई तह लगाइयो भन्ने उन्मादमा संविधानका आधारभूत मान्यताहरूलाई कहाँ कुनबेला तिलाञ्जली दिइयो भन्ने स्वयं यसका स्रष्टाहरूले नै हेक्का राखेनन्। त्यसैले त कुनै खास राजनीतिक दल, खास सांसद वा नेतृत्वको सनकका आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिमाथि महाअभियोग दर्ता गर्दा न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितामा दुरगामी रूपले कति प्रभाव पार्छ भनी व्याख्या गर्ने संविधानविदहरू पनि संवैधानिक व्यवस्थाको अगाडि निरीह देखिए। शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको दुहाई दिएर नथाक्नेहरू अचानक मौन देखिए।
हो, आदर्श, नैतिकता, वैधताजस्ता कुरा हाम्रोजस्तो मुलुकमा जहिले पनि आ–आफ्नै व्याख्याको विषय रहँदै आएको छ। त्यसैले यहाँ धेरै कुरामा कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारिता चाहिन्छ। तर यहाँ कुरा गर्न लागिएको प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि उहिले अंगीकार गरिसकिएको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, यसका मर्यादा र यसको प्रयोगको सन्दर्भमा हो।
नेपालले आफ्नो संवैधानिक इतिहासमा छिटफुट घटनाबाहेक शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सन्तुलित रूपमै प्रयोग गरेको देखिन्छ। राजानियन्त्रित पञ्चायती व्यवस्था होस् कि राजा ज्ञानेन्दले ‘कू’ गरी चलाएको तानाशाही शासन, नेपालको न्यायपाालिकाले गम्भीरतम मुद्दाहरूमा आफ्नो स्वतन्त्र छवि र गरिमा कायम नै राखेको छ। हुन त आफ्नो पक्षमा सर्वोच्च अदालत उभिएन भनेर कुनै समय संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दामा तत्कालीन नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध सडकमै ओर्लियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी दरबारभित्र राखिदिनुपर्छ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिएकै हुन्। तथापि माओवादीको सशस्त्र संघर्ष चलिरहेका बेला सयकडौं व्यक्तिलाई लगाइएको गैरकानुनी थुनाको वैधता परीक्षण होस् वा आतंककारी कार्य तथा अपराधविरुद्धको तत्कालीन कानुनको स्वैच्छाचारी व्यवस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विशिष्टता जोगाएकै थियो।
ज्ञानेन्द्रको एकल शासनकालमा समेत राज्यका अन्य अंगहरू निर्देशित र नियन्त्रित भइरहँदा पनि सर्वोच्च न्यायालयले आफ्नो स्वतन्त्रता पुष्टि गरेकै थियो। तर, गत साता हठात रूपमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि जुन रूपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो, त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छवि धुमिल पार्ने भनेर नागरिक समाजको व्यापक तप्काले विरोध गरे। हुन त दलगत स्वार्थ र आकांक्षाबाट पर हेर्न नसक्ने नागरिक समाज भन्ने वर्गको पनि कमी छैन नेपालमा। विगतका केही वर्षमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो न्यायिक सक्रियताको दायरा यति बढाएको देखिन्छ, जसले कुनै कुनै बेला साँच्चै नै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि न्यायालयको अनावश्यक हस्तक्षेप वढ्दै गएको हो कि भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ। तर पनि न्यायपालिकामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप भएका मुलुकहरूको इतिहास साक्षी छ, न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता गुमेको देशमा नागरिक स्वतन्त्रता धेरै महंगो हुनपुग्छ।
वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा धारा १०३ ले संसदको विशेषाधिकार कायम गर्दै संसदको काम–कारबाही नियमित भए÷नभएको सम्बन्धित संसदले मात्र जाँच गर्न सक्ने र अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था प्रस्ट गरेको छ। त्यसैगरी धारा ७५ मा यो संविधानअन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदअन्तर्गत हुनेछ भनेको छ। तर, यी सबै अधिकार स्वैच्छाचारी ढंगले अगाडि नबढोस् भनेर न्यायिक अधिकारका अतिरिक्ति संविधानको धारा १३३ ले सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकारक्षेत्र दिएको छ, जसअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले सरकारले बनाएको कानुनको वैधता मात्र परीक्षण गर्दैन, सरकार वा अन्य कुनै निकायले गरेको काम–कारबाहीबाट नागरिकको मौलिक हकमा आघात पुगे/नपुगेको परीक्षण गरी त्यस्तो कार्य वा आदेशललाई बदरभागी समेत घोषण गर्नसक्ने अधिकार राख्छ। न्यायपालिकीय स्वैच्छाचारिता नबढोस् भन्ने हेतुले एकातिर संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेर न्यायाधीशहरूलाई पनि जनप्रतिनिधिप्रति जवाफदेही बनाउने कोशिस गरिएको छ भने अर्कातिर महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था राखेको देखिन्छ। यद्यपि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हालसम्म औपचारिकतामा सीमित हुनपुगेको र कतिपय अवस्थामा सांसदहरूको अपरिपक्वताका कारण त्यहाँ साधिने प्रश्नहरूले नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूको पहिले नै मानमर्दन हुने गरेको अवस्था पनि देखिएको छ।
महाअभियोग लगाउनुअघि केही विधि र प्रक्रिया पूरा गरिनैपर्छ। जुन आरोपहरू लगाइएको छ त्यसका केही वस्तुगत आधार प्रस्तुत गरिनैपर्छ। संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य
पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा एकचौथाइ सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
यसबाट उक्त व्यक्तिमाथि महाअभियोग लगाउन माथि उल्लिखित एउटै आरोप पुष्टि हुने रहेछ भने पनि महाअभियोग लगाउन मिल्ने देखिन्छ। तर, के यसले सनकका आधारमा सवै आरोपको पुलिन्दा लिएर कुनै पनि बेला यस्तो गर्ने स्वैच्छाचारिता प्रदान गरेको हो त? कुनै व्यक्तिमा कार्यक्षमता अभाव कसरी देखियो भन्ने वस्तुगत आधार देखिनुपर्छ। लगाइएका आरोपहरूको वस्तुगत आधार प्रस्तुत नगरी भावनात्मक रूपमा सबै आरोपको सूची मात्र तयार गरेर प्रस्तुत गरिनु महाअभियोगका लागि पर्याप्त र तर्कसंगत हुँदैन।
समस्या त के भने वर्तमान संविधानको धारा १०१ (२) ले एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग दर्ता गराउनसक्ने र दर्ता हुनेबित्तिकै सभामुखले तीे व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नसक्ने संविधानको धारा १०१ (६) ले खतरनाक व्यवस्था गरेको छ। यसको समुचित समीक्षा र परिमार्जन बेलैमा गरिनैपर्छ। नभए लोकतन्त्रको घाँटीमाथि जहिले पनि खतराको तलवार झुन्डिरहने भयो।
कुनै पनि संवैधानिक निकाय र न्यायालयका मन नपर्ने पदाधिकारी र न्यायाधीशविरुद्ध एकचौथाइ सांसद भएको दलले डर देखाइराख्न पाउने भयो। आफूले भनेको फैसला वा निर्णय नलेखे रातारात निलम्बन गर्न सक्ने भयो। राणकालीन पजनीभन्दा पनि यो व्यवस्था खराब हुने भयो। कुनै लोकतान्त्रिक संस्था दीगो र दरिलो नहुने भयो। संविधानमा यस्ता लोकतन्त्र नै निल्ने र रितिथिति बस्न नदिने थुप्रै कमी–कमजोरी छन्। यसको समुचित समीक्षा र परिमार्जनको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ।
गत साताको प्रहसन यतिमै टुंगिदैन। एउटा अपरिपक्व व्यवस्थापिकीय निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले जुन रुपमा यति गम्भीर मुद्दामाथि सजिलै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो, त्यसले एकातिर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई चुनौती त दियो नै, कतै राजनीतिशास्त्रको यो मान्य सिद्धान्तलाई मजाक गरेसरह तुल्याइदियो। जे कुरामा पनि षडयन्त्रको गन्ध पाउने नेपाली मिडियामा पछिल्लो प्रहसनबारे विभिन्न अड्कलबाजीका समाचार आउन थालेका छन्। घटनाक्रम यसरी बढेको छ, जसले ती सम्पूर्ण अड्कलबाजी सम्पूर्ण रुपमा होइन भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन।
सर्वोच्च अदालतको आदेश संवैधानिकभन्दा भावनात्मक आउनु, उक्त आदेशलाई टेकेर त्यसै दिन प्रधानन्यायाधीश आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न पुग्नु, बिचौलिया नेतृत्वले मिलाएको सेटिङका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने र संसदले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने, कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर सर्वोच्च अदालतको आदेश निस्तेज पारिने जस्ता समाचार आउनुबाट यहाँ संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियालाई तिलाञ्जली दिँदै केही खास नेतृत्वहरूको इच्छा र स्वार्थमा सबै कुरा निर्धारित हुने, अगाडि बढ्ने वा पछाडि धकेलिने पद्धति सुरु भएको भनेर एउटा भयंकर डरलाग्दो अवस्था निर्माण हुँदैछ।
कुरो मिल्यो अरे, अब प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एक सातापछि विदा लिने, शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अदालतको अवहेलना र नवराज सिलवालको मुद्दा अगाडि नबढाउने र एक सातापछि विदा बस्ने गरी सहमति भयो अरे। संसदीय विशेषाधिकारमाथि खुला हस्तक्षेप गर्ने आदेश दिने न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको आदेश सेटिङमै आएकाले निजलाई कारबही नहुने अरे। यी सबै समाचार सत्य हुन् भने नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यसलाई दुर्दिन नै भन्नुपर्ने हुन्छ। कुन मुद्दा अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयको सहमति अदालतभन्दा बाहिर हुन्छ! हैन, म कस्तो देशको नागरिक भएँ, जहाँ यी सबै थाहा हुँदाहुँदै टुलुटुल हेरेर बस्नेबाहेक अरू केही गर्न सकिँदैन।
हुन त तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर उनको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार बनाउँदा नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरिएको थियो भन्नमा हिच्किचाउनुपर्ने कारण छैन। तर, त्यसपश्चात पुनः राजनीतिक नेतृत्वको सरकार बनिसकेको अवस्था, संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा राज्यका प्रमुख अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र सीमा अवश्यमेव ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस कार्यमा स्वतन्त्र र सचेत नागरिक समाजको खबरदारी अति आवश्यक रहेको छ खबरदारी गरौं।
(लेखक अधिवक्ता हुन्।)
