गत जुन ४ तारिखदेखि स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा जारी १०६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सम्मेलनमा इपिएस प्रणालीको खारेजीको माग जोडदार रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु )दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष उदय राईले कोरियामा लागू इपिएस प्रणाली मजदुर मैत्री नभएको भन्दै खारेजीको माग राखे।
जुन १६ तारिखसम्म चल्ने आइएलओको बैठकमा अध्यक्ष राईले कोरियामा इपिएस खारेज गरी वर्क परमिट सिस्टम (डब्लुपिएस) लागू गर्नुपर्ने, मजदुरका तीन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू प्रस्तुत गरेका छन्।
विभिन्न मुलुकका मजदुर संगठनका प्रतिनिधि सहभागी रहेको सो बैठकमा कोरियाको काम र मजदुरको अवस्थाका बारेमा दुई पटक छलफल समेत भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा कोरियाको सवैभन्दा ठूलो मजदुर छाता संगठन केसिटियूका विदेश विभाग प्रमूख मिकयुङ र्यू र प्रवासी मजदुर संगठन एमटियूका अध्यक्ष राईले सहभागिता जनाए। अध्यक्ष राई प्रवासी मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्दै कोरियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने सम्भवतः पहिलो नेपाली समेत हुन्।
छलफलमा अध्यक्ष राईले इपिएस प्रणालीका कारण कोरियामा प्रवासी मजदुरले भोग्नुपरेको पिडा, भेदभाव र त्यसबाट उत्पन्न समस्याका बारेमा सहभागी राष्ट्रका प्रतिनिधीलाई जानकारी गराएका छन्। यद्यपी विभिन्न मुलुकबाट कामदार ल्याउने हकमा भने इपिएस प्रणाली राम्रो भएको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा एमटियू रहेको छ ।
कामदार छनौटमा उत्कृष्ट माध्यम भएपनि कोरियामा लागू गरिएको इपिएस प्रणाली मालिक मैत्री भएको दाबी एमटियूको छ। इपिएस प्रणाली मालिक मैत्री भएका कारण यहाँ कार्यरत प्रवासी मजदुर काम जस्तो सुकै कठिन भएपनि बाध्य भएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने समयमै तलब नपाउने, न्यूनतम आवास र खानाको सुविधा नभएको, श्रम शोषण, दुव्र्यवहार लगायतका समस्या मजदुरले भोग्नुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण औद्योगिक दुर्घटना, डिप्रेसनमा परेर आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको ठहर गर्दै कोरियामा बिभिन्न दबाबमुलक कार्यक्रमको आयोजना पनि गर्दै आइरहेको छ l
आइएलओ सम्मेलनमा राईले डब्लुपिएस लागू गरिए मजदुरले स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, आफ्ना अधिकार लागि लड्न पाउने, आफूले गर्न सक्दाको समयसम्म काम गर्न पाउने र विभिन्न खाले समस्या निकारण हुने तर्क समेत राखेका थिए।
सम्मेलनमा कोरिया सरकारको तर्फबाट पनि प्रतिनिधि सहभागी हुने हुनाले मजदुर प्रतिनिधिले राखेका मागहरु पुरा गर्न कोरिया सरकारलाई थप दबाब पर्ने देखिन्छ।
