सरकारले काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक (फास्ट ट्रयाक) को काम बढाउन नेपाली सेनालाई सहयोग पुर्याउने कार्यविधि पारित गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदले गत वैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनालाई बनाउन जिम्मा दिएको थियो। संरचना टुंगो लाग्न भने बाँकी थियो।
यही सिलसिलामा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बैठकले फास्ट ट्रयाक अनुमगनका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अनुगमन समिति र नेपाली सेनाका रथीको नेतृत्वमा कार्यान्वयनका लागि ७ सदस्यीय निर्देशक समिति रहने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो।
कार्यविधिले निर्देशक समितिलाई बजेट माग गर्ने, कार्ययोजना र वार्षिक कार्यक्रम तय गर्ने जिम्मा दिएको छ। निर्माण सामाग्री तत्काल उपलब्ध गराउन अवरोध फुकाउने लगायतको जिम्मा पनि दिइएको छ।
कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै सेनाले सडक विभागसँग हालसम्म आयोजना निर्माणको विषयमा भएका सम्पूर्ण कागजात प्राप्त गर्नेछ। ७६.२ किलोमिटर लम्बाइको फास्ट ट्रयाक सरकारले पारित गरेको आयोजना प्रतिवेदनअनुसार सेनाले निर्माण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। अहिलेसम्म फास्ट ट्रयाकको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) भने सेनाले पाएको छैन।
डिपिआरको अन्यौलनेपाली सेनासँग फास्ट ट्रयाक निर्माणको डिपिआर छैन। सेना नयाँ डिपिआर तयार गर्ने कि पहिला नै भारतीय कम्पनी (आइएल एण्ड एफएस) ले तयार गरेको डिपिआर किन्ने भन्ने अन्यौलमा छ। भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआर अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ।
यो आयोजनाको डिपिआर गर्न २०७१ चैत २ गते आइएल एण्ड एफएससँग सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले २०७२ असार ९ गते डिपिआर रिपोर्ट भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्यो। भारतीय कम्पनीले एक खर्ब ११ अर्ब लाग्ने गरी डिपिआर बनाएको योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको थियो।
सेनालाई फास्ट ट्रयाकको काम बढाउन सांगठनिक संरचना तयार गर्न बाटो खुले पनि योजना अगाडि बढाउन अझै अन्यौल छ। सेनाले फास्ट ट्रयाकको डिपिआर किन्ने, सरकारले किनेर सेनालाई दिने वा नयाँ डिपिआर गर्ने भन्ने अझै टुंगो छैन।
