व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी हिउँदमा मुलुकभर नै सहज रुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्न लागिएको स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल–भारत ऊर्जामन्त्री र सचिवस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार नै सरकार–सरकारबीच नै सहमति गरेर बल्ब खरिद गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरुले बल्ब खरिदमा अनियमितता भएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान मिचिएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने – “बजारमा रहेको एकाधिकार अन्त्य गर्न र सरल तथा सहज रुपमा ऊर्जा जोगाउने लक्ष्यका साथ बल्ब खरिद गर्न लागिएको हो ।”
बजारमा गुणस्तरीय एलइडी बल्बको मूल्य ३५० पर्ने गरेको अवस्थामा प्राधिकरणले आयात गर्न लागेको फिलिप्स कम्पनीको बल्बको मूल्य १३० मात्रै पर्ने उनले स्पष्ट पारे। उनले प्राधिकरणले ऊर्जा मिश्रण गर्ने रणनीतिअनुसार नुवाकोटमा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडान गर्न लागिएको र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गरे।
तिला कर्णालीको सम्झौता भएको छैन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तिला कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सिएसएस पावर कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा मात्रै हस्ताक्षर भएको जानकारी दिँदै सो आयोजनासँग १० वर्षसम्म मात्रै अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता हुने बताए। कुल ६०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा कर्णालीवासीलाई न्यूनतम एक लाख बराबरको सेयर दिने घोषणा ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि अमेरिकी डलरमा नै सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष कोष पनि सञ्चालन गरिने र विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेरमात्रै निर्णय हुने बताए।
खिम्ती र भोटेकोसीमा गरिएको डलर सम्झौताका कारण प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य प्रभावित भएको भन्दै सांसदहरुले आगामी दिनमा कुनै पनि आयोजनामा त्यसखालको सम्झौता नगर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रासस
