ब्रोकर कमिसनमा भ्याट लगाउने तयारी भएसँगै सेयर लगानीकर्तालाई भने भ्याटको विषयमा अन्यौलता थपिएको छ।
कर कार्यालयले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई भ्याटमा दर्ता हुन र विगतको कमिसनबाट पनि तिर्न आग्रह गरी पत्राचार गरेसँगै यो विषयले अन्यौलता बढाएको छ। ब्रोकर कम्पनीहरुले विगतको कमिसनमा लगानीकर्तासँग भ्याट असुल नगरिएको र अब निश्चित प्रक्रिया बनाई लगानीकर्ताबाट असुलेपछि मात्रै तिर्ने मनसाय बनाएका छन्।
हाल लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई कमिसनवापत कारोबार रकमको ० दशमलव ४ देखि ० दशमलव ६ प्रतिशतसम्म तिर्ने गरेका छन्। यही कमिसनमा नेप्से र धितोपत्र बोर्डको हिस्सा पनि रहेकोले त्यो हिस्सा घटाएर त्यसमै १३ प्रतिशत भ्याट लगानीकर्तालाई जोड्ने पक्षमा उनीहरु देखिन्छन्।
नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र सिँजापतिले विधि र प्रक्रिया नभइकन आफूहरुले विगतको कमिसनबाट भ्याट तिर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘जव हामीले पहिलेको कमिसनमा लगानीकर्ताबाट भ्याट नै लिएका छैनौँ र प्रावधान पनि थिएन भने अहिले हामीलाई मार पार्ने कुरा गर्न मिल्छ?’ उनले भने।
तर लगानीकर्ता भने हाल कायम रहेको कमिसनबाट ब्रोकर कम्पनीहरुले भ्याट तिर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उपभोग नहुने र स्थानान्तरण भइरहने वित्तीय औजार भएकाले सेयर कारोबार गर्नेलाई यसको भार बोकाउन नमिल्ने तर कमिसनबाट ब्रोकर कम्पनीहरुले लिएको नाफामा भ्याट लगाउन सकिने लगानीकर्ता संघको भनाई छ।
संघका महासचिव नवराज सुवेदी भन्छन् ‘यो लगानीकर्तासँग जोड्नुपर्ने विषय नै होइन, लगानीकर्ता मुछिनु हुँदैन, कर कार्यालयले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई भ्याटमा ल्याउन गरेको पहल हो।’ कमिसनबाट नेप्सेलाई जाने रकमलाई पनि आधार मानेर भ्याटको विषय सल्टाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। भ्याटबाट ब्रोकर कम्पनी पन्छेर लगानीकर्तालाई भिराउने प्रयास भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
कर कार्यालयले भने भ्याटको विषयलाई गलत व्याख्या नगरिकन बुझ्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ। भ्याट ब्रोकर कम्पनीहरुले लिएको कमिसन नाफाबाटै असुलिने भएकाले लगानीकर्तालाई लागत भार नपर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
आन्तरिक राजश्व विभागका सूचना अधिकृत राजेन्द्र कुमार पौडेलले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई भ्याटमा आउन गरिएको आग्रहलाई अनर्थ बुझ्न नहुने बताए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै बेरुजु भनेर छुट्याएकाले विगतको कारोबारमा पनि भ्याट तिर्न कर कार्यालयले कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको उनले स्पष्ट पारे।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सरकारले विगतको भ्याटका विषयमा स्पष्ट निर्णय गरेर सल्टाउन सक्ने उनले बताए। निश्चित मोडालिटी बनाएर ब्रोकर कम्पनीहरुलाई भ्याटको दायरामा ल्याउनुपर्ने जरुरत भने रहेको उनको भनाई छ। ‘राज्यको नियमअनुसार कसैले पनि भ्याट तिर्दिन भन्न मिल्दैन’ उनले भने ‘दैनिक करोडौंको कारोबार गर्नेले राज्यलाई पनि तिर्नुपर्यो नि।’
भ्याट के के विषयमा लगाउने भन्ने कुरा देशको आर्थिक क्षमता र नीतिमा भर पर्ने उनले बताए। ‘यसलाई कतिपयले वित्तीय क्षेत्र भनेर अल्झाइरहेका छन्, त्यो भन्न मिल्दैन, एटिएम सेवामा पनि भ्याट लाग्ने गरेको छ, देशको स्थितिमा यो भर पर्छ।’ कतिपय विकसित देशहरुमा उपभोग्य सामानमा पनि भ्याट नलाग्ने गरेको तर केही देशमा वित्तीय क्षेत्रका धेरै सेवामा कर लाग्ने गरेको उनले उल्लेख गरे।
ब्रोकर कम्पनीहरुको अहिले वार्षिक ७ करोड रुपैयाँसम्म नाफा कमाउने गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कुल ब्रोकर कमिसन उठेको थियो।
