राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत व्याजदरमा दिने रकमको (पुर्नकर्जा) कोष बढाएको छ। यसअघिको मौद्रिक नीतिले १० अर्ब ८४ करोडको कोष तय गरे पनि सो रकम चैतमै सकिएपछि कोषको आकार दोव्वर गराइएको छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत सो कोषबाट ऋण दिने गर्दछ। यस व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्वन्धित ऋणीसँग साधारण पुर्नकर्जामा ९ प्रतिशत र विशेष पुर्नकर्जामा साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाउँदैनन्।
गरिबीको दर बढी मात्रामा भएका प्रदेश नं. दुईका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धुनषा, सिराहा र सप्तरीका सीमावर्ती क्षेत्र तथा प्रदेश नं. ६ का कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला र मुगु जिल्ला तथा प्रदेश ७ का बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम र बैतडी जिल्लाहरुमा आयमुलक कामलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा साना व्यवसाय गर्न विशेष पुर्नकर्जा प्रदान गर्ने गरिन्छ। अर्थात ति क्षेत्रका किसानले कृषि तथा व्यवासय गर्नका लागि ऋण लिएमा साढे ४ प्रतिशत भन्दा बढी व्याजदर तिर्नु पर्दैन।
त्यस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई सहुलियत व्याजदरमा सोही कोषमार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने गरिन्छ। जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं. मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट गार्मेन्ट लगायतका क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ।
पुर्नकर्जा कोषको आकार जम्मा १० अर्बले बढेपछि निजी क्षेत्रले भने असन्तुष्ट जनाएको छ। यसअघि निजी क्षेत्रले १ खर्ब बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। बैंकहरुले लिने व्याजदर चर्को भएको र कोषमा पनि रकम नहुँदा व्यवसायको वातावरण बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको भनाई छ।
