खानेपानीको गुणस्तर अनुगमन गर्ने आयोगमा आठ महिनादेखि दुई सदस्य नहुँदा काम हुन सकेको छैन।
पानीको गुणस्तर मापन गरी पिउनयोग्य पानी उत्पादनका लागि सेवा प्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले सदस्य हुँदा पनि बजेट अभावमा काम गर्न सकेका थिएन। आयोगलाई उपभोक्ताले तिरेको महसुलको दुई प्रतिशत सेवा शुल्कबापत लिनसक्ने व्यवस्था आयोग ऐनमा छ। आयोगले हाल ग्राहकसँग लिएको महसुलको एक प्रतिशत मात्र लिइरहेको छ।
आयोगका अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारी कात्तिक २३ देखि दुई सदस्यको पदावधि सकिए पनि सिफारिस हुन नसक्दा काम हुन नसकेको स्वीकार्छन्। “आयोगमा सदस्य हुँदा पनि बजेट अभावमा ऐनले पानीको गुणस्तर कायम गर्न सकेका थिएनौँ, दुई सदस्य नै नभएपछि अध्यक्ष र केही कर्मचारीका भरमा मात्र काम गर्न सकिने अवस्था छैन”– उनले भने।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय आफूले व्यक्तिगतरुपमा आयोगको औचित्य नै नदेखेको बताउँछन्। “अध्यक्षले कर्मचारी र विज्ञ राखेर पनि काम गर्न सक्छ, बजेटको समस्या भने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ग्राहकसँग महसुल उठाउन नसकेसम्म समाधान हुन सक्दैन”– उनले भने।
अध्यक्ष एवम् सदस्य सिफारिसका लागि आयोग ऐनमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा खानेपानी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव र स्वतन्त्र विज्ञ गरी तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ। समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
सदस्य नभएका कारण आयोगले काम गर्न नसकेकै समयमा खानेपानीका मुहानमा फोहर भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। रासस
