सरकारले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलबको व्यवस्था नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले आज रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नवजनप्रतिनिधिलाई सरकारका तर्फबाट कुनै तलबको व्यवस्था नगरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
“बाहिर हल्ला आएजस्तो नगरप्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षको सरकारले कुनै तलब तोकेको छैन”, उनले भने–“तलब दिने सुविधा कहीँ देखिएको छैन । तर जनप्रतिनिधिलाई बैठक भत्ताको भने व्यवस्था गरिएको छ ।”
उनले स्थानीय स्रोतमार्फत कानुन बनाएर भने आफ्नो तलब आफैँ तोक्न पाउनुपर्ने बताए। सचिव थपलियाले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार आजैदेखि प्रत्यायोजित गरेपनि कानुन अभावका कारण सर्वसाधारणले सुविधा नपाउने बताए।
“संविधानमा भएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची–८ मा भएका २२ वटा र अनुसूची–९ मा भएका १५ वटा काम गर्ने अधिकार आजैदेखि प्रत्यायोजित गरिएको छ” उनले भने– “तर कानुन बनिनसकेकाले स्थानीय तहका सर्वसाधारणले ती सुविधा पाउने छैनन् ।”
उनले शिक्षण संघसंस्था, सहकारी, गैरसरकारी संस्था र १०० मेगावाटको एफएम रेडियो सञ्चालनको अनुमतिपत्रको दर्ता, सहकारी दर्ता, नवीकरणको काम भने स्थानीय तहबाट तीन–चार दिनपछि मात्र गर्न सकिने जानकारी गराए।
उनले सबै स्थानीय तहलाई एकरुपता अनुसार काम गर्नका लागि ६४ वटा कानुनी ढाँचा तयार पारिएको बताए। “सबै स्थानीय तहमा एकै किसिमको कानुनअनुसार काम गर्नका लागि ६४ ढाँचा तयार पारिएको छ” उनले थपे– “एकै किसिमको ढाँचाले सबै स्थानीय तहको काममा एउटै किसिमबाट हुन्छ ।”
उनले जनप्रतिनिधिले आफैँ गाडी खरिद गर्न नपाउने भन्दै सरकारले गाडी उपलब्ध गराउने बताए । सरकारले कर्मचारी समायोजनपछि जिल्लामा भएका गाडी नै जनप्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
“निर्वाचित नगरप्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई हामी नै गाडी उपलब्ध गराउने प्रयासमा छौं”, उनले थपे– “गाडी नपुग्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट पनि बजेट माग गर्छौं ।” रासस
