दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मा पद पूर्ति गर्दा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै संस्थानका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
संस्थानले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा सहायक पदका लागि खाली ३९ दरबन्दीमध्ये २० जना खुल्ला तथा आन्तरिक कर्मचारी तर्फबाट १९ जनाको माग सहित विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो। जसमा खुल्ला तर्फ कुनै विवाद नभएपनि आन्तरिकतर्फ नियुक्त गर्दा योग्य कर्मचारीलाई नभएर व्यवस्थापकका आफन्तलाई नियुक्त गरिएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्।
आन्तरिक कर्मचारीतर्फबाट पदपूर्ति गर्दा आवेदन माग गरिएको १९ जनामा सात जना मात्र वास्तविक कर्मचारी नियूक्तीको सूची टाँसिएको र अन्य १२ जना भने नजिकका आफन्त तथा बाहिरका मान्छे नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै विभिन्न राजनितिक दल सम्बद्ध चार कर्मचारी संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
संस्थानले गरेको दरबन्दीमा २७ सय जनाले आवेदन दिएका थिए भने १५ सय जनाले मात्र मौखिक परीक्षामा भाग लिएका थिए। सोही परीक्षामा आन्तरिक तर्फबाट ४१ जना कर्मचारीले भाग लिए पनि केबल सात जनाको मात्र नाम निकालिएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ।
नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र माओवादी विप्लव निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले आन्तरिक तर्फको पदपूर्तिमा असहमति राखेका छन्। ति संगठनका कर्मचारीले संस्थानका महाप्रबन्धक तथा उपमहाप्रबन्धकलाई कार्यलय प्रवेशमा रोक लगाई आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष निरज मानन्धरले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै पदपूर्तिमा दसौँ वर्षदेखि काम गर्दै आएका अस्थायी कर्मचारीलाई बाइपास गरी आर्थिक चलखेलमा आफ्ना तथा बाहिरका मान्छे नियुक्त गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘संस्थानमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका मान्छेलाई पन्छाएर महाप्रबन्धक तथा उपमहाप्रबन्धको मिलेमतोमा भतिजो तथा घरमा काम गर्ने समेतलाई नियुक्त गरिएको छ। त्यसैले अन्यायमा परेका कर्मचारीको हकका लागि आन्दोलन गरेका हौँ।’
आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले अब उप्रान्त महाप्रबन्धक नियुक्त गर्दा मन्त्रीका गोजीबाट नभई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट डेरी विज्ञलाई मात्र नियुक्त गरिनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। मानन्धरले भने, ‘हाम्रो माग संस्थान भित्रकै कर्मचारीबाट महाप्रबन्धक नियुक्त हुनु पर्छ भन्ने होइन तर संस्थानको समृद्धि र कर्मचारीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रमुखको पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका विज्ञलाई मात्र राखिनुपर्छ।’
संस्थानका महाप्रबन्धक गंगा तिम्सिना भने लोकसेवाको प्रत्येक्ष संलग्नताबाट परीक्षा लिएको भन्दै कर्मचारीले लगाएको आरोपको निराधार रहेको दावी गर्छन्।
उनले ५० प्रतिशत आन्तरिक तथा ५० प्रतिशत खुल्ला तर्फबाट रिक्त दरबन्दी माग गरिएको बताउँदै समावेशी पद्धति अन्तर्गत ११ जना खुल्ला, ३ जना महिला, मधेसी र आदिवासी जनजातीबाट २२ तथा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छानिएको भन्दै कर्मचारीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरे।
आन्तरिक कर्मचारीबाट सात जना कर्मचारी नियुक्त भएको भन्दै उनले अझ कुनै माध्यमबाट थप गरी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सक्ने आधार भए त्यसो गर्न व्यवस्थापक तयार रहेको समेत उल्लेख गरे।
संस्थानले आन्तरिक तर्फबाट नियुक्त गरिने भनिएको १९ जनाको सूची शनिबार टाँस गरेको थियो जसको विरोध गर्दै कर्मचारीहरुले व्यवस्थापकको गाडी समेत खोसेर आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
यद्यपी कारखानबाट हुने सबै उत्पादनको काम नियमित रुपमा भइरहेको तिम्सिनाले बताए। कारखानाका कुनै उत्पादनको अभाव नभएको उनले बताए।
