सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले दूधको रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानले आन्दोलन गरिरहेका बेला संस्थानले पोखरामा उद्योग स्थापना गर्न खोजेको छ।
पोखरामा उद्योग स्थापना गरेर दुध संकलन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको संस्थानका प्रवक्ता नीलकण्ठ गौतमले बताए।
उनका अनुसार, पोखरा महानगरले निःशुल्क जग्गा भोगाधिकार दिएपछि संस्थानले उद्योग स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
‘हामीले पोखरामा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं। पोखरा महानगरले निःशुल्क जग्गा भोगाधिकार दिएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ गौतमले भने।
संस्थानलाई उद्योग स्थापना गर्न पोखरा महानगरपालिकाले १२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ।
महानगरको कार्यपालिका बैठकले पोखरा–२५ मूलपानीमा डिडिसीलाई उद्योग खोल्न जग्गा दिने निर्णय गरेको र सम्झौताको चरणमा रहेको महानगरका प्रवक्ता मोती तिमिल्सिनाले बताए। सम्झौतापश्चात् डिडिसीले पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउने र यसका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको उनले बताए।
डिडिसी प्रवक्ता गौतमले पनि सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि महानगरसँग सम्झौता गरेर उद्योग स्थापना प्रक्रिया थाल्ने जानकारी दिए।
सरकारी स्वामित्वको डिडिसीले यसअघि पोखरामा स्थापना गरेको उद्योग लगायत संरचना निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेर बाहिरिएको थियो।
संस्थानले पोखरामा २०३६ सालमा ‘दुग्ध वितरण आयोजना’ स्थापना गरेको थियो।
संस्थानले उक्त आयोजना २०६१ सालमा निजीकरण गर्दै पोखराकै सुजल डेरीलाई बिक्री गरेर बाहिरिएको थियो।
पोखरा दुग्ध व्यवसायी संघका अनुसार, कास्कीमा अहिले दैनिक १ लाख ९८ हजार लिटर दुध उत्पादन हुन्छ।
जिल्लामा उत्पादित दुध अपुग भएकाले कास्की बाहिरबाट दैनिक ७ हजार लिटर दूध आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको संघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, पोखरामा कम्पनी र सहकारी गरी २१ वटा संस्थाले दुग्धजन्य पदार्थको कारोबार गर्छन्।
पोखरामा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरणको समस्या भएको संघका अध्यक्ष पौडेलले बताए।
बिक्री वितरणकै समस्याका कारण अहिले पनि दुग्धजन्य उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए।
‘गण्डकी प्रदेशमा अहिले पनि पाउडर दुध, बटर, छुर्पी लगायत दुग्धजन्य उत्पादन बचत छ, बिक्री हुन नसकेकाले उद्योगहरू ४० प्रतिशत समय मात्र सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने।
संस्थानले देशको ६ वटा प्रदेशमा शाखा खोलेर दुग्धजन्य पदार्थको कारोबार गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा पनि उद्योग खोल्ने तयारी गरेको हो।
पोखराको दुग्ध वितरण आयोजना निजीकरण गर्दा निश्चित समय फेरि सोही प्रकृतिको उद्योग नखोल्ने सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौताकाे समय सकिएकाले पोखरामा डिडिसीको उद्योग खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको प्रवक्ता गौतम बताउँछन्।
संस्थानले यसअघि पनि २०६९ सालमा पोखरामा दुग्ध कारोबार गर्न खोजेको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगले पोखरामा फेरि सरकारी लगानीमा दुग्ध वितरण आयोजना सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले एकपटक निजीकरण भइसकेको आयोजना फेरि लैजानु उपयुक्त नभएको र निजी क्षेत्रलाई नै सबल बनाएर सरकारले नियमन गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो।
योजना आयोगले सोही प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयलाई दुग्ध वितरण आयोजना पोखरामा लैजान आवश्यक नरहेको पत्राचार गरेपछि अर्थ र कृषि मन्त्रालयले त्यतिबेला पोखरामा दुग्ध वितरण आयोजना विस्तार नगर्न संस्थानलाई निर्देशन दिएको थियो।
योजना आयोगले बनाएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरी सबल बनाउनुपर्ने र राज्यले नियमनको भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा संस्थानलाई पोखरामा नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्नभन्दा संस्थानलाई नै निजीकरण गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको संस्थानहरूको वित्तीय विश्लेषण २०८०/०८१ अनुसार, दुग्ध विकास संस्थानको नेपालभर रहेका आयोजनामा ३० करोड रुपैयाँ घाटा छ।
संस्थानको संचित घाटा २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने दुग्ध उत्पादक किसानलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रकम १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीले कर्मचारीको उपदानका लागि छुट्याउन बाँकी रकम १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषि मन्त्रालयले उक्त आर्थिक वर्ष मल खरिद गर्न विनियोजन गरेको ६५ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेर दुग्ध विकास संस्थानलाई दिएको थियो। उक्त रकम अहिलेसम्म संस्थानले फिर्ता गरेको छैन। त्यसअघि संस्थानलाई सरकारले दिएको ३५ करोड रुपैयाँ अनुदानमा परिणत गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
किसानलाई दुधको मूल्य पनि दिन नसक्ने र राज्यले जहिल्यै अनुदान दिएर चलाउनुपर्ने संस्थान आवश्यक नरहेको पोखरा दुग्ध व्यवसायी संघका अध्यक्ष पौडेलले बताए।
संस्थानका कारण किसानलाई मात्र नभई राज्य र उपभोक्तालाई पनि घाटा भइरहेको उनको दाबी छ।
अब फेरि पोखरा नफर्कने गरी निजीकरण गरेर बाहिरिएको संस्थान फेरि आउन खोज्नु निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित पार्ने उद्देश्य रहेको उनले दाबी गरे।
‘अब पोखरा आउँदिनँ भनेर उद्योग बेचेर गएको संस्थान फेरि आउन खोज्नु निजी क्षेत्र र सहकारीलाई निरूत्साहित गर्नु मात्र हो। संस्थान पोखरा आउँदा किसान, उपभोक्ता र राज्य स्वयंलाई पनि फाइदा छैन,’ उनले भने।
संस्थानले किसानसँग लिएको दूधको करोडौं रुपैयाँ अहिलेसम्म नतिरेको र बजारमा पाइने दुग्धजन्य पदार्थभन्दा गुणस्तर र मूल्यमा कुनै अन्तर नरहेको उनले बताए।
संस्थानबाट उपभोक्ताले गुणस्तरीय र सस्तो मूल्यमा दुग्धजन्य पदार्थ पाउन सम्भव नरहेको उनले बताए।
अहिले पनि दुधबाहेक संस्थानका उत्पादन पोखरामा पाउन सकिने भन्दै उनले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेकोभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय नरहेको दाबी गरे। संस्थानलाई निजीकरण गरेर राज्यले नियमनको भूमिका निभाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘अहिले पनि राज्यले अनुदान दिएर डिडिसी चलाइराखेको छ, राज्यले अनुदान दिएर यो संस्था किन पाल्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘राज्यले दुग्ध संस्थान चलाउनेभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने र नियमन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। राज्यले लगानी गरेर डिडिसी बचाइराख्न आवश्यक छैन।’
-1746009348.jpg)
