विकट रोल्पा र रुकुमबाट सुरु भएको निर्वाचन विरोधी तथा बम विस्फोट र आक्रमणका घटनाले राजधानीमा पनि आफ्नो विभत्स रुप देखाइसकेको छ। उम्मेद्वारदेखि आम जनता सम्मको दैनिकी आतंकको छाँयाबाट निरीह वन्न पुगेको छ। विस्फोटबाट निर्वाचनका प्रत्यासी लगायत कैयन सर्वसाधारण घाइते भएका छन्।
दाङ जिल्लामा त एकजना
म्यादी प्रहरीको मृत्यु नै भयो तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले पत्रकार सम्मेलनमा आम जनतालाई सुरक्षाको पूर्ण र विश्वसनीय व्यवस्थापन भइसकेकोले निर्धक्क रुपमा मतदान गर्न आह्वान गर्नुभयो। तर उहाँका आह्वान र आश्वासन कति अविश्वसनीय र झुटो छ भन्ने कुरा दैनिकजसो बिस्फोटका घटनाले नै गलत सावित गरिदिएको छ। निर्वाचन त विगतमा पनि थुप्रै भए।
विगतका निर्वाचनमा अवाञ्छित गतिविधि गर्ने व्यक्ति तथा समूहका पहिचान तत्काल वा केही समयको अन्तरालमा सार्वजसिनक गरिन्थे। पञ्चायती व्यवस्था र त्यसपछिको बहुदल कालका निर्वाचनमा पनि सुरक्षा निकायहरुको भूमिका प्रभावकारी थियो।
आम निर्वाचन २०४८, मध्यावधि निर्वाचन २०५१, स्थानीय निकायको निर्वाचन २०५४, आम निर्वाचन २०५६, राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला भएको नगर निर्वाचन तथा २०६४ र २०७० का दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा पनि सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथ निर्वाचन सम्पन्न भए। जोखिम र चुनौतीपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थापनकै कुरा गर्ने हो भने केहीवर्ष अघि काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलनको सफलतापूर्वक सम्पन्न, तराइ आन्दोलन तथा भारतीय नाकावन्दीको सुरक्षाका दृष्टिकोणले प्रभावकारी व्यवस्थापन लगायत थुप्रै असहज परिस्थितिको पनि सहज रुपमा सामना गर्न सुरक्षा निकाय सफल रहेकै हो। तर अहिले तिनै सुरक्षा निकायहरुले परिणाममूखि ढंगबाट आम जनतालाई प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गर्न सकेको देखिदैन। यसको मूख्य कारण विद्यमान सरकारले मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका प्रमुख सुरक्षा निकायहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्न नसक्नु हो।
सरकारले त्रुटीरहित ढंगबाट सुरक्षा निकायहरुबीच समन्वय कायम गर्न पनि सकेको छैन। सुरक्षाको ठोस तथा स्पष्ट नीतिको अभाव यसको मूल कारण हो। यिनै सुरक्षा निकायहरु विगतका निर्वाचनमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सक्ने तर आज नसक्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। प्रश्न सत्ता सञ्चालकहरुको नेतृत्व क्षमतामा निर्भर रहन्छ। हालसालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले सफल नै मान्न सकिन्छ। त्रास र आतंकको छाँया सतहमा आएन। अझ माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व र आतंकबाट त्रसित अवस्थामा समेत २०५६ सालको आम निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न गरिएको सुुरक्षा निकायसँग सुखद अनुभव छ। त्यसबेला समेत विस्फोट र आगजनीको त्रास अहिलेजस्तो थिएन। दैनिकजसो सर्वसाधारण र उम्मेदवारमाथी ताकेर बम प्रहार गर्दा सरकार र आयोगका जिम्मेवार अधिकारी सुरक्षाको प्रत्याभूति मजबुत र वलियो छ भन्दै जनता ढाँट्ने काम गरिरहेका छन्। आम जनतालाई सोझै ढाँट्ने कार्य जिम्मेवार निकाय र त्यस निकायका पदाधिकारीबाट हुनु दुःखद पक्ष हो।
यसो भन्नुको तात्पर्य बम विस्फोटनपछि निर्वाचन स्थगित होस भन्ने होइन। तर भएको सत्यतथ्य कुरा सरकार र आयोगबाट जानकारी गराइनु पर्छ। तर दिनलाई रात बनाउनेगरी जनतालाई शान्ति र सुव्यवस्था कायम छ भनेर प्रचार गरिदै छ। दैनिक बम विस्फोटका घटना घटिरहँदा शान्तिसुरक्षाको स्थिति मजबुत छ भनि राज्यपक्षले दावी गर्नु भनेको सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र नै कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ। निर्वाचनका प्रत्यासी तथा मतदाताहरुको जीउ–ज्यानको सुरक्षाको विश्वसनीय प्रत्याभूति दिलाउन त परै जावस, यी शृङखलावद्ध घटनाको जिम्मेवार व्यक्ति वा समूह को हो ? कसले यस्ता घटना घटाइरहेको छ भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पहिचान समेत गर्न सकेको छैन। यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो असक्षमता हो।
यति ठूलो गम्भीर र सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा आम नागरिकलाई सुसुचित हुने नैसर्गिक अधिकार नेपालको संविधानले नै प्रदान गरेको छ। तर आफैले निर्माण गरेको संविधान, ऐन तथा कानुन बमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्न सरकार आफैं चुकेको छ। विश्वका प्रजातान्त्रिक र नागरिक प्रति जवाफदेही मुलुकहरुका सरकारले यस किसिमका गम्भीर घटनालाई उच्च प्राथमिकता दिई सत्यतथ्य आम जनता समक्ष ल्याउछन् भन्ने कुराको उदाहरण गत जेठ ८ गते वेलायतको मेन्चेस्टर शहरमा प्रशिद्ध अमेरिकी गायिका एरियाना ग्रान्डेको कन्सर्ट सकेर बाहिरिदै गरेका दर्शकहरुलाई लक्षित गरी भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परी २३ जनाको मृत्यु र ५ सय भन्दा बढी घाइते भए।
सो घटनामा बेलायत सरकारले तत्काल अनुसन्धान गरी आक्रमणकारी एक इस्लामिक आतंकवादी सलमान रमादान अबेदी रहेको पुष्टि ग¥यो। त्यसरी नै गत असोज १५ गते राती अमेरिकाको लस भेगास शहर स्थित हार्भेस्ट म्युजिक फेस्टिभलको संगीत भेलामा रमाइरहेका करिव १२ हजार संगीतप्रेमी समूहमाथी अटोमेटिक राइफलबाट ११ सय राउन्ड गोली प्रहार गरी ५८ जनाको हत्या र ५ सय ४६ जना घाइते बनाएको घटना सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारबाट तत्काल उच्च प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गरी आक्रमणकारी ५४ वर्षीय अमेरिकी नागरिक स्टेफन प्याडक भएको, निज क्यासिनो र लागूपदार्थ दुव्र्यसनी रहेको र घटनापछि निजले गोली हानी आत्महत्या गरेको पुष्टि भयो।
यसरी एउटा जिम्मेवार सरकारको मूख्य दायित्व आम जनताको जीउज्यानमाथी गम्भीर खतरा हुने प्रकृतिका घटनाहरु हुन नदिनु र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति प्रदान गर्नु हो। र यदि यस किसिमका घटना भइहालेमा घटनामा संलग्न अभियुक्त, उद्धेश्य, उसको पहुँच, प्रभावबारे यथा सक्य आमजनतालाई सुसुचित गराउनु हो। र पुनः यस किसिमका घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिनु पनि सरकारको दायित्व हो। तर हाल घटिरहेका निर्वाचन विरोधी बम विस्फोटनका घटनाहरुको सम्बन्धमा सरकार आम जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल सावित भएको छ।
एकातर्फ नियमित र दिनहुजसो घट्ने बिस्फोटका घटनाहरुको रोकथाम गर्न सरकार असफल भएको छ भने अर्का तर्फ घटनामा कसको संलग्नता छ र को दोषी छ भन्ने सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। के राजनीतिक आबरणमा आपराधिक घटना घटाउन कसैलाई छुट छ ? कि अपराध गर्नेमाथी सत्तामै भएका व्यक्तिबाट संरक्षण छ ? होइन भने विस्फोटन जस्तो गम्भीर र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न मूख्य अभियुक्तलाई यतिका दिनसम्म पहिचान वा सार्वजनिक गर्न नसक्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्ट हो। यदि दोषी पहिचान भइसकेको छ र सरकार यसबारे आम जनतालाई जानकारी गराउन चाहँदैन भने पनि यस पछाडीको रहस्य के हो ? यो झनै गम्भीर चासो र अनुसन्धानको विषय हो। अहिले निर्वाचनको मुखमा भइरहेका वम आतंक र त्रासको घडीमा आम जनताको मनमा एउटै प्रश्न उठिरहेको छ, खोई सरकार कहाँ छ ?
