पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा एउटा शब्दावलीले खुब चर्चा पायो — आवश्यकताको सिद्धान्त।
संसद सदस्य नै नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
कार्कीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संवैधानिक हो कि होइन?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानमन्त्री पद धारण गर्नु संविधानसम्मत हो कि होइन?
यस्ता अनेक प्रश्नको उत्तर 'आवश्यकताको सिद्धान्त' मा खोजियो।
जेन–जी आन्दोलनपछिको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानले सबै प्रश्नको सोझो उत्तर दिँदैन। त्यसैले भदौ २४ पछि चालिएका राजनीतिक कदमहरूलाई अर्थ्याउन 'आवश्यकताको सिद्धान्त' को सहारा लिइएको चर्चा गरिन्छ। कतिपयले भने यसलाई 'क्रान्तिको सिद्धान्त' पनि भनेका छन्।
अब प्रश्न उठ्छ — यो आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको के हो? नेपालमा यसको प्रयोग पहिले पनि गरिएको थियो कि यो पहिलोपटक हो?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल ल क्याम्पसका उप–प्राध्यापक कमलराज थापाका अनुसार आवश्यकताको सिद्धान्तलाई जोड दिएर सबभन्दा पहिले लेख्ने ग्रिक दार्शनिक प्लेटो हुन्।
प्लेटोले प्राकृतिक आवश्यकता असीमित हुने भएकाले त्यसलाई तर्कद्वारा नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेका थिए।
पछि 'नेसेसिटिज नोज नो ल' (आवश्यकताले कानुन जान्दैन) भन्ने सिद्धान्त पनि विकसित भयो।
'कहिलेकाहीँ जनजीवनलाई निर्देशित गर्ने कानुनहरू समेत लागू हुन नसक्ने परिस्थिति बन्छ। जसरी कानुन बनाइएको छ, त्यसरी नै मान्छेको वास्तविक जीवन चल्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले आवश्यकताको सिद्धान्त विकास भएको हो,' उप–प्राध्यापक थापाले भने, 'कहिलेकाहीँ कानुनभन्दा अलिकति फरक रहेर मान्छेको जीवन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई गैरकानुनी घोषित गर्नुभन्दा वैधानिकता दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता आवश्यकताको सिद्धान्तले बोक्छ।'
मध्यकालीन समयमा यो सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने सबभन्दा पुराना कानुनविद् हुन् — बेलायतका हेनरी डि ब्राक्टन।
उनले भनेका छन्, 'कानुनमा नभएको कुनै काम–कारबाही वा निर्णयलाई आवश्यकताका आधारमा वैधता प्रदान गर्नु आवश्यकताको सिद्धान्त हो।'
यो कानुनी सिद्धान्तको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ भन्नेबारे परिभाषाले नै थोरबहुत बताउँछ। तर सामान्यतया संवैधानिक वा कानुनको अभावलाई संविधानको मर्म नमर्ने गरी परिपूर्ति गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा सैनिक शासन लागू गर्न पनि यो सिद्धान्त प्रयोग गरिएको पाइन्छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि सेनाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका बेला र अन्तरिम सरकार गठनको छलफल चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए, 'अवधारणागत दृष्टिले हेर्दा आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरेर जुनसुकै कानुनी रिक्तता पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने देखिँदैन। सामान्यतया यो सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु पनि हुँदैन।'
उनी अगाडि लेख्छन्, 'यदाकदा संविधानले आत्मसात् गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, मौलिक हक, कानुनको शासन आदिको जगेर्ना र संरक्षणका लागि अपवादको अवस्थामा यो सिद्धान्त प्रयोग गरिएका दृष्टान्त छन्। तर कुनै पनि अवस्थामा यो आवश्यकताको सिद्धान्त लोकतन्त्रविरूद्ध प्रयोग हुन सक्दैन। अर्थात्, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, मौलिक हक, कानुनको शासन जस्ता कुरामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा संविधानको भावना र संवैधानिक संरचना वा संविधानका कुनै प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि अवस्थामा यो सिद्धान्त प्रयोग गर्ने कुरा स्वीकार्य बन्दैन।'
अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने यो सिद्धान्तको प्रयोग पाकिस्तानमा पटक पटक भएको छ।
सन् १९५४ मा गुलाम अलि मोहम्मदले संविधानसभा विघटन गरे। मुद्दा अदालत पुग्यो। पकिस्तानी अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्त देखाएर उक्त विघटनलाई वैधता दियो।
यही सिद्धान्त प्रयोग गरेर त्यहाँ सैनिक कू समेत भएका छन्।
क्यानडाको म्यानिटोबा राज्यमा अंग्रेजी र फ्रेन्च दुवै भाषा प्रयोग गरी कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर लामो समयसम्म अंग्रेजी भाषामा मात्र कानुन बनाइयो। त्यसविरूद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो। अदालतले सन् १८९० देखि १९८५ सम्म अंग्रेजी भाषामा मात्र बनाइएका सबै कानुन संविधानविपरीत बनेको ठहर गर्यो।
तर ती कानुन तत्काल खारेज गरे मुलुक कानुनविहीनताको अवस्थामा पुग्ने भयो। नागरिकले दु:ख पाउने भए। त्यही भएर अदालतले अंग्रेजी र फ्रेन्च दुवै भाषामा कानुन नबनुञ्जेल आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार पुरानै कानुनलाई वैधता पनि दियो।
उप–प्रध्यापक थापाका अनुसार नेपालमा यो कानुनी सिद्धान्तको पहिलो प्रयोग २०५८ सालमा गरिएको थियो।
त्यति बेला अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद नभएका कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए।
त्यसविरूद्धको रिटमा फैसला गर्दा सर्वोच्चले पहिलोपल्ट आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरेको थियो।
संसद नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर भए पनि बजेट जारी गरेको भन्दै आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा त्यसलाई वैधता दिइएको थियो।
पहिलो संविधानसभापछि चुनावी सरकारको अध्यक्षता गर्न गएका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीविरूद्धको रिट लगायतका मुद्दामा बहस हुँदा पनि यो सिद्धान्तले व्यापक चर्चा पाएको थियो।
अहिले जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारलाई वैधता दिन पनि 'आवश्यकताको सिद्धान्तले' चर्चा पाइरहेको छ।
उप–प्राध्यापक थापा र संविधानविद भिमार्जुन आचार्य भने कार्की नेतृत्वको सरकार आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार नभएको बताउँछन्।
'वर्तमान सरकार आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बनेको होइन। यो जनआन्दोलनको म्यान्डेटका आधारमा बनेको सरकार हो,' आचार्यले भने।
उप–प्राध्यापक थापाले पनि यो सरकारलाई आवश्यकताको सिद्धान्तले होइन, जेन–जी आन्दोलनले वैधता दिएको बताउँछन्।
आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार बनेको सरकार भन्ने हो भने त्यसले जेन–जी आन्दोलनलाई एक हिसाबले अवमूल्यन गर्ने उनको तर्क छ।
'संविधान कार्यन्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको काम–कारबाही संविधानको भवना र मर्म प्रतिकुल हुँदैन भने आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोगमा आउँछ। यसले सानो ग्याप भर्न सक्छ,' उनले भने, 'तर जेन जी आन्दोलनले जस्तो किसिमको परिस्थिति ल्यायो त्यो त संविधानले परिकल्पना गरेको थिएन। नागरिकहरूको आन्दोलनले संविधानअनुसार बनेको सरकार ढल्यो, अर्को सरकार बनाउन दिएन। यो त क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको हो। अहिले बनेको सरकारले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा वैधता पाउने होइन कि आन्दोलन वा क्रान्तिबाट वैधता पाउने हो।'
उनले अगाडि भने, 'अहिलेको परिस्थितलाई टालटुले हिसाबले लिने, अलि अलि सुधारेजस्तो गर्ने तर पुरानै अवस्थामा फर्किने सोचाइ भयो भने यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर टार्ने काम गरिनेछ। तर जेन–जी ले उठाएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिने र सही तरिकाले समाधान दिनुपर्छ भन्नेहरूले यसलाई क्रान्ति मान्ने भए। त्यही क्रान्तिले दिएको वैधानिकताका आधारमा अहिलेको सरकार वैधानिक हो भन्ने भए।'
***
-1746009348.jpg)
