नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्य र उपयोगको विषयमा कुरा गर्दा कोशी नदीको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ।
कोशीको बहाव मार्गबारे सबभन्दा पहिलो अध्ययन सन् १७७९ मा मेजर रेनलले गरेका थिए। त्यसपछि सन् १८६३ मा जेम्स फुर्गसनले गरे।
फुर्गसनका अनुसार त्यो समयको कोशी नदी महानन्द नदीको बहाव मार्गसँगै बगेर गंगा नदीको उत्तरतर्फ ब्रह्मपुत्र नदीमा समाहित भएको थियो। समय क्रममा कोशी नदी आफ्नो बहावमार्ग पूर्वबाट क्रमशः पश्चिमतर्फ सर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो।
कोशी नदीको बहाव सन् १७३६ देखि १९५० सम्ममा ११४ किलोमिटर पश्चिमतर्फ सरेको देखिन्छ।
तिब्बतमा उत्पत्ति भएको कोशी नदीको कुल लम्बाइ ७२० किलोमिटर छ। यसको जलाधार क्षेत्र ९२ हजार ५३८ वर्ग किलोमिटर छ।
कोशी नदी बेसिन अन्तर्गत नेपालको सिंगो कोशी प्रदेश, मधेस र बागमतीका केही भूभाग पर्छन्। यो बेसिनमा नेपालका ३१ वटा जिल्ला छन्। तीमध्ये ११ वटा तराईमा, १५ वटा पहाडमा र पाँच वटा जिल्ला हिमाली क्षेत्रमा पर्छन्।
यो नदीका सात वटा सहायक नदी छन्। सुनसरी जिल्लाको त्रिवेणीबाट तल गएपछि सप्तकोशी नामले चिनिन्छ। भारतको कुर्सेला पुगेपछि गंगा नदीमा विसर्जन हुन्छ।
कोशी नदीको बाढी भारतको बिहारमा मुख्य चिन्ता र चासोको विषय रही आएको छ, खास गरी उत्तरी बिहारमा।
एक तथ्यांक अनुसार भारतको कुल चार करोड हेक्टर क्षेत्र बाढीको जोखिममा छ। त्यसमध्ये करिब ४३ लाख (११ प्रतिशत क्षेत्र) बिहारमा पर्छ।
सन् १९७० देखिको तथ्यांक केलाउँदा सन् १९७१ मा बिहारमा बाढीबाट सबभन्दा बढी, करिब ४२ लाख हेक्टर र सन् १९८९ मा सबभन्दा कम, ७ लाख हेक्टर भूमि प्रभावित भएको थियो।
कोशीको बाढीले नेपालको चतराबाट हनुमाननगर ब्यारेजसम्मको क्षेत्र हरेक वर्ष प्रभावित हुने गरेको छ।
२०६५ भदौ २ गते आएको बाढीले कोशी ब्यारेजबाट १२ किलोमिटर उत्तरतर्फ हर्कपुरमा पूर्वी तटबन्ध कटान गर्यो। त्यो कटानबाट नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा नेपाल र भारत दुवैतर्फ जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो।
त्यस अतिरिक्त बालुवा र गेग्रानको थेग्रिनीसमेत कोशीको ठूलो समस्या हो। मूलभूत रूपमा बाढी, बालुवा–गेग्रानको थेग्रिनी लगायत समस्या समाधान गर्न भारतले कोशी उच्च बाँधको अवधारणा अघि बढाएको थियो।
सन् १८९६ ताका नै तत्कालीन भारतको ब्रिटिस सरकारले कोशी नदी नियन्त्रण र यसको बहुउद्देश्यीय उपयोगिताबारे छलफल चलाएको थियो। विस्तृत अध्ययनको अभावले उक्त कार्य त्यो समय अघि बढ्न सकेन।
सन् १९३० मा फेरि उक्त विषय ब्युँताइयो तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कारणले ठोस आकार लिन सकेन।
भारतको स्वतन्त्रता र सन् १९५१ मा नेपालमा राणा शासन अन्त्यपछिको राजनीतिक परिवर्तन र तरलताका बीच कोशी सम्झौताका लागि भारतले आफ्नो अनुकूलता सम्झेर दबाब बढायो।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले बृहत् कोशी आयोजनाको अवधारणा सार्वजनिक गरे। भारतको सुरूआती योजना बराह क्षेत्रमा उच्च बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण लगायत सिँचाइ र विद्युत उत्पादनको बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा 'कोशी स्किम' अगाडि बढाउने थियो।
त्यो योजनाको लागत धेरै हुने देखियो। भौगोलिक हिसाबले बाँधक्षेत्र भारतीय सीमाबाट टाढा हुने भयो जसका कारण बाँध सञ्चालनमा आफ्नो नियन्त्रण नरहने भारतको भय देखियो। परिणाम स्वरूप त्यो योजना त्यागेर भारतले दुई देशको सीमानजिक ब्यारेज बनाउने प्रस्ताव गर्यो।
बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र विद्युत उत्पादन समावेश गरी कोशी बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गर्ने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भयो।
भारतले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन दुवै देशले स्वीकार गरेपछि सन् १९५४ अप्रिल १२ मा कोशी सम्झौता भयो। उक्त सम्झौता अनुसारको परियोजनाबाट अपेक्षाकृत रूपमा बाढी नियन्त्रण र सिँचाइको लाभ प्राप्त हुन नसकेको ठहर गरी फेरि कोशी उच्च बाँधको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।
सन् १९५० मा भारतको केन्द्रीय सिँचाइ तथा परिवहन आयोगले अध्ययन गरी बराह क्षेत्रमा २३९ मिटर अग्लो बाँध बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
प्रस्तावित डिजाइनमा मुख्य बाँधबाट १८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, जलपरिवहन चलाउने, चतरामा ब्यारेज बनाएर नेपाल र भारततर्फ गरी कुल ३८.४० लाख एकड जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो।
यसै गरी पूर्वी नहरबाट ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना थियो। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत एक अर्ब ७७ करोड भारतीय रूपैयाँ थियो। उक्त परियोजनाको नाम 'कोशी परियोजना–१९५०' भनिएको थियो।
त्यसपछि सन् १९८१ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगले कोशी उच्च बाँधको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्यो।
उक्त अध्ययनले बराह क्षेत्रभन्दा १.६ किलोमिटर माथिल्लो तटमा २६९ मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माण गरेर १३.५ अर्ब घनमिटर पानीको जलाशय बनाउन र तीन हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
यस अतिरिक्त मुख्य बाँधबाट ८ किलोमिटर तल्लो तट चतरामा ९७० मिटर लामो ब्यारेज निर्माण गरी पूर्वी र पश्चिम नहरमार्फत भारतमा ९.७६ लाख हेक्टर र नेपालमा ५.४६ लाख हेक्टर गरी कुल १५.२२ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने डिजाइन तयार भयो।
सन् १९८५ मा नेपाल सरकार र जापान सहयोग नियोग (जाइका) को संयुक्त अध्ययनमा कोशी नदी जलस्रोत विकास सम्बन्धी गुरू योजना तयार भयो।
उक्त गुरू योजनामा बराह क्षेत्रमा २३९ मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माण गरी ८.५ अर्ब घनमिटरको जलाशय बनाएर तीन हजार ४८९ मेगावाट क्षमताको विद्युत गृह निर्माण गर्ने र ६६ हजार ४५० हेक्टर नेपाली भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो।
सन् १९९१ डिसेम्बरमा नेपालका प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमण गएका बखत 'सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय विकास मोडल' र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको मूल्यांकन गर्न संयुक्त विज्ञ टोली गठन भयो। सोही समझदारी अनुसार सन् २००४ अगस्ट १७ मा विराटनगरमा संयुक्त आयोजना कार्यालय स्थापना भयो।
त्यही कार्यालयमार्फत सप्तकोशी उच्च बाँधका अतिरिक्त कमला र बागमती बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन समेत भइरहेको छ।
नेपालका प्रस्तावित आयोजनाहरू प्रभावित हुने निष्कर्षका साथ नेपालको आग्रहमा सन् २०२२ मा संयुक्त आयोगको बैठकले निर्देश गरेबमोजिम संयुक्त विज्ञ टोलीले कोशी उच्च बाँधको डिजाइन परिवर्तन गरेको छ।
कोशी बेसिनमा नेपालले विकास गर्न खोजेका सबैभन्दा तल्लो तटीय आयोजनाहरू दूधकोशी र तल्लो अरूण हुन्।
प्रस्तावित दूधकोशी आयोजनाको 'टेलरेस' को न्यूनतम पानीको सतह ३०४.८० मिटर र तल्लो अरूणको ३०५.५० मिटर छ।
यी आयोजना प्रभावित नहुने गरी कोशी उच्च बाँधको जलाशयको माथिल्लो पानीको सतह ३०४.८० मिटर कायम हुने गरी बाँधको डिजाइन परिवर्तन गरिएको छ।
सुरूआती बाँधको उचाइ २६९ मिटरबाट घटाएर २३२ मिटर कायम गरिएको छ। नदीको पिँधको सतहबाट यो उचाइ १९४ मिटर हुनेछ। यो बाँधको उचाइमा जलाशयको पानीको माथिल्लो सतह २९९ मिटर कायम राख्दा जलाशयको कुल क्षमता ७.७८ अर्ब घनमिटर हुनेछ।
प्रस्तावित सप्तकोशी उच्च बाँध लगायत अन्य आयोजनाको अवस्थिति बाँधस्थलमा हरेक वर्ष ११० मिलियन घनमिटर बालुवा–गेग्रानको बहाव हुने अनुमान छ। यसमा सय वर्षको हिसाब गर्दा जलाशयमा करिब ९ अर्ब घनमिटर बालुवा–गेग्रान जम्मा हुने देखिन्छ।
नेपालले बराह क्षेत्रको माथिल्लो तटमा चार वटा जलाशय आयोजना सुनकोशी–२, सुनकोशी–३, दूधकोशी र तमोर अघि बढाएको छ। यी आयोजनामा गेग्रानको वार्षिक बहाव क्रमशः ६.६१, १७.३६, ८.८२ र १६.९३ मिलियन घनमिटर हुने अध्ययनले देखाएको छ।
यी आयोजनामा थिग्रिने गेग्रानको हिसाब गर्दा वार्षिक ८४ मिलियन घनमिटर गेग्रान बराह क्षेत्रमा पुग्नेछ। यसको आधारमा सय वर्षमा कोशी उच्च बाँधस्थलको जलाशयमा ६.५ अर्ब घनमिटर गेग्रान थुप्रिने अनुमान छ।
जलाशय आयोजनाको एक ठूलो समस्या डुबान हो। सुरूआती २६९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुँदा बराह क्षेत्रको माथिल्लो तटमा १९० वर्गकिलोमिटर भूभाग डुबान हुने थियो।
परिवर्तित डिजाइन अनुसार १९४ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुँदा करिब १२५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ। यसबाट नेपालको ६५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र डुबान हुनबाट जोगिने छ। यसले विस्थापन र पुनर्वासको समस्या कम गर्नेछ।
परिवर्तित डिजाइनका कारण मुख्य बाँधबाट विद्युत उत्पादन क्षमता तीन हजार मेगावाटबाट घटेर २१ सय मेगावाट कायम हुनेछ।
सुरूआती डिजाइनमा उच्च बाँधबाट १२ किलोमिटर तल सिसौलीमा ब्यारेज निर्माण गरी नेपालतर्फ ४.३० लाख र भारततर्फ ७.७० लाख हेक्टर गरी जम्मा १२ लाख हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना थियो।
त्यसका लागि पूर्व र पश्चिमतर्फ क्रमशः १०३ किलोमिटर र १५३ किलोमिटर लामो नहर बनाउने अनि उक्त नहरमा क्रमशः ३२७ क्युमेक र ५९३ क्युमेक पानीको बहाव हुने गरी डिजाइन गरिएको थियो।
त्यसबाट भारतमा पानी लैजान नेपालको पूर्वतर्फ एक हजार २५० हेक्टर र पश्चिमतर्फ तीन हजार हेक्टर भूमि नहरमा प्रयोग हुन्थ्यो।
परिवर्तित डिजाइन अनुसार नेपालतर्फको सिँचाइ क्षेत्रफल यथावत् राखी कुल सिँचाइयोग्य क्षेत्रफल ८.३२ लाखमा घट्नेछ। सिसौलीको सट्टा चतरामा ब्यारेज निर्माण हुनेछ। उक्त ब्यारेजमार्फत नेपालको चार लाख हेक्टर भूमिमा सिँचाइ हुनेछ। बिहारको महानन्द बेसिनमा दुई लाख हेक्टरमा सिँचाइ हुनेछ।
हालको हनुमाननगर ब्यारेजको पूर्वी नहर आधुनिकीकरण गरी ४२५ क्यूमेक बहाव क्षमता ५७३ क्यूमेकमा वृद्धि गरी बिहार प्रान्तमा थप २.१४ लाख हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पुर्याउने योजना छ।
परिवर्तित डिजाइनबाट बंगालको बन्दरगाहमार्फत समुद्रसँग जोडिने नेपालको योजनामा असर पर्ने आशंका छ।
बाँधको उचाइ कम हुँदा र सिसौलीको सट्टा चतरामा ब्यारेज निर्माण हुँदा पूर्वी नहरमा सुख्खायाममा पानीको बहाव कम भई पानीजहाज सञ्चालनमा अवरोध हुन सक्ने देखिएको छ।
यसो भए पनि कोशी उच्च बाँधको डिजाइन परिवर्तन गर्नु ऐतिहासिक, प्राविधिक र भूराजनीतिक सन्दर्भमा अपरिहार्य थियो। यसले जलविद्युत उत्पादन घटाए पनि डुबान, विस्थापन र अन्य आयोजनामा हुने असर गर्नेछ।
नेपाल–भारत सहकार्य भई पारदर्शी ढंगले योजना कार्यान्वयन भएमा यो आयोजना दुवै देशका लागि ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा र क्षेत्रीय समृद्धिको आधार बन्न सक्नेछ।
परिवर्तित डिजाइनबाट कुल लागतमा २५ देखि ३० प्रतिशत कम हुने देखिएको छ। परिवर्तित डिजाइनमा 'उच्च बाँध' शब्दावलीको सट्टा 'कोशी बहुउद्देश्यीय आयोजना' नामकरण गरिएको छ।
यति बृहत् योजना बने पनि विद्यमान कोशी सम्झौता वहाल रहेकै अवस्थामा वा यसको संशोधनविना कोशी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण अघि बढ्ने देखिँदैन।
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @MukeshKafle4
-1758342751.jpg)
-1746009348.jpg)
