संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारले जवाफ पठाएको छ। अब सर्वोच्च अदालतमा पुस २२ गतेदेखि सो मुद्दामा निरन्तर बहस हुनेछ।
पछिल्लो संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले सोधेका प्रश्नले बहसको दायरा र दिशा निर्धारित गरेका छन्। उनले सोधेमध्ये तीन प्रश्न महत्वपूर्ण छन्।
पहिलो— प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ?
दोस्रो— २०४७ र २०७२ सालका दुवै संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने सिद्धान्तलाई स्वीकारेका रहेछन् नि, होइन? हो भने विघटनको माध्यम के हो, अवस्था कुन हो भन्ने मात्रै प्रश्न रह्यो।'
तेस्रो— संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार बन्न सकेन भने पो उपधारा (२), (३) वा (५) को विकल्पमा जाने होला, उपधारा (१) अनुसार बनेको सरकारले अब म सरकार चलाउँदिनँ। निर्वाचनमा जान्छु भन्यो भने विकल्प के हो?
यी तीन प्रश्नले कतिपयलाई उत्साही बनाएको छ, कतिपयको कन्सिरी तातेको छ। मुद्दाका सबै आयामसँग जोडिएका प्रश्न सोध्नु, पक्ष-प्रतिपक्षका वकिललाई चुनौतीपूर्ण प्रश्न गर्नु न्यायाधीशहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। सक्षम न्यायाधीशसँग विभिन्न कोणबाट प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। दुवै पक्षका वकिललाई सोधिने कठिन प्रश्नले बहस व्यापक बनाउँछ, इजलासलाई सही फैसलामा पुर्याउन सघाउँछ।
त्यसैले त्यस्ता प्रश्न आएनन् भने बरू चिन्ता गर्नुपर्छ। न्यायाधीशले किन प्रश्न उठाए भन्नेमा होइन, ती प्रश्नले उठाएका विषयमा बहस र छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ।
हाम्रो न्यायालयले खुला इजलास अपनाएको छ। त्यसको अर्थ हो, त्यहाँ हुने बहस र छलफलमा मिडियाको, आम मानिसको पहुँच होस्। त्यसबारे समाजले पनि चासो लियोस्, छलफल गरोस्।
प्रधानन्यायाधीशले सोधेका पहिलो प्रश्नबाट छलफल सुरू गरौं— प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ?
कानुनका नजरमा दुई खालका व्यक्ति हुन्छन्— एउटा प्राकृतिक व्यक्ति (नेचुरल पर्सन) र कानुनी व्यक्ति (जुरिडिकल पर्सन)।
एउटा साधारण नागरिक प्राकृतिक व्यक्ति हो। त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिले ती सबै काम गर्न पाउँछ जुन गर्न उसलाई संविधान वा कानुनले बर्जित गरेको हुँदैन।
कानुनी व्यक्ति अर्थात कानुन द्वारा सिर्जित संस्थाले (जस्तै कम्पनी, मन्त्रिपरिषद) भने संविधान वा कानुनले निर्दिष्ट गरेको काम मात्र गर्न पाउँछ। त्यो बाहेकका काम गर्न पाउँदैन।
संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद र त्यसको नेता प्रधानमन्त्री 'कानुनी व्यक्ति' हो। मन्त्रिपरिषद र सरकारले संविधान वा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मात्र यो काम गर्न पाउँछ। त्यसैले संसद विघटन गर्ने अधिकार उसलाई संविधान वा कानुनले दिएको हुनुपर्छ। संविधानले त्यसो गर्न बर्जित गरेको छैन भनेर मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनको सिफारिस गर्न पाउँदैन।
२०४७ र २०७२ सालको संविधान दाँजेर हेर्यो भने यो कुरा झनै प्रष्ट हुन्छ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४७ मा संविधान लेख्दा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा संविधानका मस्यौदाकारहरू पुगे। त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्रीको सो विशेषाधिकार ०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४)मा लिपिबद्ध गरियो।
उक्त धाराले भन्छ— 'श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिबक्सने छ। त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मितिसमेत तोकिबक्सनेछ।'
त्यही विशेषाधिकार प्रयोग गरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले क्रमशः २०५१ र २०५२ सालमा संसद विघटन गरे। संविधानमा यसरी प्रष्टसँग नलेखेको भए कोइराला र अधिकारीले संसद विघटन गर्न पाउँथेनन्।
प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेषाधिकारलाई २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानले अस्वीकार गर्यो। विगतको अनुभव र शासकीय प्रणालीमा सुधारको आंकाक्षाका विषयमा सभासदहरू बीच लामो बहस भयो। अन्तत: २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विशेषाधिकार २०७२ को संविधानमा हटाइयो।
संवैधानिक इजलासमा बसेका श्रीमानहरूलाई प्रधानमन्त्रीको संसद भंग गर्न पाउने अधिकारबारे कुनै दुबिधा भए संविधानसभामा भएका लिखित बहस र अडियो रेकर्ड मगाउनुपर्छ। तिनले दुबिधा हटाउन सहयोग गर्नेछन्।
संविधान सभामा आइपुग्नुअघि पनि २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको संसद विघटन गर्न पाउने अधिकारमाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको थियो। त्यो विशेषाधिकारको शर्त तोकेको थियो। २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उल्टाइदिएको थियो। अधिकारीविरूद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले त्यसलाई छल्न संसद विघटन गर्न पाइन्न भन्ने मान्यता सर्वोच्चले स्थापित गर्यो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको सर्वोच्चको पूर्ण इजालसले गरेको फैसलामा भनिएकोछ, 'संसदीय प्रणालीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू आफूले गरेको कामका लागि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहेको संसदप्रति सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने हुनाले निजहरूले आफ्नोविरूद्ध संसदमा भएका आलोचना र लगाइएका आरोपका सम्बन्धमा संसदमा उपस्थित भएर स्पष्टिकरण दिनुपर्छ र बहुमतको समर्थन र विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा निजहरूलाई सत्तामा बस्ने अधिकार हुँदैन। मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था वस्तुतः संसदीय व्यवस्थाको आधारशीला हो, आत्मा हो। तसर्थ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार जतिसुकै महत्वपूर्ण वा विशिष्ट भए पनि प्रतिनिधि सभाप्रतिको उत्तरदायित्व छल्ने र तत्सम्बन्धी धारा ३६ को उपधारा (४) र धारा ५९ को उपधारा (२) को संवैधानिक प्रावधान व्यर्थ तुल्याउने गरी प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नहुने।'
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै आफूविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि संसद विघटन गर्नु परेको भन्दै बचाउ गरेका छन्। ओलीको आजको सबभन्दा मुख्य राजनीतिक दोष नै 'संसद र सांसद' को अधिकार नमान्ने, नगन्ने हो। ओलीलाई नेकपाका सांसदले संसदीय दलको नेता चुनेका हुन् र प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्री।
जसरी उनलाई संसदीय दलको नेता छान्ने नेकपाका सांसदको अधिकार थियो र छ, त्यसरी नै उनलाई दलको नेताबाट हटाउने अधिकार पनि छ। त्यस्तै ओलीलाई प्रधानमन्त्री छान्ने बहुमत सांसदसँग उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अधिकार पनि छ।
सर्वोच्च अदालतले मनमोहन अधिकारीविरूद्ध गरेको फैसलामा एउटा महत्वपूर्ण अंश छ। त्यहाँ भनिएको छ, 'प्रतिनिधि सभामा जनताका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रिपरिषदलाई दिएको विश्वास वा मन्त्रिपरिषदका विरूद्ध प्रकट गरेको अविश्वास जनताको विश्वास वा अविश्वास मानिन्छ।'
आफूलाई सांसदहरूले प्रधानमन्त्री छानेका हुन् र अर्को निर्वाचन नहुन्जेल सांसदहरूले नै जनताको अभिमतको प्रतिनिधित्व र प्रयोग गर्ने अधिकार राख्छन् भन्ने मान्न ओली तयार छैनन्। अहिलेको समस्याको चुरो त्यही हो।
प्रधानन्यायाधीशले सोधेको दोस्रो प्रश्न— २०४७ र २०७२ सालका दुवै संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने सिद्धान्त स्वीकारेका रहेछन् नि, होइन? हो भने विघटनको माध्यम के हो, अवस्था कुन हो भन्ने मात्रै प्रश्न रह्यो। बहस त्यसैमा गर्नुहोस्।'
२०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने कुरालाई विशेषाधिकारका रूपमा स्वीकारेको थियो। त्यो विशेषाधिकार निःशर्त होइन भन्ने कुरा पछि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्यो। २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानले त त्यो विशेषाधिकार नै खारेज गर्यो। त्यसैले २०४७ साल र २०७२ सालको संविधानको अनुवन्ध फरक हुन्।
प्रधानमन्त्रीले अहिले संसद विघटन गर्न प्रयोग गरेको भनिएको धारा ७६, सरकार गठन गर्ने धारा हो। यसको शीर्षक नै 'मन्त्रिपरिषदको गठन' लेखिएको छ। संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन यो धारा संविधानमा राखिएको होइन।
संसदको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको मुलुकलाई सरकार दिनु र मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिदिनु हो। यदि निर्वाचनपछि वा एउटा सरकारको पतनपछि संसदले अर्को सरकार दिन सकेन भने मुलुक सरकारबिहिन अवस्थामा पुग्छ। मुलुकमा निर्वाचित सरकार छैन र जतिसुकै प्रयास गरे पनि संसदले नयाँ सरकार दिन सकेन भने त्यो अवस्थामा संसदको औचित्य सकिन्छ र नयाँ सरकारको गठनका लागि नयाँ संसद जन्माउन जनताकहाँ जानुपर्छ। त्यो बेला मात्र प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन्।
७६(७) मा लेखिएको छ, 'उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछन्।'
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो ७६ (७) अनुसार संसद विघटन सिफारिस गर्न सक्छन्?
किमार्थ सक्दैनन्।
यो धाराअनुसार संसद विघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री कि त ७६ (५) अनुसार नियुक्त तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल प्रधानमन्त्री हुनुपर्यो। कि कायम प्रधानमन्त्रीको वैधता सकिएको र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनै नसकेको अवस्था हुनुपर्यो। जस्तै नयाँ निर्वाचन भयो तर कसैगरी संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सकेन। वा अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत प्रधानमन्त्री अपदस्त भयो तर संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न सकेन। ७६ (७) को मर्म प्रष्ट छ— यो धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन।
प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटले अहिले नयाँ तर्क उत्पादन गरेका छन्।
संसद विघटनको सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग झन्डै दुइतिहाई सांसदको समर्थन थियो। बाँकी एक तिहाई सांसदले नयाँ सरकार बनाउन सक्थेनन्। त्यसैले संसद विघटन सिफारिस जायज छ।
प्रधानमन्त्री ओली तर्क उत्पादनमा चतुर नै हुन्। उनले प्रायःजसो केही न केही तर्क निकाल्छन्, त्यसमा तुक्का जोडछन्, सन्दर्भ जोडछन् र मानिसलाई एकछिन सोच्न बाध्य पार्छन्। यसपालि भने उनको तर्कको हावा पूरै फुस्किएको छ।
पहिलो, ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँग पनि यसको मेल छैन।
'मेराविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेकाले मैले संसद विघटन गरेको हुँ' भन्ने ओलीले अहिले मलाई दुइतिहाईको सांसदको साथ थियो भन्दैछन्। दुइतिहाई सांसदको साथ भए त अविश्वास प्रस्ताव असफल भइहाल्थ्यो। त्यसलाई छल्न संसद विघटन गर्नै पर्थेन।
दोस्रो, झन्डै दुइतिहाई सांसदको साथ थियो भने संसद विघटन गरेर फेरि किन संसदको चुनाव घोषणा गर्नु? यो त काशीमै भएका बेला घर बेचेर फेरि काशी जाने रेलको टिकट काटेजस्तो भएन र?
तेस्रो, संसदले नयाँ सरकार बनाउन सक्दैन थियो भन्ने दावीको परीक्षण कहाँ भयो? त्यो परीक्षण हुने एउटै मात्र ठाँउ संसदको 'फ्लोर' हो। संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार संसदलाई त्यो अवसर नदिने प्रधानमन्त्री ओलीका कुरा अदालत र आम मानिसले किन पत्याउने?
चौथो, माथि चर्चा गरेजस्तै संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने धारा नै होइन ७६ (७)।
अब प्रधानन्यायाधीशले इजलासबाट सोधेको तेस्रो प्रश्नमा जाउँ— संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार बन्न सकेन भने पो उपधारा (२), (३) वा (५) को विकल्पमा जाने होला, उपधारा (१) अनुसार बनेको सरकारले अब म सरकार चलाउँदिनँ, निर्वाचनमा जान्छु भन्यो भने विकल्प के हो?
सबभन्दा पहिलो कुरा, यो सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको होइन, ७६ (२) अनुसार बनेको हो। तर उपधारा (१) वा (२) जुन अनुसार बनेको भए पनि त्यो सरकारको प्रधानमन्त्रीले म अब सरकार चलाउँदिनँ, मलाई झ्याउ लाग्यो, वैराग्य लाग्यो, काम गर्न दिएनन् जे पनि भन्न पाउँछ। राजीनामा दिन पाउँछ, काशी जान पाउँछ। तर संसद विघटन गर्न पाउन्न।
किनभने अर्को सरकार बनाउने, अर्को प्रधानमन्त्री चुन्ने संसदको अधिकार यो संविधानले सुरक्षित गरेको छ। धारा ७६ (१) अनुसार गठित सरकारको पतन भएपछि संसदले उपधारा (२), (३), वा (५) अनुसार सरकार बनाउन पाउछ। ती उपधारा प्रयोग गरेर पनि संसदले सरकार दिन सकेन भने मात्र काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न पाउँछ।
२०७२ सालको संविधानले एउटा सरकार असफल भएपछि अर्को सरकार गठन गर्ने संसदको अधिकारलाई अक्षुण राखेको छ नै। संसदको यो अधिकारको व्याख्या र पक्षपोषण भने मनमोहन अधिकारीविरूद्धको मुद्दा फैसला गर्दा सर्वोच्चले नै गरेको छ।
उक्त फैसलामा लेखिएको छ, '…विद्यमान प्रतिनिधि सभाले अर्को वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदा, हुँदै अर्थात् प्रतिनिधि सभा कृयाशील र प्रभावकारी हुँदा हुँदै अर्को विकल्प दिनै नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा लागू हुन्छ भनी बलपूर्वक व्याख्या गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण नहुने।'
सो फैसलाको अर्को ठाँउमा लेखिएको छ, 'संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा अनुसार सरकार गठनका सम्बन्धमा एक पछि अर्को विकल्प खोजी हुनु पर्ने हुनाले त्यस्तो विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै अनावश्यक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशलाई नयाँ निर्वाचनको अनावश्यक आर्थिक बोझ पार्ने र जनताले अनावश्यक रुपमा निर्वाचनकालीन तनाव र अन्यौल बेहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने कुरा संविधानको भावना अनुकूल नहुने।'
सर्वोच्चका फैसला आफैंमा नजिर हुन्छन्।
संवैधानिक इजालसले संसद विघटनको मुद्दामा २२ गते सुनुवाइ सुरू गर्दा सर्वोच्चका आफ्नै नजिर पक्कै हेर्नेछ। तिनको मर्म पर्गेल्नेछ।
(अमित ढकालका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
