सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्यो।
देश विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश र १९९२ को आमनिर्वाचनपछि केही वर्षहरू मुलुकले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो। प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि बनेको नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार आन्तरिक किचलोका कारण विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनमा देश होमिएसँगै थप राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भयो।
यही बीचमा सन् १९९५ मा तत्कालीन माओवादी पार्टीले सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेपछि मुलुक थप द्वन्द्वमा फस्यो। यी राजनीतिक परिदृश्यले मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक विकासका हिसाबले निकै पछाडि धकेल्यो।
राजनीतिक परिवर्तनको क्रम अघि बढ्दै जाँदा नेपाल परम्परागत राज्य प्रणाली र शासकीय स्वरूपबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरित भएको छ। राजनीतिक परिवर्तनले जनताका समस्याको यथोचित सम्बोधन र सुशासन कायम गर्न नसकेको आम भाष्य निर्माण भयो।
आम नागरिक, मूलतः युवा पुस्तामा छाएको चरम निराशाबीच गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन भयो। यद्यपि, यो आन्दोलन र त्यस क्रममा भएको ठूलो मानवीय तथा सार्वजनिक, निजी सम्पत्तिको क्षति हेर्ने दृष्टिकोणमा नेपाली समाज विभक्त छ।
विशेष परिस्थितिबीच फागुन २१ गते संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ संसद र सरकार गठन हुने चरणमा छ। जनतामा छाएको चरम निराशाबीच प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई–तिहाइको बहुमत ल्याएको छ।
अब, आम जनताको चासो र चिन्ता मुलुकको भविष्य, आर्थिक समृद्धि र सुशासनको यात्रा कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा देखिन्छ।
यसै पृष्ठभूमिमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछिको साढे तीन दशकको देशको आर्थिक पाटो सिंहावलोकन गर्दै भविष्यमा मुलुकले तय गर्न सक्ने आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई क्रमशः आलेखमार्फत पस्किने जमर्को गर्नेछु।
प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछिको साढे तीन दशकलाई नियाल्दा नेपालको आर्थिक विकासलाई तीन कालखण्डमा वर्गीकरण गरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
पहिलो खण्डको रूपमा सन् १९९६ देखि २००६ को दशकलाई लिन सकिन्छ। यो अवधिमा मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा पर्यो। तत्कालीन माओवादी र राज्य पक्षबीच भएको द्वन्द्वका कारण सत्र हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए। देशको खर्बौं भौतिक सम्पत्तिको क्षति भयो। उक्त अवधिमा मुलुकको विकास ठप्पप्रायः थियो।
दोस्रो खण्डको रूपमा सन् २००७ देखि २०१४ को अवधिलाई लिन सकिन्छ। यो अवधिमा देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। देशमा राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त्य भयो। राजनीतिक अस्थिरताका बीच ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्न थाल्यो।
तेस्रो खण्डको रूपमा सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको दशकलाई लिन सकिन्छ। यो अवधिमा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो झट्का महसुस भयो। सन् २०१५ को महाभूकम्प, सन् २०१५/१६ को भारतीय नाकाबन्दी लगायत प्राकृतिक विपत्ति, सन् २०२० को कोभिड महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो।
यही अवधिमा मुलुकले नयाँ संविधान पनि प्राप्त गर्यो। नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको शासकीय संरचना अनुसारका सरकारहरू क्रियाशील छन्।
नेपालको आर्थिक वृद्धि प्रदर्शनलाई संरचनात्मक समकक्षी देशहरू बंगलादेश, बोलिभिया, किर्गिज गणराज्य र आकांक्षी सहकर्मी देशहरू कम्बोडिया, लाओस र माल्डोभासँग तुलना गर्न सकिन्छ। यी देशहरूको आर्थिक विशेषताहरू जस्तै निम्न–मध्यम आयस्तर, भौगोलिक अवस्था, उच्च जलविद्युत सम्भावना, एकल व्यापारिक साझेदारमा उच्च निर्भरता, वैदेशिक विप्रेषणमा ठूलो योगदान र जलवायु परिवर्तनप्रति उच्च जोखिम परिवेशहरू नेपालसँग मिल्दाजुल्दा छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रले विभिन्न प्रतिकूलताबीच उल्लेखनीय लचकता देखाएको छ। तर, यसको आर्थिक वृद्धि संरचनात्मक र आकांक्षी सहकर्मी देशहरूको तुलनामा अझ पछाडि छ।
सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म वास्तविक कुल घरेलु उत्पादन (जिडिपी) औसतमा वार्षिक ४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। आन्तरिक द्वन्द्व र बाह्य प्रतिकूलताबीच यो वृद्धि सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ।
यस वृद्धिको मुख्य आधार वैदेशिक रोजगारीमा आधारित विप्रेषण (रेमिटेन्स) नै हो। यो विप्रेषण जिडिपीको अनुपातमा विश्वकै उच्चमध्ये एक हो। यसले घरेलु निजी उपभोग मजबुत बनाउँदै सेवा क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ।
तथापि, सोही अवधिमा नेपालको यो आर्थिक वृद्धिदर आकांक्षी र संरचनात्मक सहकर्मी देशहरूको तुलनामा कम नै रह्यो। दक्षिण एसियाभित्र नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि आठ देशहरूमध्ये छैटौं स्थानमा रह्यो। पाकिस्तान र श्रीलंका मात्र नेपालभन्दा पछाडि रहे। आकांक्षी सहकर्मी देशहरूमध्ये केवल बोलिभिया र माल्डोभाले मात्र नेपालको भन्दा कम औसत वृद्धिदर हासिल गरेका छन्।
द्वन्द्वकाल र त्यसपछिको अवधिमा नेपालको वास्तविक जिडिपी वृद्धि सहकर्मी देशहरूको तुलनामा कमजोर रह्यो। सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा नेपालले औसत वार्षिक ४ प्रतिशत वास्तविक जिडिपी वृद्धि हासिल गर्यो।
यो वृद्धि संरचनात्मक सहकर्मी देशहरूको ४.४ प्रतिशतभन्दा कम र आकांक्षी सहकर्मी देशहरूको ५.९ प्रतिशतभन्दा निकै कम थियो। द्वन्द्वपछि यो वृद्धि केही बढेर ४.६ प्रतिशत पुगे पनि सहकर्मी देशहरूको तुलनामा कम नै रह्यो।
अपेक्षित शान्तिलाभ पर्याप्त रूपमा प्राप्त हुन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित समस्या र नीतिगत अस्थिरता थियो। यसले सुधारका प्रयासहरूलाई अवरूद्ध गर्यो र नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्यो।
द्वन्द्वकाल र त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट प्राप्त बढ्दो विप्रेषणले आन्तरिक आर्थिक कमजोरीहरूलाई केही हदसम्म सन्तुलित गर्न र अर्थतन्त्रको लचकता कायम राख्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो।
सन् २०१५ देखि २०२३ सम्म नेपालको औसत वास्तविक जिडिपी वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत कायम रह्यो। यो वृद्धिदर दक्षिण एसियाका आठ देशहरूमध्ये चौथो स्थानमा थियो। यो अवधिमा नेपालले औसत वृद्धिदरमा आकांक्षी सहकर्मी देशहरूभन्दा केही राम्रो प्रदर्शन गर्यो र संरचनात्मक समकक्षी देशहरूसँग लगभग समान रह्यो।
सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालको वास्तविक जिडिपी तीन गुणाले बढ्यो। यही अवधिमा संरचनात्मक र आकांक्षी समकक्षी देशहरूको वास्तविक उत्पादनस्तर क्रमशः ३.५ गुणा र ४.५ गुणाले वृद्धि भयो। यो अन्तर विशेषगरी द्वन्द्वपछिको अवधिमा तीव्र रूपमा फराकिलो भयो र लगातार प्रतिकूलताको अवधिमा पनि बढ्दै गयो।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी स्तर संरचनात्मक समकक्षी देशहरूको भन्दा छिटो दरमा बढेको छ। यो बढोत्तरीमा सुस्त जनसंख्या वृद्धिदर (१.२ प्रतिशत) ले पनि समर्थन गरेको छ।
सन् १९९६ देखि नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय औसतमा वार्षिक ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो वृद्धि संरचनात्मक समकक्षी देशहरूको वार्षिक वृद्धि ६.३ प्रतिशतभन्दा बढी हो। तर, आकांक्षी समकक्षी देशहरूको ८.३ प्रतिशत औसत वृद्धि भन्दा कम हो।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय द्वन्द्वपछिको अवधिमा सबभन्दा तीव्र रूपमा बढ्यो। यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो। काम गर्ने उमेर समूहको तुलनामा आश्रित जनसंख्या (१५ वर्षभन्दा कम वा ६४ वर्षभन्दा माथि) को अनुपात घट्दै जाँदा जनसांख्यिक लाभको अवस्था सिर्जना भएको हो।
देशले आफ्नो बढ्दो उत्पादनशील श्रमशक्तिको सदुपयोग गर्न सके आर्थिक वृद्धिलाई अझ तीव्र बनाउन महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
सन् १९९६ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय अन्य संरचनात्मक समकक्षी देशहरूको ३९ प्रतिशत मात्र थियो। तर उच्च वृद्धिका कारण सन् २०२३ सम्म यो ५० प्रतिशत पुगेको छ।
अर्कोतर्फ, आकांक्षी समकक्षी देशहरूसँगको अन्तर अझ फराकिलो भएको छ। सन् १९९६ मा समकक्षी देशहरूको तुलनामा ४९ प्रतिशत रहेको नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०२३ मा पुग्दा ४० प्रतिशत भएको छ।
ऐतिहासिक औसतमा आधारित प्रक्षेपणहरूका आधारमा नेपालले संरचनात्मक र आकांक्षी दुवै प्रकारका समकक्षी देशहरूलाई छिट्टै भेट्टाउने सम्भावना कम छ। प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय र उच्च मध्यम आय वर्गका मापदण्ड सन् १९९६ देखि २०२४ को औसत दरमै बढिरहे पनि नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको देशको स्तरमा पुग्न करिब दुई दशक लाग्ने देखिन्छ।
त्यो अवधिमा पनि संरचनात्मक आकांक्षी समकक्षी देशहरूसँगको आम्दानी अन्तर पूर्ण रूपमा घट्ने देखिँदैन।
(क्रमशः अर्को आलेखमा)
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @MukeshKafle4
-1746009348.jpg)
