बिपी प्रतिष्ठान डुबाउने खेल–३
मैले बिपी प्रतिष्ठानको हालतबारे लेख्न थालेपछि भाइबर र इमेलमा सूचना र कागजातहरूको ओइरो लागेको छ। धरानबाट विद्यार्थीदेखि प्राध्यापकसम्मले पठाएका अनियमितताको फेहरिस्त बुझ्नै मलाई हप्तौं लाग्ने देखिन्छ।
तर ती सूचना र सामग्रीमध्ये अहिलेका लागि सबभन्दा सान्दर्भिक केहीको चर्चा म श्रृंखलाको यो अंकमा गर्छु।
सञ्चित घाटा सात अर्ब, बेरूजु एक अर्बभन्दा बढीः
महालेखानिरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्षसम्म प्रतिष्ठानको सञ्चित घाटा मात्रै सात अर्ब पुगेको छ। त्यसको अर्थ बिरामीसित शुल्क लिएर सेवा दिइरहँदा पनि अस्पताल निरन्तर घाटामा छ। अहिले प्रतिष्ठानको अस्पतालमा ओपिडी शुल्क एक सय दस रूपैयाँ छ जुन बिरामीको चाप धेरै हुने अस्पतालका लागि थोरै होइन।
भारत र नेपाल सरकारको ठूलो लगानी रहेको तथा धरानजस्तो ठाउँमा ४५० बिघा जमिनमा फैलिएको संस्था सञ्चालन घाटामा जानु आफैंमा अस्वभाविक हो। एकाध बिघा जमिन किनेर त्यसमा आफ्नै खर्चमा भवन बनाएर चलाउने निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू नाफामा चल्दा त्यति ठूलो सम्पत्ति रहेको संस्था घाटामा जाने अवस्थाका लागि त्यहाँका पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहेकामा शंका छैन।
संस्थामा अहिले आर्थिक अनुशासन कस्तो छ भनेर बुझ्नका लागि रजिष्ट्रारले हालै जारी गरेको यो सर्कुलर हेरौं।
यही जेठ १३ गतेको यो सर्कुलरमा रजिष्ट्रारले एक अर्बभन्दा बढी बेरूजु भएको स्वीकारेका मात्रै छैनन्, 'प्रतिष्ठानको नियमावली विपरीत भएका आर्थिक क्रियाकलाप र सोपश्चात देखिएका बेरूजु नियमित गराउन रजिष्ट्रार कार्यालय असमर्थ' भएको उल्लेख गरेका छन्।
यसबाट संस्थाको नियमावली विपरीत व्यापक अनियमितता भएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ। तर प्रतिष्ठानको नेतृत्वले त्यस खाले अनियमितता रोक्नेभन्दा पनि 'बेरूजु नियमित गराउन नसक्ने' भनेर हात उठाएको देखिन्छ।
परिणामः २०६० सालयता बेरूजु फर्छ्यौट नगरेको प्रतिष्ठानको बेरूजु एक अर्ब आठ करोडभन्दा माथि पुगेको छ। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बेरूजुमध्ये एक तिहाइ बिपी प्रतिष्ठानको छ।
यस्तो आर्थिक अराजकताका लागि शीर्ष पदाधिकारी जिम्मेवार नभए को हुने? अनि जिम्मेवारी लिन नसक्ने व्यक्तिहरू किन पदाधिकारी भइरहने? यो गम्भीर प्रश्न यहाँनेर उठेको छ।
अस्पताल टाट पार्ने मूल पात्रः
प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरू र स्थानीय पत्रपत्रिकामा विभिन्न समयमा छापिएका सामग्रीहरूका अनुसार संस्थामा अहिले त्यस्ता कर्मचारीको गिरोह छ जसले तलब त प्रतिष्ठानबाट लिन्छ तर काम चेतन अग्रवाल नामका एक व्यापारीका लागि गर्छ।
अग्रवाल यस्ता व्यक्ति हुन् जसले प्रतिष्ठानलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा चार करोड बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइरहेको छ। उनले गरेका ठगी र आर्थिक अपराधहरूको दुई दर्जन लामो सूची मलाई साथीहरूले पठाएका छन्। त्यसमध्ये केही ठगीका कारण कसरी मान्छेको ज्यानै खतरामा पर्न सक्छ भन्ने हेरौं।
एकपल्ट उनले अस्पतालका लागि अत्यावश्यक स्पिरिटको लेबल लगाएर प्रतिष्ठानलाई पानी बेचे। शरीरमा सुई लगाउनु अगाडि संक्रमण नहोस् भनेर स्पिरिट लगाउनुपर्नेमा पानी मात्रै लगाएपछि कति संक्रमण भए होलान्? त्यसैका कारण कतिको ज्यान जोखिममा परे होला?
यस्तो काम गरेर अख्तियारबाट मुद्दा खेप्दा पनि अहिले उनी बिपी प्रतिष्ठानमा कसैले चलाउन नसक्नेजस्ता भएर बसेका छन्। कारणः ज्ञानेन्द्र गिरीजस्ता उपकुलपति भएर आउने व्यक्तिदेखि अस्पताल निर्देशक गौरी शंकर शाहसम्म उनको पक्षमा छन्। अनि लेखा र स्टोरमा उनको बाहेक अरू व्यापारीको फाइलै अघि नबढाइदिने कर्मचारीहरूको वर्चस्व छ। इञ्जिनियरिङ विभागमा उनलाई अनुकूल हुनेबाहेक मेसिनको 'स्पेसिफिकेसन' नै नबनाइदिने कर्मचारीहरू नेतृत्वमा छन्।
अनि ल्याबका सबभन्दा धेरै मेसिन चाहिने बायोकेमिस्ट्री विभागमा निर्मल बरालजस्ता भ्रष्ट र प्रमाणित अपराधीहरू विभागीय प्रमुख छन् जसलाई टिकाउन प्रतिष्ठानको नियमावली नै परिवर्तन गरेर अवकासको उमेर बढाइएको थियो।
प्रतिष्ठानका कर्मचारीले आखिर किन संस्थालाई घात गरेर उनका लागि काम गर्छन् छ? प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरूका अनुसार त्यस्ता कर्मचारीलाई सहयोगको मात्रा हेरेर अग्रवालले स्कुटरदेखि मोटरबाइक, ल्यापटप र गाडीसम्म किनिदिने गरेका छन्। अदृश्य रूपमा हुने नगद कमिसन लेनदेनको त कुरै छाडौं।
संस्थाको इतिहासमै भ्रष्टतम मानिएका तथा हाल विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका बलभद्र प्रसाद दासले संस्थामा यस खाले भ्रष्ट कर्मचारी र अग्रवालजस्ता व्यापारीको गिरोह स्थापित गरेका थिए। दासले अवकास पाए पनि त्यो गिरोह अहिलेसम्म ज्यूँकात्यूँ छ। बरू त्यसले नयाँ आउने शीर्ष पदाधिकारीलाई सहजै गिरोहमा समेटेर संस्थामाथिको लुट सुरू गर्ने गरेको छ।
जानकारहरूका अनुसार आजका दिनसम्म पनि त्यसरी लुटिएको धनको निश्चित हिस्सा दासकहाँ समेत पुग्ने गरेको छ।
संस्थामा चेतन अग्रवालको पकड कति बलियो छ भने, हालै कोभिड अस्पतालका लागि चरम अनियमिततापूर्वक उनीसितै सामान खरिद गरिएपछि अस्पतालका दुई डाक्टर र कर्मचारीले राजीनामा नै दिए। आखिर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेका अग्रवालका दुई फर्म प्रेसिजन र सर्जिकेमबाट करोडौंको सामान खरिद गरियो।
उपकुलपति गिरी र निर्देशक शाहले अग्रवालसँगको मिलिभगतमा त्यस्तो निर्णय गरेका थिए। त्यसका लागि जेठ १८ अगाडि नै अग्रवालका कम्पनीलाई एक करोड २५ लाख भुक्तानी गरिसकिएको थियो। त्यसमध्ये एचडियु बेडको मूल्य स्वभाविकभन्दा २६ लाख बढी राखेर बेडमा मात्रै त्यति अनियमितता गरिएको थियो।
त्यस्तो खरिदका लागि मसँग सुरक्षित चलान र कागजपत्रहरूमा स्टोरको दाखिला नै छैन। न संस्थाको गुणस्तर समितिको स्वीकृति, न टेण्डर।
प्रतिष्ठानको आपूर्तिमा संस्थासित काम गर्न चाहने अन्य इमानदार व्यापारीहरूका फाइल भने महिनौंसम्म रोकिने गरेको छ। एक साप्ताहिकमा २०७७ फागुन ४ गते प्रकाशित समाचारमा 'ठूलो बिलको भुक्तानी लिन उपकुलपतिका भाइ अजय गिरीलाई दस प्रतिशत कमिसन अग्रिम भुक्तानी गरेर मात्र पाइने' भनेर काठमाडौंका व्यापारीले गुनासो पोखेको बताइएको छ।
यसरी बिपी प्रतिष्ठानको आपूर्तिमा ब्रह्मलुट मच्चाएका अग्रवालले अहिले यही मोडलमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत देशका धेरै सरकारी संस्थाको आपूर्तिमा एकाधिकार स्थापना गर्न निशाना साँधिरहेका छन्।
सम्पत्तिको हिनामिनाः
ज्ञानेन्द्र गिरीले उपकुलपति भएपछि संस्थाको शैक्षिक अवस्था र स्वास्थ्य सेवालाई त धरासयी बनाए नै। बलभद्र प्रसाद दासका पालादेखि ओरालो लागेर थङ्थिलो भइसकेको संस्थालाई अहिलेका पदाधिकारीले ढिकबाट धकेल्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
संस्थाका रूपमा बिपी प्रतिष्ठानको अस्पताललाई टाट पल्टाउने र शैक्षिक कार्यक्रमलाई अस्तव्यस्त बनाउनेबाहेक उपकुलपति गिरीले अर्को झन् गम्भीर हर्कत गरेका छन्।
अघिल्लो वर्ष साउनमा लकडाउनका बेला काठमाडौंस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा बिपी प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्यो। सरकारले कुनै पनि जमघट नगर्न उर्दी जारी गरेको महामारीका समयमा त्यो बैठकमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमेत उपस्थित थिए।
बैठकको एजेन्डा थियो, प्रतिष्ठानको अचल सम्पत्तिका रूपमा विभिन्न ठाउँमा रहेको सम्पत्ति भूमाफियालाई सुम्पेर आफूहरू धनी बन्नु।
काठमाडौंको बाँसबारीमा रहेको ७ रोपनी, भक्तपुरमा रहेको १२ रोपनी, धरानको छाताचोकमा रहेको ६ कठ्ठा अनि मोरङको सुन्दर हरैंचामा रहेको १४ बिघामध्ये ६ विघा जमिन निजी क्षेत्रलाई कौडीको मूल्यमा ३५ वर्षसम्मका लागि लिजमा दिन त्यो बैठक गरिएको थियो।
बिपी प्रतिष्ठानलाई भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालजस्तै ठूलो शिक्षण र स्वास्थ्य संस्था बनाउने अनि विभिन्न ठाउँमा स्याटेलाइट अस्पतालहरू खोलेर संस्थाकै जस्तो सेवा दिने भिजनसहित प्रतिष्ठानको स्थापनाकालमा ती जमिन जोडिएको थियो। सबल नेतृत्व रहेको भए त्यसरी सेवा विस्तार गर्न सम्भव पनि थियो।
तर उपकुलपति गिरी र मन्त्री ढकालले भूमाफियाहरूलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि त्यो जमिन हस्तान्तरण गर्ने प्रयास गरे। प्रतिष्ठानका सिनेटरहरूदेखि सर्वसाधारणसम्मको चर्को विरोधका कारण अरबौंको सम्पत्ति भूमाफियालाई सुम्पने त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। तर त्यसको लगत्तै अकुत आम्दानीको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा बिएन्डसीको सम्बन्धनका लागि उनीहरू मरिमेटेको भन्ने धरानका चिकित्सकहरूको विश्लेषण छ।
भाग १- बिएन्डसीको स्वार्थमा डुबाइँदै बिपी प्रतिष्ठान!
भाग २- सरकारी अस्पताल डुबाएर नेताले के पाउँछन्?
