सरकारले देशभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकल विश्वविद्यालयको छातामा राख्ने पहलका रूपमा 'छाता ऐन' जारी गर्ने तयारी स्वरूप मस्यौदा तयार गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द के.सी. ले समेत छाता ऐनको वकालत गर्नुभएको छ।
अलग अलग ऐनमार्फत संघीय सरकारले स्थापना गरेका छ वटा र प्रदेश सरकारहरूले समेत प्रादेशिक ऐनमार्फत स्थापना गरेका दुइटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको वर्तमान अवस्था अन्तरंगमा गएर नियाल्ने हो भने सर्वथा दयनीय देखिन्छ।
संघीय सरकार अन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरूमध्ये देशकै सबभन्दा जेठो र ठूलो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विगत केही वर्षदेखि नै विवादको घेरामा र अधोगति उन्मुख छ। सबभन्दा कान्छो राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्थापनाको पाँचौं वर्षमा समेत शैक्षिक कार्यक्रम र अनुसन्धानको श्रीगणेश गर्न नसकी विवादकै बीचमा पदाधिकारीहरूलाई जागिर दिएर अस्तित्व मात्र जोगाएको छ।
वीर अस्पताललाई शैक्षिक प्रतिष्ठानमा बदल्ने उद्देश्यसाथ स्थापित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगभग वर्षैपिच्छे बदलिने स्वास्थ्यमन्त्रीको राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने अस्थिर संस्था बनेको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शैक्षिक र अनुसन्धानात्मक उपलब्धिभन्दा अस्पताल सेवामा रमाइरहेको छ। उता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बामे सर्ने जमर्को गरे पनि सरकारको अनुदानको आशमा अनिश्चित भविष्यका साथ समय गुजारिरहेका छन्।
स्थापनाको घोषणा भएका तर कार्यान्वयनमा नआएका राजविराजको रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बर्दिवासको प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राजनैतिक नेतृत्वको चुनावी नारामा मात्र सीमित छन्।
देशमा प्रादेशिक संरचना स्थापित भएपछि प्रदेश नम्बर ३ ले स्थापना गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नै राजनैतिक कार्यकर्ता भएर आन्तरिक विवाद भएको छ। प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपबीच आशातित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको आरोप छ।
मधेश प्रदेश अन्तर्गतको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको दुई वर्षसम्म नियुक्त गरिएका पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धी अदालती झन्झटबीच यथास्थानमा अल्झिरहेको छ।
समग्रमा, राजनैतिक नेतृत्वको लहडमा साधन-स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै धमाधम प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिएको, सरकार र राजनैतिक नेतृत्वबाट प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने थलो बनाइएको र आजको दिनमा आफ्नै अस्थिर र अस्पष्ट नीतिको फलस्वरूप लथालिंग भएका प्रतिष्ठान सञ्चालन सम्बन्धमा दिशाहीन हुन गई प्रतिष्ठानहरूको वर्तमान सांगठनिक संरचना समाप्त गरेर आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने उपायको खोजीमा सरकार लागेको छ भन्नु अन्यथा नहोला।
यसमा डाक्टर के.सी.को मागले सरकारलाई उर्जा समेत दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारमा अमूल्य योगदान दिनुभएको कुरामा दुई मत नराखी यो विषयमा डाक्टर के.सी. र सरकारसँग नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवाको आधा हिस्सा योगदान गर्ने प्रतिष्ठानमा सेवारतहरूको गम्भीर मतभेद हुनु स्वाभाविक छ।
प्रतिष्ठानहरू स्थापनाको पृष्ठभूमि
२०४७ सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतका साथ सरकार निर्माण गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निमन्त्रणामा विराटनगर आएका भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरसँग कोइरालाले एक अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण गर्न सहयोग माग्ने सोच बनाएका थिए। कोइराला परिवारकै डा. शेखर कोइराला भारतस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा अध्यन गरेर आएको सन्दर्भमा उनकै सल्लाहमा कोइरालाले भारतीय समकक्षी चन्द्रशेखरलाई एम्सजस्तै संस्था स्थापनाको निमित्त सहयोग मागे।
विराटनगरको अभिनन्दन कार्यक्रममा चन्द्रशेखरले कोइरालाको इच्छाअनुसारको संस्था स्थापनामा सहयोगको बचन दिए। सोहीअनुरूप धरानस्थित तत्कालीन बेलायती सैनिक भर्ती केन्द्रमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय भयो।
स्थापनाको केही वर्षसम्म भारत सरकारले बिपी प्रतिष्ठानको विकासमा एम्सकै जनशक्ति पनि खटायो। जति विवादित भए पनि आजको दिनमा बिपी प्रतिष्ठानको चिकित्साशास्त्रको पाठ्यक्रम र उत्पादित जनशक्ति देशमै उत्कृष्ट मानिन्छ। बिपी प्रतिष्ठानकै सिको गर्दै देशमा स्थापना भएका राप्ती, कर्णाली, मधेश र मदन भण्डारी लगायतका प्रतिष्ठानको स्थापनामा सोही प्रतिष्ठानको जनशक्ति नेतृत्वदायी भएको देखिन्छ।
तर एम्स, नयाँ दिल्लीको स्थापनाको पृष्ठभूमि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा विकास सर्भेमा आधारित सन् १९४६ को बोर कमिटीको प्रतिवेदन थियो। हाम्रो देशका भने प्रायः सबै प्रतिष्ठानको स्थापनाको पृष्ठभूमि वैज्ञानिक आवश्यकताभन्दा पनि राजनैतिक नेतृत्वले आ-आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको विकास गर्नु र चुनावी नारा बनाउनु थियो।
'बच्चाको जन्ममै वंशाणुगत खोट छ भने उसले जीवनभर समस्या बेहोर्नु पर्छ' भनेजस्तै 'राजनैतिक अभिष्ट' लाई केन्द्रविन्दु बनाएर स्थापित प्रतिष्ठान त्यही अभिष्ट पूरा गर्ने र गराउने क्रममा रहे र क्षतविक्षत बनाइए। भारतको एम्स र हाम्रा प्रतिष्ठानहरू दाँज्दा, सञ्चालनका हर्ताकर्ताले यसलाई स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ।
एम्सको प्रशासनिक संरचना र हाम्रो बिचलन
भारत सरकारले केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा एम्स खोल्यो, सफल सञ्चालन गर्यो। आजको दिनमा एम्सलाई प्रत्येक राज्यमा विस्तार गर्दै जम्मा १५ वटा स्वायत्त एम्स स्थापना गरिसकेको छ। प्रत्येक राज्य सरकारले क्रमश: एम्सको संख्या बढाउनलाई आफ्नो उपलब्धि मान्छन्। संख्या बढ्ने क्रम जारी छ।
एम्सजस्तै संस्था बनाउने सोचमा सुरू भएको बिपी प्रतिष्ठानको संगठनात्मक स्वरूपलाई भने राजनैतिक अभिष्टका साथ बिगारियो। त्यसपछि स्थापित अरू प्रतिष्ठानलाई पनि जनसेवा भन्दा राजनैतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइयो।
सन् १९५२ मा स्थापित एम्सलाई आजसम्म विश्वविद्यालय भन्नुपर्ने आवश्यकता भारत सरकारले देखेको छैन। उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार नहुँदा पनि एम्स संसारकै प्रतिष्ठित संस्था मानिन्छ। हामीकहाँ भने कहालीलाग्दो छ। प्रतिष्ठानमा उपकुलपति लगायत अनेकौं पदाधिकारी व्यवस्था गरियो। मुख्य राजनैतिक दलमा पद भाग लगाउने चलन सुरू गरियो। कुन दलका समर्थक र कति पैसा बुझाउनेलाई नियुक्ति दिने/दिलाउने भन्ने खेल सुरू भयो। आजको दिनमा प्रतिष्ठान दलीय भागबण्डा, भ्रष्टाचार र चुनावी खर्चका श्रोत बनेका छन्।
भारतका कुनै पनि एम्सका निर्देशक नियुक्तिमा नियुक्त पदाधिकारीले स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई यति बुझायो भन्ने सुनिएको छैन। शासन गरिरहेको राजनैतिक दलको स्वार्थ पूरा नभएर हटाएको भन्ने पनि आजसम्म सुनिएको छैन। पारदर्शी नियुक्ति हुनाले भारतभरका एम्स निर्देशकहरू भ्रष्टाचार अभियोगमा जेलमा हावा खाएको पनि सुनिएको छैन।
नेपालको वार्षिक पुँजीगत बजेटको झन्डै एक चौथाइ हाराहारी वार्षिक बजेट रहने नयाँ दिल्लीको एम्स एक जना निर्देशकको कमाण्डमा चल्छ।
यता स्थापनाको चार वर्षमा एउटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा एउटा अनुसन्धान नगर्ने हाम्रा प्रतिष्ठानले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा बढी सेवा-सुविधा दिएर उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, डिन लगायत पदाधिकारी पालेका छन्। बिपी प्रतिष्ठान सुरू गर्दा एम्सको सिको गरे पनि अगाडि बढाउने क्रममा प्रतिष्ठानहरूको 'अष्टबक्र' संरचना बनाइयो। फलस्वरूप प्रतिष्ठानहरू राजनैतिक नेतृत्वको आर्थिक अभिष्ट पूरा गर्ने थलो र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी भरौटे बनेर स्वार्थपूर्तिका श्रोत बन्न थाले।
प्रतिष्ठानहरूको आर्थिक बेहाल
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको तीव्र राजनीतिकरण र माफियाकरणको चपेटामा परेको सरकारका प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीहरूले बिपी र अन्य प्रतिष्ठानहरूको उद्देश्य अनुरूप विकास र विस्तार गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा 'बाइपंखी घोडा' बन्नु पर्ने प्रतिष्ठानहरू 'बिरामी ऊँट' बनेका छन्। वर्षैपिच्छे सरकार फेरिन्छ, स्वास्थ्यमन्त्री फेरिन्छन्। आफ्नो राजनैतिक प्रभाव क्षेत्रमा अवस्थित अस्पतालमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने पहल गरिन्छ। प्रतिष्ठान स्थापना बिधेयक ल्याउँदा न वास्तविक आवश्यकता हेरिन्छ, न साधन-श्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्था। हतारमा ऐन ल्याउने, प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र आफ्नो समर्थक डफ्फालाई पदाधिकारी नियुक्त गराई सकेसम्म आफ्ना समर्थक कर्मचारी भर्ति गर्ने। सके केही अनुदान दिएर पुँजीगत खर्चबाट चुनावी गर्जो टार्ने, नसके स्थापनाको चुनावी नारा दिएर भोट संकलन गर्ने!
बिपी प्रतिष्ठानमा भारत सरकारसँग गरिएको सम्झौता अन्तर्गतको प्रथम चरणको व्यवस्थित विकास काम बाहेक अन्य सबै प्रतिष्ठान योजनाविहीन तवरले स्थापना गरिएको कसैले नकार्न सक्दैन। सबै प्रतिष्ठानको विकास निर्माणको एकै सूत्र छ- मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग 'सहजता' भए अघि बढ्यो। नत्र पदाधिकारीले पद जोगाउने लडाइँ गर्दै आफ्नो अनुकूल सरकार नआएसम्म दिन काट्यो।
एम्सको व्यवस्था हेर्यो भने त्यसको विकास, गुरुयोजना, कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष निगरानी केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक प्रशासनको साँचो केन्द्रीय सरकारले खटाएको अधिकारीले बोकेको हुन्छ। एम्समा बजेट अभावले गुरुयोजना कार्यान्वयन नभएको र शिक्षक-कर्मचारीले तलब अभावमा आन्दोलन गरेको आजसम्म सुनिएको छैन। हाम्रा प्रतिष्ठानमाजस्तो बजेट व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीसम्बद्ध व्यापारीहरूसँग साँठगाँठ गर्नै पर्ने वातावरण पनि देखिन्न।
विश्वविद्यालय कि प्रतिष्ठान?
सरकारले जारी गर्ने छाता ऐनले देशभरका प्रतिष्ठानको जर्जर अवस्थामा सुधार आउँछ त?
स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरू छाता ऐन जारी गर्नैपर्ने यस्ता तर्क दिन्छन्– यो ऐनले पदाधिकारी संख्या व्यापक कटौती हुन्छ। केन्द्रीय कमाण्ड रहन्छ। पाठ्यक्रम र शिक्षक-कर्मचारीको सेवासुविधामा समानता आउँछ। शिक्षक-कर्मचारीलाई एकबाट अर्को प्रतिष्ठानमा सरूवा गरी विज्ञता उपयोग गर्न र आवश्यक परे नसिहत दिन सकिन्छ। बजेट व्यवस्थापन सहज हुन्छ। आदि।
यस्तो तर्क आउँदा प्रतिष्ठानकै सेवामा आफ्नो जीवन गुजारेका हामी जस्ताले सरकारलाई सोध्ने सिधा प्रश्न हुन्–
यस्तो अवस्था एम्समा आएन, हामीकहाँ किन आयो? एम्सजस्तै सहज विकास हुने संस्था किन बनेनन् हाम्रा प्रतिष्ठान? एम्सलाई विश्वमा ख्याती कमाउन विश्वविद्यालयको बिल्ला आवश्यक परेन, हामीलाई किन पर्यो? एम्सको आर्थिक व्यवस्थापनमा उतारचढाव आउँदैन, हामीकहाँ किन आउँछ?
जुम्लाको कर्णाली प्रतिष्ठान र धरानको बिपी प्रतिष्ठानबीचको सेवासुविधाको समानताको अर्थ छ र? राजनैतिक दलका भातृ संगठन खोल्न नपाइने बिपी, पाटन, कर्णाली, राप्ती, मधेश लगायतका प्रतिष्ठानलाई दलीय राजनीतिको चरम चलखेल हुने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको छातामुनि राख्दा प्रतिष्ठान एम्सजस्तो नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अझ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयजस्तो हुने सम्भावना हुँदैन र?
बिपीजस्तो व्यापक संरचना र सम्भावना भएको प्रतिष्ठान न्याम्सको छातामा बस्ने कुरा सहज/सम्भव होला र? छाता ऐनबाट प्रतिष्ठानहरूको स्वायत्तताको सुन्दर पक्षको अन्त्य भएर अहिलेभन्दा विकराल अवस्था सिर्जना हुने त होइन? राजनैतिक नेतृत्वको क्षेत्रगत स्वार्थको कोपभाजनमा परेर राजनैतिक पहुँच नपुग्ने क्षेत्रको प्रतिष्ठान भविष्यमा अझै प्रताडित हुने त होइन?
छाता ऐनबाट स्थापना हुने विश्वविद्यालय निजी मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिने अर्थमा पदाधिकारीको आर्थिक उपार्जनको झन् ठूलो चलखेलको केन्द्र बन्ने त होइन? प्रतिष्ठानहरूलाई एम्सजस्तै बनाउन त्यहाँ कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीले रोकेको हो कि प्रतिष्ठान स्थापनाको उद्देश्य नबुझ्ने र अनावश्यक रूपमा सांगठनिक संरचना फेरबदल गरेर कार्यकर्ताको रूप धारण गरेका पदाधिकारीमार्फत आफ्नो आर्थिक अभिष्ट पूरा गर्न उद्दत राजनैतिक नेतृत्वले?
एम्सको सांगठनिक संरचना, भारत सरकार र सो संस्थाबीच स्थापित सम्बन्ध एवं स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सम्पन्न भएका कामको विश्लेषण गर्यो भने छाता ऐनले भविष्यमा प्रतिष्ठानहरूको अवस्था अझै नाजुक बन्न सक्ने तर्कलाई नकार्न सकिन्न।
यसै पनि राजधानी छाडेर मोफसलमा सेवा गर्न नसक्ने, जुन सरकार आए पनि आफ्नो पहुँच पुर्याएर आफू अनुकूल निर्णय गराउने र आफू नभए स्वास्थ्य क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने सोच रहेका राजधानीमा 'बौद्धिक गिरोह' सञ्चालन गर्ने र दसभन्दा कम चिकित्सकहरू सबै प्रतिष्ठानको सोलोडोलो उपकुलपति बन्ने भित्री चाहनामा यो ऐन आउन लागेको चर्चालाई ऐन जारी नभएसम्म स्वीकार्नु गलत हुनेछ। तर प्रतिष्ठानस्तरमा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया निक्कै अगाडि बढ्दा शंका भने पैदा भएको छ।
सरकारलाई सुझाव : छाता नओडाऊ, छानो बनाइदेऊ
प्रतिष्ठानको सांगठनिक संरचना तोडमोड गरेर भविष्यमा बिकराल समस्या निम्त्याउनुभन्दा जुन उद्देश्यसाथ स्थापना गरिएका हुन्, त्यही उद्देश्यमा अघि बढाउन अलिकति पछाडि फर्किनु परे पनि सरकार तयार हुनुपर्छ। प्रस्तावित छाता ऐनलाई प्रतिष्ठानको अलगअलग 'छाना ऐन' मा परिणत गरिनु सबै प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावली संशोधन गरेर चुस्त सांगठनिक संरचना खडा गरिनुपर्छ।
अनावश्यक पदाधिकारी कटौती, उपकुलपति लगायत पदाधिकारी सट्टामा एम्समा जस्तै एक जना निर्देशक रहने व्यवस्था, प्रतिष्ठानहरूको आर्थिक महाशाखाको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकारीले गर्ने र निजले आर्थिक श्रोत जुटाउन सरकार र प्रतिष्ठानबीचको पुलको समेत काम गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रतिष्ठान महाशाखा व्यवस्था गर्ने र प्रतिष्ठान प्रमुखहरू सम्मिलित समन्वय समिति गठन गर्ने, कुलपति वा सह-कुलपति राख्ने व्यवस्था अन्त्य गरी संघीय स्वास्थ्यमन्त्रीलाई संरक्षक राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
त्यस्तै शिक्षक-कर्मचारीले राजनैतिक दलका भातृ संगठन खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने, मन्त्रालयले सेवाको अवश्यकता महसुस गरेमा शिक्षक कर्मचारीलाई एकबाट अर्को प्रतिष्ठानमा प्रतिष्ठान समन्वय समितिमार्फत सरूवा गर्न सक्ने, निर्देशक नियुक्तिको सम्बन्धमा शैक्षिक, प्रशासनिक र सामाजिक मापदण्ड र स्वतन्त्र छनौट समिति सम्बन्धमा ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, एकपटक संस्था प्रमुख रहेको व्यक्तिको पदावधि सकिएपछि सो व्यक्तिले उक्त प्रतिष्ठानबाट अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने, आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन पश्चात मात्र शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न सक्ने र सो नगरेमा पदपूर्ति गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर गरिने लगायत व्यवस्था गरेर हाल सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा सञ्चालन हुने प्रतिष्ठानहरूलाई स्थापनाको मूल मर्मअनुरूप हिँडाउन सकिने देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक अव्यवस्था, देशको राजनैतिक अस्थिरता र राजनैतिक नेतृत्वको आर्थिक महत्वाकांक्षाको प्रभावबाट नियुक्त भ्रष्ट पदाधिकारीहरूले थिलथिलो बनाए पनि देशको स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा मेरुदण्डको भूमिका खेलिरहेका स्वायत्त हैसियतका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको अस्तित्व संकटमा पारेर केन्द्रिकृत छाता ऐनमार्फत 'अजिंगरको मुखमा आहारा' बनाउनुभन्दा चुस्त, सुव्यवस्थित र स्वाबलम्बी संस्था बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नु उचित देखिन्छ।
(लेखक श्याम लम्साल बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्राध्यापक छन्। उनी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व रजिष्ट्रार पनि हुन्।)
