एउटा राष्ट्रिय दल बन्नका लागि आवश्यक मत बराबरका मतदाता आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदानबाट बञ्चित हुने भएका छन्।
२ लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मीसहित निर्वाचनमा खटिने अन्य २ लाख कर्मचारी मतदानबाट बञ्चित हुने भएका हुन्।
पहिलो र दोश्रो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने अधिकार पाएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी यसपटक भने समानुपातिकतर्फको मतदानबाट बञ्चित हुनेछन्।
राष्ट्रिय दल बन्नका लागि अहिले तीन प्रतिशत मत अर्थात् झण्डै ३ लाख मत आवश्यक हुन्छ। तर त्योभन्दा धेरैले यसपटक मतदान गर्ने अधिकार गुमाउँदैछन्।
सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मतदानको अधिकार दिन माग गर्दै रिट समेत दायर भैसकेको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नायब सुब्बा भरतकुमार मैनालीले समानुपाति तर्फ मतदानको व्यवस्था गर्न दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेका छन्।
तर आयोगले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जटिलताका कारण मतदानको व्यवस्था मिलाउन नसक्ने जनाएको छ।
आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार मतदान गर्ने व्यवस्था हुन नसक्नुका दुई कारण छन्।
पहिलो, निर्वाचन दुई चरणमा हुदैँछ। यस्तोमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी दोश्रो चरणमा समेत खटिनेछन्।
अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरेर मतदान गर्न दिदाँ यस्ता कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले दुई पटक मतदान गर्न सक्छन्। त्यसैले दोहोरो मतदान रोक्न आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलन नगरेको हो।
'अस्थायी नामावलीमा नाम भएको कुनै कर्मचारीलाई तिमीले भोट हालिसक्यौं भन्न सकिन्न। उसको परिचयपत्र प्वाल पार्न पनि मिलेन। अनि यस्तोमा भोट नहाल भन्न सकिन्न', अर्यालले भने, 'पहिलो चरणमा भोट हालेकोले दोश्रोमा पनि हाल्न सक्छ, त्यसैले आयोगलाईप्राविधिक कठिनाइ छ।'
दोश्रो, आयोगलाई समानुपातिकतर्फ एउटै मतपत्रको व्यवस्था गरेका कारण प्राविधिक कठिनाइ छ। एउटै मतपत्रमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको मतपत्र छ।
यस्तोमा कुनै प्रदेशको मतदाता नामावलीमा नाम भएको कर्मचारी कुनै अन्य प्रदेशमा खटिन सक्छ। उसले प्रतिनिधिसभा सँगै प्रदेश सभाकोमा पनि भोट दिए मतपरिणाम फरक आउन सक्छ।
एक नम्बर प्रदेशको व्यक्ति निर्वाचन गराउन ३ नम्बर प्रदेशमा खटेर उसले समानुपातिक तर्फ मतदान गर्दा उसको मत तीन नम्बरमा गणना हुन्छ। जसका कारण मतपरिणाम फरक आउन सक्छ।
'अब भोट हाल्ने कर्मचारीले प्रतिनिधिसभामा मात्र हालें भनेको भरमा पत्याउने कुरा भएन। मत हाल्नु भयो कि भएन भनेर हेर्न पनि पाइएन। मतदान गोपनीय कुरा हो', अर्यालले भने, 'यी व्यवस्थापकिय जटिलता र कानुनी जटिलताले गर्दा अहिले अस्थायीमतदाता नामावली संकलन गरेर भोट हाल्ने अवसर दिएनौं।'
अर्याल निर्वाचनमा नखटिने कर्मचारीले भोट हाल्न पाउने भएकाले सबै कर्मचारीको मताधिकार नखोसिएको दाबी गर्छन्। साथै जनताको करबाट निर्वाचनका लागि आयोगले खटाएका कर्मचारीको निर्वाचन गराउने दायीत्व प्रमुख र मताधिकार दोश्रोमा पर्ने उनको भनाइ छ।
'उनीहरुले निर्वाचन स्वच्छ गराउने हो। निर्वाचन कानुनमा स्थायी बासिन्दा भएका कर्मचारीलाई त्यही स्थानमा नखटाउन भनेबाटै उसको दायीत्व निर्वाचन गराउने भन्ने हो', अर्यालले भने 'उसलाई जहाँको त्यहिनखटाउनुको अर्थ नै मताधिकार उसका लागि सेकेण्डरी र गौण कुरा हो।'
संविधानसभाको पहिलो र दोश्रो निर्वाचन एउटै चरणमा भएको र त्यतिबेला संविधान निर्माणको प्रक्रियामा कसैलाइ नछुटाउन अस्थायी मतदाता नामावलीबाट भोट हाल्न दिइएको उनको तर्क छ।
'संविधान निर्माणका लागि लडेका माओवादी लडाकु शिविरमा थिए, सैनिकहरु ब्यारेकमा थिए', अर्याल भन्छन्, 'शान्ति सम्झौताको प्रावधान अनुसार उनीहरुलाई संविधान निर्माणको विशेष अवसरमा मताधिकारदिइएको हो।'
सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका मैनाली भने समानुपातिकतर्फ मतदानबाट रोक्नु भनेको राज्यले कर्मचारीलाई 'अनागरिक घोषणा गर्नु बराबर' भएको जिकिर गर्छन्।
मैनाली मतदाता नामावली ऐनको दफा ३० मा अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने उल्लेख भएकाले कर्मचारीलाई मतदानबाट रोक्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।
ऐनको दफा ३० मा कर्मचारी, सेना, नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी, थुनुवा कैदी, सरकारी स्वामित्वको वृद्धाश्रममा रहेकाहरु, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा राख्ने उल्लेख छ। तर आयोगले यस्तो नामावली यसपटकतयार गरेको छैन।
निर्वाचन आयोगले पछिल्लोपटक संकलन गरेको मतदाता नामावली अनुसार हाल नेपालमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ मतदाता छन्। आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली तयार नगरेका कारणउनीहरु मतदानमा छुट्ने सम्भावना छ। त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा मैनालीको मुद्दामा आज (बुधबार) पेशी छ।
