यही २०८२, असोज २६ गते नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने भनेकोमा 'तयारी नपुगेको' भनेर २८ गते बसेको छ।
भदौ २३ को प्रदर्शन र २४ को आक्रोशपूर्ण विद्रोह अनि विध्वंशपछि नेपाली कांग्रेसको यात्रा कसरी जान्छ भन्ने प्रश्न सबै कांग्रेसी–मनमा यतिखेर गम्भीर ढंगले उठेको छ।
कांग्रेसका पदाधिकारीप्रति पनि विद्रोह र विरोध लक्षित देखिन्छ। कांग्रेस र एमालेको प्रचण्ड बहुमतको सरकारले यो विद्रोह र त्यसपछिको स्थिति साम्य पार्न नसकी राजीनामा दियो। र, दुवै पार्टीका संसदीय दलले नयाँ नेतृत्व पनि अघि सार्न सकेनन्।
फलतः प्रतिनिधिसभा विघटनमा पर्यो।
यतिखेर जेनजीले सुरू गरेको दुई दिने उथलपुथलले विगतका क्रान्ति, प्रतिक्रान्ति अनि आन्दोलन र जनआन्दोलन बिर्साइदिए जस्तै भएको छ। यस उथलपुथलमा राज्यका सुरक्षा–अंगको क्रुरता र निरीहता समेत देखियो। तथापि यसको पूर्ण जिम्मेवारी तात्कालिक सरकारकै हुन्छ।
आन्दोलनकै रापमा, आवश्यकताको सिद्धान्त ध्यानमा राख्दै प्रतिनिधिसभा बाहिरबाट वा संविधानका धारा बाहिर हुने गरी राष्ट्रपतिद्वारा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रित्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो र प्रतिनिधिसभाको विघटन समेत यसै आधारमा गरियो।
माओवादीका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले 'निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्, हामी त किनाराका साक्षी मात्र हौं' भन्दै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सबै सांसदको राजीनामा पहिल्यै आइसकेको छ।
यो परिस्थिति लगायत विद्रोही पुस्ताको नजरमा दलहरूले गुमाएको चरम विश्वसनीयताको कारण पनि पुरानो प्रतिनिधिसभाको औचित्य समाप्त भइसकेको थियो। अब तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन गर्नुबाहेक नेपालका लागि अर्को लोकतान्त्रिक बाटो छैन।
यो परिस्थितिमा, निर्वाचन आयोग तीव्र रूपमा निर्वाचनको काममा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। अन्तरिम सरकार स्वयंले पनि राजनीतिक दलसँग औपचारिकतामा मात्रै होइन, घनीभूत ढंगले संवाद थालिहाल्नुपर्छ।
अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने नयाँ राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विचार, सिद्धान्त र विधान शीघ्र तयार गरी अगाडि आउनुपर्छ। जेनजी भनिएका भाइबहिनीहरू सबभन्दा पहिले संगठित हुनुपर्यो र यो आन्दोलनको स्वामित्व विधिवत लिन आफै तयार हुनुपर्यो।
विचार, सिद्धान्त र कार्यशैली मिल्ने दलसँग एकीकृत हुन पनि सकिन्छ। विचार र सिद्धान्त भिन्न भएका अलग अलग जेनजी समूहले न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा पनि संयुक्त जेनजी मोर्चा बनाएर चुनावमा जान सक्छन्।
चुनाव बाहेकका अन्य विषय पनि अन्तरिम सरकारले सम्पन्न गर्दै जानुपर्छ। अहिलेको प्राथमिकता जेनजी समूहलाई समेत सामेल गरेर राज्ययन्त्रको निर्माण गर्नु हो। राज्ययन्त्रमा सामेल भएपछि उनीहरूको जिम्मेवारीको गाम्भीर्य स्वतः बढ्नेछ। जेनजीको नाममा यदाकदा देखिएका अराजक क्रियाकलाप पनि क्रमशः निस्तेज हुँदै जालान्।
आजभन्दा सात/आठ दशक अगाडि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अहिलेका एमाले, माओवादी लगायत कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पूर्वरूप) बन्दा जेनजीको उमेर समूहकाले नै बनाएको हो। यो कुरा यतिखेरका जेनजी भाइबहिनीहरूले पनि बुझ्दा राम्रो हुन्छ।
हिजो प्रतिनिधिसभा र सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले अहिलेको स्थितिमा कठोरताका साथ आफ्नो आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ।
विशेषगरी संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा लिएर बनेको गठबन्धन सरकारले, मूल गन्तव्य बिर्सेर आफ्नो शक्ति र ऊर्जालाई कतिपय निरर्थक र आपत्तिजनक कर्ममा समेत खर्च गरेको देख्दा र त्यसप्रति नेपाली कांग्रेस पार्टी समेत मौन रहँदा, पार्टीप्रति अनवरत निष्ठावान् साथीहरूलाई बिझाउने वातावरण पनि बनिरहेकै थियो।
यस्तो पृष्ठभूमिमा अब आ–आफ्ना पार्टी विधान अनुसार सबै पार्टीले अधिवेशन, महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी अग्रगामी, कर्मशील र इमानदार नेतृत्व चयन गरेर नयाँ नेतृत्वको अग्रसरतामा आगामी फागुन २१ गते हुने आमचुनावमा सबैले भाग लिनुपर्छ।
पहिले नै चुनाव हुन सक्ने लक्षण छैन वा हुन सक्दैन भन्नु पराजित मानसिकताको द्योतक मात्र नभएर इतिहासप्रतिको बेइमानी समेत हुनेछ।
कमसेकम नेपाली कांग्रेस यो विषयमा अन्तरिम सरकारसँग निरन्तर संवादमा रहोस्। जेनजी समूहसँग संवादको पहल गरोस् र पूर्ण सहयोग गरोस्।
यो मुलुकमा कांग्रेसले करिब ९० वर्षदेखिको लोकतान्त्रिक विरासत बोकेको छ र त्यसमध्ये ८० वर्षको प्रत्यक्ष राजनीतिक यात्रा तय गरेको छ। यस यात्रामा धेरै किसिमका आरोह–अवरोह समेत बेहोरेको छ।
यसैलाई सम्झेर कांग्रेसले अबको यात्रा पनि तय गरोस्।
***
1635339834.jpeg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
