प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकै आइरहेको छ तर प्रदेशका कतिपय व्यवस्था अझै अन्योल देखिन्छ।
संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाअनुरूप नेपालमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा सात वटा प्रदेश निर्माण भई ती प्रदेशको आगामी मंसिर १० र २१ गते निर्वाचन हुँदैछ।
प्रदेशसभा निर्वाचन भएपछि ३० दिनभित्र प्रदेशसभा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म प्रदेशसभा कहाँ–कहाँ राख्ने भन्ने ठाउँको कुनै टुंगो लागेको छैन।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सभा बस्ने विषयमा राजनीतिकरुपमा छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्ने बताउँछन्।
“प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनु ठूलो कुरा हो, निर्वाचन भएपछि सभा बस्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुले तय गर्नु नै होला, सभा कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पछि होला”, मन्त्री थापाले भने।
उनले प्रदेशको सभा कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा सहज जवाफ दिए पनि विषय निकै गम्भीर छ। प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि सभा बस्नका लागि त ठाउँ जरुरी छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “निर्वाचन भएर आइसकेपछि ३० दिनभित्र सभा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि प्रदेशको सभा कहाँ राख्ने विषयमा अन्योल नै छ?”
प्रदेशहरूको सीमांकन सम्बन्धी प्रश्नको निरूपण गर्न ‘संघीय आयोग’ गठन गरिनेछ। सो आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। साथै, प्रदेशको नाम पहिलोपटक प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाले परिवर्तन गर्न सक्नेछ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रदेशसभामा संरचनालाई हेर्दा प्रदेश प्रमुख (राष्ट्रपति सरह), राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक मुख्य मन्त्री (प्रधानमन्त्री सरह), प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक सभामुख, एक–एक उपसभामुख रहने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, प्रत्यक्षमा ३३० (६० प्रतिशत) र समानुपातिकमा २२० (४० प्रतिशत) गरी प्रदेशसभामा जम्मा ५५० सांसद हुन्छन्। प्रत्येक प्रदेशको कूल सांसदको २० प्रतिशतबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा १६५ निर्वाचन क्षेत्र छ। त्यसको दोब्बर संख्यामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ।
प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाले तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधान आरम्भ हुँदाका बखत सो निर्णय नभएसम्मका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म तोकिएको छैन। अब प्रदेश सरकार बनेपछि नै प्रदेशसभाले तोक्नेछ।
प्रदेशको नाम पुनः परिवर्तन गर्नुपरेमा प्रादेशिक सरकारले केन्द्र सरकारको अनुमति प्राप्त गरी प्रादेशिक संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नु पर्नेछ। प्रदेशको राजधानी पुनः हेरफेर गर्नु परेमा प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।
प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र प्रदेशसभाको निर्णय बमोजिम प्रदेशमा बोलिने कुनै दुई प्रमुख भाषासमेत हुनेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रदेशलाई एक्काइस अधिकारःनेपालको संविधानले प्रदेशलाई विभिन्न २१ वटा अधिकार दिएको छ। सोही अधिकारको प्रयोग गरी प्रदेश सञ्चालन हुनेछ।
ती अधिकारमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्न पाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिन पाउने, रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सञ्चालन गर्न पाउने छ।
त्यसैगरी घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना गर्न पाउनेछ।
साथै प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने, प्रदेश तथ्यांकको व्यवस्था, प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय राख्न पाउने अधिकारसमेत प्रदेशलाई प्रदान गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय सञ्चालन गर्ने अधिकार छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग गर्न पाउने, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार, व्यवसाय, यातायात र गुठी व्यवस्थापन गर्ने अधिकारसमेत प्रदेशलाई छ।
