सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कानून नभएको, कर्मचारी अभाव रहेको र केन्द्र सरकारबाट सहयोग नभएको गुनासो गरेका थिए । प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू 'आत्तिएर' प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा केन्द्र सरकारले सम्हाल्ने बताएका थिए।
अधिकाशं प्रदेश सरकारका प्रमुखले कानुन अभावमा 'के काम गर्ने' अलमल भएको र संविधान देखाएर मात्र काम गर्न नसकिने बताएका थिए।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय कानुन बनेर प्रदेशको कानुन बन्नु पर्ने तर कानुन निर्माणमा लागि जनशक्ति समेत नहुँदा समस्या भएको बताए।
'कानून निर्माण गर्ने प्राविधिक जनशक्ति अभाव, प्रदेश सभा सञ्चालनको समस्या, पूर्वाधार र गाडी लगायतका समस्या राख्यौँ', राउतले भने, 'मर्यादाक्रम निर्धारणका समस्या छन्। प्रदेश सदस्यको मर्यादा तोकिएको छैन। प्रदेश सरकारल केन्द्र सरकारसँग समायोजन भएर काम गर्न सकेको छैन। केन्द्रीय कर्मचारीले सहयोगी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्।'
प्रत्येक मुख्यमन्त्रीले गुनासो राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई समाधानको उपाय सुझाउन निर्देशन दिएका थिए।
कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङ र महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले नमूना कानून बनाएर प्रदेशमा पठाउने बताएका थिए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेटको अभाव रहेको समस्या राखेका थिए।
'कस्तो नीति बनाउने र बजेट विनियोजनको समय आयो, बजेटको आवश्यकता धेरै छ भन्ने कुरा भयो', शाहीले भने।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधान कार्यान्वयनकालागि प्रदेशको तर्फबाट पहिलोपटक कुरा राखेको बताए। 'हामीले तलका अप्ठेराहरु केन्द्रीय तहमा राखेका छौं', पोखरेलले भने, 'प्रक्रियागत रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रधान्मन्त्रीले बताउनुभयो।'
पोखरेलले प्रशासनिक संरचनादेखि कानून निर्माण र प्रादेशिक विकासका अवधारणा तयार गर्न जनशक्ति र स्रोत साधनको समस्या खट्किएको बताए।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले बैठक मुलत: केन्द्र र प्रदेशको तालमेल कसरी मिलाउने भन्नेमा केन्द्रीत भएको बताए।
'खाल्डा के-के छन् भन्ने छलफल भयो', रिमालले भने, 'प्रधानमन्त्रीले नेपालमा रहेका सबै सरकार नेपाल सरकार हुन् एउटै तालमा काम गर्ने हो भन्नुभयो।'
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले समस्याको चाङ राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयताबाट फर्कने अनुमति नभएको भन्दै विकासको गति अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको बताए।
'यो गर्न सकिन्न भन्ने अनुमति पनि छैन। कसैलाई असफल हुने पनि अनुमति छैन। हाम्रा अप्ठेराहरू छन्। स्रोतको अभाव छ', प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै रिमालले भने, 'सरकारले चाँडै श्वेत पत्र जारी गर्छ। श्वेत पत्रले चुनौती सम्बोधन गरेर देशलाई विकासको बाटोमा लैजान्छ भन्नुभयो।'
रिमालले मुख्यमन्त्रीहरू जिरोबाट थाल्नु पर्ने अवस्थाले अलमलमा देखिएको बताए।
'सबैकुरा जिरोबाट थाल्नु पर्छ। कुन तरिकाले सरकार चलाउने। कानुन कसरी बनाउने, संघीय सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने सबै आफैंले परिभाषित गर्नुपर्दा अलमल स्वभाविक भैहाल्यो।'
बैठकमा मुख्यगरी कानुन अभाव, स्रोतको अभाव र केन्द्रसँग तालमेल गर्ने विषयहरू छलफल भएको बताए।
महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले धेरैजसो कानुन निर्माणकै समस्या बढी देखिए। उनले एक वर्षको रूपान्तरित संसदले कानून निर्माण नगर्दा अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए।
'हामीले नमूना कानून बनाएर पठाउँछौं भनेका छौं', खरेलले भने, 'संविधा मात्र देखाएर हुने अवस्था छैन। हामीले केन्द्र सरकार सञ्चालनका लागि ३ सय ४६ वटा कानुन बनाएका छौं। कानुन निर्माण नहुँदा नै समस्या भएको हो।'
उनले रूपान्तरित संसदले कानून निर्माणको काम नगर्दा अहिले समस्या भोग्नुपरेको बताए।
