मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २३ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आव्हान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आव्हान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २३ गते ४ बजेका लागि संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्ने निर्णय गरेको हो।
संविधान अुनसार जेठ १५ मा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। नयाँ बजेट पेश हुनुअघि संसदमा 'प्रि-बजेट' छलफल हुन्छ। छलफलपछि सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नेछिन्। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि बजेट पेश हुनेछ।
संसद सचिवालयले यसपटक बजेट छलफलसँगसँगै विभिन्न कानूनहरु समेत पास गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले आउँदो असोज ३ गतेसम्ममा पुराना कानुनहरु नयाँ संविधान अनुरुप बनाइसक्नुपर्नेछ। अन्यथा त्यस्ता कानुनहरु स्वत: निष्क्रिय हुनेछ।
