दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले अटेरी यातायात समितिहरुको ईजाजत पत्र खारेज गर्ने कार्य यातायात व्यवस्था कार्यालयको भएको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँगको सक्षिप्त कुराकानीमा श्रेष्ठले आफूहरूको काम शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने मात्रै रहेको बताए। ‘रूट प्रमिट रद्द गर्ने काम केन्द्रको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने काम हो। हाम्रो काम राज्यको नीतिमा रहेर सञ्चालन हुने गाडिलाई निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्न शान्ति सुरक्षा दिने मात्रै हो,’ प्रजिअ श्रेष्ठले बताए।
उनले प्रालिहरुले बस चलाई रहेको हुँदा यातायात क्षेत्रमा समस्या नदेखिएको बताए। ‘प्रालिका बसहरु मात्रै चल्दा यातायातका साधनको कमि भएको चाँही निश्चित हो , तर, समस्या भने भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने।
उनले आर्मी पुलिसले समितिका गाडि चलाउने कुरा पनि राज्यको नीति अन्तर\गत नै हुने र त्यो परिस्थिति अझैं जिल्लामा उत्पन्न भइनसकेको बताए।
