सर्वसाधारण यात्रुलाई सास्ती दिएर ‘सिन्डिकेट’ जोगाउन खोजेका यातायात व्यवसायीविरुद्ध कडा कदम चाल्दै सरकारले शुक्रबार दिनभरि क्रमबद्ध कारबाही गरेको छ।
यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेको व्यावसायिक गुटबन्दी (सिन्डिकेट) टिकाउन साविकको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले शुक्रबार देशभरि यातायात ठप्प पारेपछि सरकारले क्रमबद्ध कारबाही सुरु गरेको हो।
सार्वजनिक बस नचलाउने यातायात व्यवसायीलाई देशका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको छ। खारेज भइसकेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासहित देशभरिबाट ९३ जना व्यवसायी पक्राउ परेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी मनोज न्यौपानेले जानकारी दिए।
उनीहरूलाई अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गरेकोमा मुद्दा चलाइनेछ। अत्यावश्यक सेवा ऐनमा त्यस्ता व्यवसायीलाई १ वर्षसम्म कैद र १ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात अवरुद्ध गर्नेलाई कारबाहीको निर्देशन दिएलगत्तै प्रहरीले धमाधम पक्राउ गरेको हो। महासचिव सिटौलालाई सादा पोसाकका प्रहरीले पक्राउ गरी महानगरीय परिसर टेकुमा थुनेको छ। पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी संघ, मेची यातायात व्यवसायी संघ लगायत महासंघमा आबद्ध संस्थाका अध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारी पनि पक्राउ परेका छन्।
‘कानुनविपरित हिँडेका कसैलाई बाँकी राखिन्न,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सिन्डिकेटको जालो तोड्न सरकार अघि बढिसकेको छ। कसैले रोक्छु भनेर सरकार गल्नेवाला छैन। जो सरकारको निर्णयविरुद्ध उभिन्छ, त्यसलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ।’
कारबाहीकै क्रममा सार्वजनिक सवारी नचलाउने काठमाडौंका २६ वटा माइक्रोबसको रूट इजाजत खारेज गरिएको छ। थप रूट इजाजत खारेज गर्न शुक्रबार अबेरसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा बैठक जारी छ।
इजाजत लिएर बस सञ्चालन नगर्ने र हड्तालमा भाग लिने सबै व्यवसायीलाई अत्यावश्क सेवा ऐनअन्तर्गत कारबाही गरिने गृहले जनाएको छ।
यसअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले सरकारको निर्णय नमान्ने व्यवसायीको कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने बताएका थिए। साँझदेखि लागू हुने गरी रूट इजाजत खारेज गर्ने उनले चेतावनी दिएका थिए।
चेतावनी दिँदादिँदै व्यवसायीहरू अटेर गरेर बसेपछि गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीको संयुक्त बैठकले रूट इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। सिनामंगल–रत्नपार्क र रत्नपार्क–नयाँ बसपार्क चल्ने विभिन्न समितिका माइक्रो खारेजीमा परेको विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए।
यातायात व्यवसायी समितिहरूको बैंक खाता रोक्का गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। बस व्यवसायी समिति तथा व्यक्तिले बैंकबाट धमाधम पैसा निकालेको सूचना पाएको भन्दै गृहले बैंक खाता रोक्ने निर्णय गरेको हो।
शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको गृहमन्त्री थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाललगायत सरोकारवालाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको यातायात विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताए।
[caption id="attachment_155506" align="alignnone" width="947"]
गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठक।[/caption]
उनका अनुसार यातायात विभागले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट साविकका यातायात व्यवसायी महासंघ र पदाधिकारीको बैंक खाता विवरण झिकाउनेछ। उक्त विवरण सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई उपलब्ध गराएर सम्पत्ति छानबिन अघि बढाइनेछ।
सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने साविकको महासंघ र समितिको बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्र बैंकमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
सरकारले नयाँ बसपार्कमा रहेका समितिका सम्पूर्ण काउन्टर खाली गराउन निर्देशन दिएको छ। बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको लोत्से बहुउद्देश्यीयलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो। समितिमा आबद्ध व्यवसायीले काउन्टर बन्द गरेर आन्दोलनमा ओर्लिएपछि यातायात मन्त्रालयले ती काउन्टर कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ।
सरकारी योजनाअनुरुप अब नयाँ बसपार्कमा कम्पनीका काउन्टर मात्रै सञ्चालन हुने छन् भने समितिका काउन्टर रहने छैनन्।
सरकारको निर्देशनपछि लोत्सेले काउन्टर खाली गराउन सुरक्षा माग गरेको थियो। उसले भनेअनुसार प्रहरी परिचालन गरी काउन्टर हटाउन सुरु भइसकेको यातायात विभाग महानिर्देशक भट्टराईले बताएका छन्।
सिन्डिकेटविरुद्ध अभियान चैत महिनाबाटै सुरु भएको हो।
यातायात विभागबाट रूट इजाजत लिएर सेवा सञ्चालन गरेको बस कम्पनीलाई व्यवसायी समितिहरूले अवरोध गरेपछि किचलो सुरु भएको थियो। राजधानीको कोटेश्वर पूर्व जाने रूटमा कम भाडा र बढी सुविधासहित मयुर यातायातले सेवा सुरु गरेपछि सिन्डिकेट चलाउँदै आएका यातायात व्यवसायीले अवरोध गरेका थिए। सरकारले हस्तक्षेप गरेर मयुर यातायात नियमित गराउन खोज्दा विवाद बढ्दै गयो।
यही क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६० संशोधन गर्दै देशभरका सिन्डिकेट खारेज गरियो। यसले तिल्मिलाएका यातायात व्यवसायीले एघारबुँदे माग राख्दै शुक्रबार सार्वजनिक सवारी ठप्प पारे। खारेज गरिएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ मातहत ३ सय ६ संस्थामा झन्डै दुई लाख सवारी आबद्ध छन्।
महासंघले माग पूरा नभए २७ गतेबाट अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएको छ।
‘यात्रुले दुःख पाइरहेको हामीले देखिरहेका छौं,’ महासंघ अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने, ‘यो दुःख पाएको कुरा बरु तपाईंहरूले हामीलाई होइन, सरकारलाई सुनाइदिनु भए बेस हुन्थ्यो।’
सरकार भने घुँडा टेक्ने मनस्थितिमा छैन। हड्ताल कार्यक्रम फिर्ता लिएर तत्काल सेवा सुरु नगरे योभन्दा कडा कारबाही गर्ने गृहमन्त्री थापाले चेतावनी दिएका छन्।
हड्ताल फिर्ता लिइए बिमा लगायत केही जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताएका छन्।
यातायात सिन्डिकेटका कारण लामो समयदेखि यात्रुहरू पीडित थिए। आलोपालोका नाममा थोत्रा गाडी चढ्न बाध्य पारिएको थियो। सिन्डिकेटकै कारण नयाँ व्यवसायीको प्रवेश पनि वर्जित छ। उनीहरूले कुनै पनि रूटमा बस सेवा सुरु गर्न सरकारसँग रूट इजाजत लिएर मात्र पुग्दैन, सिन्डिकेटलाई मोटो रकम पनि बुझाउनुपर्छ। कतिपय चल्तीको रूटमा ५० लाख रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने नियम छ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरूकै संरक्षणमा हुर्केको यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारले यो स्तरको एकीकृत कारबाही गरेको पहिलोपटक हो। यसअघि यातायात व्यवसायीले सेवा ठप्प पारेपछि सरकारले घुँडा टेक्ने गरेको थियो। उनीहरूले राख्ने जायज वा नाजायज सबै माग पूरा हुन्थे।
यसपालि भने सरकार कुनै हालतमा पछि नहट्ने तयारीमा छ।
सरकारको यो क्रमबद्ध कारबाहीले सर्वसाधारण उत्साहित छन्। केही दिन दुःख सहनुपरे पनि सरकारले वर्षौंदेखि जरो गाडेर बसेको सिन्डिकेट उखेलेर फालोस् भन्ने सर्वसाधारणको अपेक्षा छ।
सडकमा गाडी नपाएर रन्थनिएका यात्रु दुःखको घडीमा पनि सरकारलाई साथ दिन तम्तयार रहेको सुनाउँछन्।
‘यो जायज कदमबाट सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन,’ पुल्चोकमा हिँडिरहेका भक्तपुरका मनोज राजवंशी भन्दै थिए, ‘बरु सरकारी निकायसँग भएका साना–ठूला सवारीलाई यात्रुको सेवामा प्रयोग गरिदिए हुन्थ्यो।’
सरकारले कतिपय ठाउँमा प्रहरीलाई नै गाडी चलाउन निर्देशन दिएको छ। इटहरीबाट यसको सुरुआत भएको छ। सशस्त्र प्रहरीले एरिना सार्वजनिक यातायातको बस चलाएर इटहरीबाट झापासम्म सेवा दिए। पूर्वका धरान, मोरङ लगायत पोखरामा समेत सुरक्षा निकायले आफ्ना चालक परिचालन गरी बस चलाएका छन्।
[caption id="attachment_155503" align="alignnone" width="1200"]
तस्बिर सौजन्यः न्यूजालय[/caption]
सिन्डिकेट बाहिरका यातायात व्यवसायी पनि सरकारको सहयोगमा उभिए।
देशव्यापी हड्तालबीच विभिन्न कम्पनीमा आबद्ध सवारी भने देशभर सञ्चालनमा आएका छन्। पछिल्लो समय चर्चामा आएको मयुर यातायातले बिहान ४ बजेदेखि नै सेवा दिइरहेको अध्यक्ष मोहनबहादुर क्षेष्ठले जानकारी दिए। ‘हाम्रा २४ बसमध्ये एउटा भकुन्डे बेसी, एउटा पाँचखाल र बाँकी थानकोटबाट रत्नपार्क हुँदै धुलिखेलसम्म पठाएका छौं, अब २५ गते गाडीको संख्या ५० वटा पुर्याउँदै छौं,’ उनले भने।
साझा यातायातका गाडी पनि शुक्रबार निर्धारित समयमै गुडेका थिए। लामो दुरीका दुईवटा समेत गरी ४७ वटा बस उपत्यकाकै लोकल रूटमा सञ्चालन गरिएको साझाले जनाएको छ। अन्य खाली रूटमा पनि बस गुडाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ।
ओरेन्ज, अन्नपूर्ण र महानगर यातायातका गाडीले पनि सेवा दिइरहेका छन्। उपत्यकाबाहिर पनि विभिन्न कम्पनीमा आबद्ध गाडीले सेवा दिइरहेका छन्। बज्रबाराही, घोडाघोडी यातायात प्रालिका सवारी निर्वाध चलिरहेका छन्। सुर्खेत बुलबुले यातायातका गाडी पनि विनाअवरोध चलेको छ।
त्यस्तै, रोल्पा यातायात प्रालि, नमस्ते प्युठान, देउती नागरिक यातायात, आशिर्वाद यातायात, चुरीमाई यातायात, शुभविहानी यातायात, रुकुम यातायात, इन्द्रेणी यातायात, नागरिक यातायात, भेरी यातायात, सहारा यातायात, टुरिष्ट बस एसोसिएसन लगायतका सवारीसाधन पनि उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा छन्।
यसबीच दक्षिणकाली नगरपालिकाले दक्षिणकाली–रत्नपार्क रुटमा १४ वटा नयाँ बस चलाउन थालेको छ। नगरपालिकाको संयोजनमा शुक्रबार साँझबाट बस चल्न थालेका हुन्।
बल्खुमा काठमाडौं–१० का सांसद राजन केसी र दक्षिणकालीका मेयर मोहन बस्नेतले बस सेवाको उद्घाटन गरेका थिए। नगरपालिकाले यातायात व्यवसायीसँग मिलेर नयाँ बस सञ्चालनमा ल्याएको मेयर बस्नेतले जानकारी दिए।
नगरपालिकामा ५० वटा बस आवश्यक भए पनि पहिलो चरणमा १४ वटा सञ्चालनमा ल्याइएको बस्नेतले बताए। ‘हेटौंडातिर जाने सुमो पनि दक्षिणकालीबाट छुट्ने व्यवस्था गर्दैछौं, त्यसका लागि नयाँ बस चलाउन आवश्यक छ,’ उनले भने।
