कञ्चनपुरको सीमावर्ति गाउँमा जंगली हात्ती छेक्न विद्युतीय तारबार लगाइएको थियो। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले जबर्जस्ती भत्काइदियो।
यो घटना पुनर्वास नगरपालिका– ९, बिचफाँटामा वैशाख १३ गते भएको हो।
भारतको दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको यो ठाउँ लामो समयदेखि जंगली जनावरले आक्रान्त छ। स्थानीयले दुई देशको मौखिक सहमतिअनुसारै तारबार लगाएका थिए। लगभग २ हजार ९ सय मिटर बनिसकेको थियो। तीन सय मिटर मात्र बाँकी थियो।
नेपाल–भारत सीमामा भएको यो घटना प्रदेश सरकारले तुरुन्तै थाहा पाएन। सात नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बाहिरतिर सुनेपछि कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई फोन गरेर सोधेका थिए।
‘सिडिओले सबभन्दा पहिला मुख्यमन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्नुपर्थ्यो,’ भट्टले सेतोपाटीसँग भने, ‘बाहिरबाट थाहा पाएपछि मैले फोन गरेर बुझ्नुपर्यो।’
‘प्रदेशभित्र हुने साना–ठूला सबै घटनाको ‘फस्ट रिपोर्टिङ’ प्रदेश सरकारलाई गर्नुपर्छ। भोलि केही भइदिए केन्द्रलाई जवाफ दिनुपर्ने र उत्तरदायी हुनुपर्ने हामी हो। पुनर्वास घटनामा भने सिडिओले हामीलाई रिपोर्ट गर्ने सामान्य शिष्टाचारधरि राख्नुभएन,’ उनले भने।
घटना थाहा पाउनेबित्तिकै सात नम्बर प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा छलफल भयो। मन्त्रिपरिषद बैठकले पुनर्वास लगायत सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत संयुक्त नापी टोलीको म्याद बढाउने र सीमा विवाद कूटनीतिक ढंगबाट सुल्झाउन केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री भट्टले जानकारी दिए।
यो घटनाले प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच शक्ति बाँडफाँटको जटिल परिस्थिति उजागर गरेको छ।
संविधानले प्रदेशको समग्र कार्यकारी अधिकार प्रदेश सरकारमै रहने व्यवस्था गरेको छ। सिडिओहरू भने अझै आफूलाई केन्द्रको प्रतिनिधि मान्छन्। प्रदेश सरकार मातहत रहेर त्यहीँको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई रिपोर्ट गर्न उनीहरू अनिच्छुक छन्।
कञ्चनपुर घटनाबारे मुख्यमन्त्री बेखबर हुनु यसैको नतिजा हो।
जिल्ला तहको शान्ति सुरक्षा सम्हाल्दै आएका सिडिओले प्रदेश सरकारलाई रिपोर्ट नगर्ने हो भने प्रशासन चलाउन गाह्रो पर्ने मुख्यमन्त्रीहरू बताउँछन्।
‘यसले प्रदेशमा द्वैध सरकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘हामीले महत्वपूर्ण घटनाहरू केन्द्रलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ। सिडिओले आफूलाई केन्द्रकै प्रतिनिधि मानेर उतै रिपोर्ट गर्ने हो भने हाम्रो काम के?’
संघीयता अभ्यास क्रममा सुरुदेखि पुरानो र नयाँ संस्थाबीच कार्यक्षेत्र र अधिकारको अलमल छ। गृह मन्त्रालयले मंगलबार हेटौंडामा गरेको प्रदेश नम्बर ३ को सुरक्षा गोष्ठीमा सिडिओको अलमल छर्लंग भयो।
गोष्ठीमा सहभागी सिडिओहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्रकै मातहत राख्न माग गरे। नियमित ‘ब्रिफिङ’ पनि केन्द्र सरकारलाई नै गर्ने उनीहरूको मनसाय थियो।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा हालसालै बढुवा भएका ‘कनिष्ठ’ अधिकारी सचिव भएर गएकाले उनीहरूको मातहत काम गर्न असहज हुने सिडिओहरूको भनाइ छ।
‘केन्द्रमा सहसचिव तहको कर्मचारीले प्रदेशमा सचिवको काम गर्छ,’ गोष्ठीका एक सहभागीले भने, ‘आफू सरह वा कनिष्ठलाई ब्रिफिङ गर्नुभन्दा सिडिओलाई केन्द्रकै मातहत राख्नु सहज हुन्छ।’
सेतोपाटीले चैत पहिलो र दोस्रो साता नेपालगन्जबाट धनगढी, सुर्खेत हुँदै बुटवलसम्म गएर दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यसबारे छलफल गरेको थियो।
हामीले भेटेका अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सिडिओलाई केन्द्रकै मातहत राख्नुपर्ने बताएका थिए। देशको एकतिहाइ कानुनले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका दिएको संस्थालाई एकैचोटि परिवर्तन गर्नु ‘जटिल र जोखिमपूर्ण हुने’ उनीहरूको भनाइ थियो।
हेटौंडा गोष्ठीमा व्यक्त विचार सुन्दा सिडिओहरूको धारणा अहिले पनि उस्तै छ।
मुख्यमन्त्रीहरू भने सिडिओले प्रदेश सरकारकै मातहत काम गर्नुपर्नेमा अडिग छन्।
‘सिनियर–जुनियरको कुरा संगठन संरचनाको मामिला हो, यसमा हामीलाई सरोकार छैन। हाम्रो प्रदेशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएपछि हाम्रै मातहत सञ्चालन हुनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘सिडिओहरू अझै यसमा अलमलिनु भनेको संघीयता असफल पार्ने प्रयास हो।’
प्रहरी परिचालनमा पनि यो समस्या देखिएको छ।
संविधानले प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने भनेको छ। प्रहरी परिचालन जिम्मा भने सिडिओलाई छ। केन्द्रबाट खटिएर आउने सिडिओले प्रदेश सरकारको आदेश किन मान्ने? केन्द्र मातहतको सिडिओले प्रहरी परिचालन गर्ने भए प्रदेश गृहमन्त्रीले के गर्ने? केन्द्रीय गृहमन्त्रीको भूमिका कति रहने? यी प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्।
जिल्लाका प्रहरीले सिधै प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई रिपोर्ट गर्दैनन्। उनीहरूको रिपोर्ट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जान्छ। यो तरिका अन्त्य नभएसम्म प्रदेश सरकार प्रभावकारी नहुने मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ।
‘शान्ति सुरक्षा प्रदेश मातहतै रहनुपर्छ। प्रहरी परिचालनको जिम्मा यहीँको गृहमन्त्रीलाई हुनुपर्यो,’ भट्टले भने, ‘सिडिओ बरु केन्द्रबाटै खटिएर आओस्, हामीलाई केही छैन। मेरो प्रदेशमा आएपछि ऊ मेरै मातहत रहेर काम गर्नुपर्छ। यहीँको गृहमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। केन्द्रसँग उसलाई जोड्ने काम हाम्रै गृह मन्त्रालयले गर्छ, ऊ सिधै जोडिने होइन।’
पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि संविधानअनुसार समग्र प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेश सरकारमै निहीत हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘सिडिओलाई केन्द्र मातहत सञ्चालन गर्नु भनेको संवैधानिक व्याख्याको उल्लंघन हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार कार्यकारी अधिकार भनेको विकास निर्माण मात्र होइन। यसमा शासन–प्रशासनको अधिकार पनि पर्छ। शान्ति सुरक्षा यसैको हिस्सा हो। यसको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
सिडिओहरूले उठाएको वरिष्ठ–कनिष्ठको विवाद भने व्यवहारिक भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।
‘उहाँहरूले उठाएको कुरा जायज छ, तर यसलाई हल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सिडिओभन्दा वरिष्ठ अधिकारीलाई प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा सचिव बनाएर पठाउने वा सचिवभन्दा कनिष्ठलाई सिडिओ नियुक्त गर्ने नियम ल्याउन सकिन्छ।’
‘प्रशासनिक संरचना हल गर्न छाडेर जिल्लाको शान्ति सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्ने प्रणाली कल्पना पनि गर्न सकिन्न,’ उनले भने।
प्रदेश सरकार र सिडिओबीच शक्ति बाँडफाँटको अलमल त्यसै उत्पन्न भएको होइन।
झन्डै साढे तीन सय कानुनमध्ये सयभन्दा बढीले सिडिओलाई कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिएकै छ। कतिमा संयोजनकारी भूमिका पाएको छ। वर्षौंदेखि केन्द्रीय सत्ताको शक्ति प्रयोग गर्दै आएको छ। प्रहरी परिचालन, कर्फ्यू, पक्राउजस्ता शान्ति सुरक्षा र जीउधनसँग जोडिएका अधिकारप्राप्त यो संस्था त्यसै पनि रवाफिलो छ।
जिल्लाको शक्तिकेन्द्र रहेको परम्परागत संस्था एकैचोटि हटाउँदा दैनिक प्रशासन कमजोर हुने र केन्द्रसँग स्थानीय सरकारको सम्पर्क टुट्ने एकथरीको राय छ।
अर्काथरी भने संघीय संरचनाले स्थानीय सरकार स्वायत्त बनाएको र माथि प्रदेश सरकार राखेकाले सिडिओरूपी केन्द्रीय प्रतिनिधिको औचित्य देख्दैनन्।
सिडिओहरूले विवाद झिके पनि यसबारे केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच गम्भीर छलफल भएको छैन।
एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच भएको बैठकमा यो एजेन्डा उठेको थियो। त्यतिखेर सातै मुख्यमन्त्रीले एक स्वरमा सिडिओलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्न माग गरेका थिए।
‘हामीलाई क्षेत्रीय प्रशासक बनाउने कि मुख्यमन्त्री भन्ने यही प्रावधानमा टिकेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थियौं, त्यसपछि कहिल्यै यस विषयमा छलफल भएन,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘ऐन–कानुनले पनि यसलाई प्रस्ट व्याख्या गरेको छैन।’
गृह मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म केन्द्र र प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ गर्नू’ भन्दै आन्तरिक परिपत्र गरेको छ। परिपत्रमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई नभई मन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने उल्लेख छ। यसको पनि पालना भएको छैन।
