सेतोपाटी ब्रिफिङगत शुक्रबार नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले ९ सय मेगावाटको अरूण तेश्रो आयोजनाको शिलन्यास गरे।
यो आयोजनामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै विदेशी पूँजी भित्रदैँछ। भारत सरकारको स्वामित्व भएको सतलजले करिब सवा खर्ब रुपैँया लगानी गर्दैछ।
यति ठूलो आयोजना शिलान्यासमा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन भने सहभागी भएनन्। पुनलाई शिलन्यास समारोहको निम्तो नै थिएन।
पुनले आफ्नो असन्तुष्टि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दहालसमक्ष राखिसकेका छन्।
स्रोतका अनुसार पुनको असन्तुष्टि आफूलाई सो कार्यक्रममा नबोलाएको भनेर मात्र भने होइन। केहीसमय अघि अरूण तेस्रोको विद्युत उत्पादन लाइसेन्स मन्त्रालयको सट्टा लगानी बोर्डले जारी गरेपछि नै उनी असन्तुष्ट छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले दुई साताअघि बोर्डले नै लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बोर्डले आफैं जारी गर्न खोजेको लाइसेन्सको उर्जा मन्त्रालयले विरोध गरेपछि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सो विषय बोर्ड बैठकमा लगेका थिए। लगानी बोर्ड ऐनअनुसार बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। उर्जामन्त्री स्थायी आमन्त्रित सदस्य हुन्छन्।
सो बैठकमा मन्त्री पुन उपस्थित थिएनन्। सिइओ अधिकारीले अरूण तेस्रोको लाइसेन्सको विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले उर्जा सचिव अनुप उपाध्यायलाई मन्त्रालयको भनाइ के हो भनी सोधेका थिए।
सचिव उपाध्यायले विद्युत विकास ऐन २०४९ अनुसार १०० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाको उत्पादन लाइसेन्स जारी गर्ने आधिकार मन्त्रलयको भएकोले बोर्डले त्यस्तो लाइसन्स जारी गर्न नपाउने उत्तर दिए।
त्यसपछि सिइओ अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई लगानी बोर्डको ऐन देखाए। सो एनेमा ५०० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाको लाइसेन्स लगानी बोर्डले नै जारी गर्ने उल्लेख छ।
अधिकारीको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै शैलीमा भने, ‘ऐनमै लेखिएको बोर्डको अधिकार काट्न खोज्ने को हो, मेराअघि आउनु पर्यो। म कुरा गर्छु।’
उर्जा सचिव उपाध्याय बोलेनन्। उर्जामन्त्री पुन त्यहाँ थिएनन्।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा लगानी बोर्ड गठन भएको हो। बोर्डले १० अर्बभन्दा बढी विदेशी लगानीका र ५०० मेगावाटभन्दा माथिका विद्युत आयोजना हेर्ने उल्लेख छ। दुई सरकारबीचका आयोजना भने बोर्डले हेर्दैन।
बोर्डले यस्ता आयोजनामा आउने विदेशी लगानीका सर्त र आयोजनाको कार्यान्वयनबारे 'नेगोसिएसन’ गरे पनि उत्पादन लाइसेन्स जारी गर्ने, ती आयोजनाको कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने काम आफ्नो भएको उर्जा मन्त्रालयले दाबी गर्दै आएको छ। जनार्दन शर्मा मन्त्री हुदाँ पनि उनले बोर्डले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीबीच मनमुटाव देखिएको छ।
शर्मा मन्त्री भएका बेला अन्तिम समयमा बिना प्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए। शेरबहादुर देउवा सरकारले त्यो निर्णय उल्टाइदिए।
देउवा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको समितिको सिफारिशमा सो आयोजना नेपालले आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो।
अहिले बुढीगण्डकी उर्जा मन्त्रालयले बनाउनु पर्ने पक्षमा मन्त्री पुन छन्। प्रधानमन्त्री ओली भने पुनको कुरामा सहमत छैनन्।
त्यसले पनि प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री पुनको मतभेद बढेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग माओवादी मन्त्रीका मतभेद यस्तो समयमा बढ्न थालेका छन् जतिबेला एमाले र माओवादीको एकता प्रक्रिया सुस्त भएको छ।
दुई पार्टीबीचको एकताको गति धिमा हुन थालेसँगै माओवादी र एमालेबीच सरकार सञ्चालनदेखि बजेट निर्माणसम्ममा किचलो बढ्न लागेको छ।
प्रधानमन्त्रीले एमाले, माओवादी कुनै पनि मन्त्रीलाई जानकारी नदिकन सचिवहरुको सरुवा गरिदिएपछि सुरू भएको असन्तुष्टि बढ्दो छ।
पुनले दुईदिन अघिमात्रै संसदको क्यान्टिनमा एकजना एमाले नेतासँग असन्तुष्टि पोखे, ‘पहिले त सचिवहरूले मात्र टेर्दैनथे। अब त सहसचिवले पनि टेर्न छाडे।’
माओवादी मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा नै प्रचण्डलाई भेटेर सचिव सरूवामा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। माओवादी मन्त्रीले सचिवहरू सिधै प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी देखिएको र मन्त्रीलाई टेर्न छाडेको गुनासोसमेत अध्यक्ष दाहालसँग गरेका छन्।
बजेट निर्माणलाई लिएर पनि माओवादीको तीव्र असन्तुष्टि छ।
एक माओवादी मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने ‘काँग्रेससँगको गठबन्धनमा पनि बजेट निर्माणबारे दुई पार्टीबिच छलफल हुन्थ्यो। अहिले एमालेको मात्र एकलौटी छ।'
बजेट रकमान्तरणको विषयमा पनि माओवादी मन्त्रीको तीव्र असन्तुष्टि छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एउटा शीर्षकमा छट्टयाइएको बजेट अर्को शीर्षकमा खर्च गरेर भए पनि पैसा सकाउने प्रचलन छ। अन्तिम समयमा गरिने यस्ता काममा प्राय: भ्रष्टाचार हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले नियमित रूपमा औंल्याउने गरेको छ।
यसपालि रकमान्तरण गर्न एमालेका मन्त्रीको मन्त्रालयलाई छुट दिएको तर माओवादीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा कडाइ गरिएको ती माओवादी मन्त्रीले बताए।
‘सुशासन हामीलाई मात्रै लगाइएको छ,’ उनले भने।
पछिल्लो पटक बजेट निर्माणमा दलगत रूपमा आफ्नो पार्टीसँग छलफल नभएकोमा दाहालसमेत प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छन्। वैशाख २५ गते पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले बजेट एमालेकरण हुन लागेको टिप्पणी दाहालसामू गरेका थिए। दाहालले सांसदहरूलाई आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्ने आश्वासन दिएका थिए।
पार्टी एकतामा गतिरोध आएसँगै एमाले-माओवादी मन्त्रीबीचका मतभेद बढ्न थालेका छन्। यी मतभेदले पार्टी एकतालाई थप अन्यौलमा पारेका छन्।
फागुन ७ गते ७ बुँदे समझदारी गर्दै छिट्टै एकता गर्ने बताए पनि त्यसयता एकता प्रक्रियामा ठोस प्रगति भएको छैन।
वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा एकता गर्ने बताए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो। त्यसपछि वैशाख २२ को मार्क्स जयन्तीमा एकता घोषणाको मिति तय गर्ने सार्वजनिक भयो। तर अन्तिमा समयमा आएर एकताको मिति घोषणा हुन सकेन।
एकताको मिति किन घोषणा सकेन?
यसको उत्तर एमाले र माओवादीकै कैंयन् नेतालाई पनि थाहा छैन।
एकताको विषयमा पछिल्ला केही सातादेखि ओली र दाहालले एक्लाएक्लै वार्ता गरिरहेका छन्।
‘के भइरहेको छ भनेर अध्यक्षले कुरा गर्ने माधव नेपालसँग हो। तर पछिल्ला दिनमा उहाँलाई पनि खासै जानकारी छैन,’ एमालेका एक नेताले भने।
नेता नेपालले नै केही दिन अघि माओवादी अध्यक्ष दाहालसमेत उपस्थित कार्यक्रममा एकता किन अड्किएको हो? कहाँ अडकिएको हो? भनी प्रश्न गरेका थिए।
दाहालले एकता महाधिवेशनमा आफू अध्यक्ष हुनुपर्ने कुरा अहिले नै सुनिश्चित गर्न खोजेपछि एकता प्रक्रिया लम्बिएको मात्र छैन, विस्तारै दुई पार्टीबीच मतभेद पनि बढ्न थालेको छ।
एकताका लागि दबाब बढाउन मतभेद बढेको हो वा मतभेद बढ्दै गएपछि एकता दबाबमा परेको हो? त्यसका पुरै पाटा खुलिसकेका छैनन्।
दुबै पार्टीका नेता एकताको गतिरोध चाँडै हल हुने ‘छाँट' नदेखिएको बताउँछन्।
'अघि जान बाटो खुलेको छैन, पछाडि जाने ठाँउ छैन,’ एक एमाले नेताले भने, ‘त्यसैले केही समय एकताको गतिरोध र किचलो दुबै बढ्ने नै देख्छु।’
‘प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड नै विषय टुंग्याउने गरी छलफल गरिरहेका छैनन्। दुबै एक अर्कालाई गलाउनतिर लागेको देख्छु,' उनले थपे।
