सर्वोच्च अदालतले 'समयमै जहाज नउडाउने एयरलाइन्सले ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी कानुन बनाउन' सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।हवाइ सेवा लिने उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिलाउन कानुनी व्यवस्था गर्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेश छ।
सञ्चारकर्मी घमराज लुइँटेलले ११ वर्षअिघ दिएको एक उजुरीमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
उनले काठमाडौंदेखि विराटनगर जान-आउन यति एयरलाइन्सको टिकट लिए पनि समयमा उडान नभएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। उनलाई हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न सर्वोच्चले यतीलाई आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले २०७२ सालमा गरेको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ गत साता आएको हो। पूर्ण पाठ आएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छ।
सञ्चारकर्मी लुइँटेलले सन् २००७ मार्च १ गते काठमाडौंबाट विराटनगर जान यति एयरलाइन्सको बिहान ९ बजेको टिकट लिएका थिए। रेडियो कार्यक्रमका लागि विराटनगर जान लागेका उनी ८:३० बजे विमानस्थल पुग्दा जहाज उडिसकेको जानकारी पाए।
त्यो दिन जसोतसो विराटनगर पुगे। फर्किने बेला मार्च ८ गते दिउँसो ३ बजेको टिकट लिएका थिए। त्यस दिन भने जहाज दुई घन्टा ढिला उड्यो।
काठमाडौं फर्केको महिना दिनपछि लुइँटेलले क्षतिपूर्ति समितिमा गएर यति एयरलाइन्सका कारण आफूलाई १ लाख २६ हजार रूपैयाँ क्षति भएको भन्दै उजुरी दिएका थिए।
समितिले हदम्यादको कारण देखाएर उजुरी खारेज गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी पुनरावेदन अदालत गए। पुनरावेदनले यति एयरलाइन्सले हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गर्यो। उक्त फैसलाविरुद्ध यति एयरलाइन्स सर्वोच्च गयो।
घटनाको ११ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले यति एयरलाइन्सबाट लुइँटेललाई एक हजार क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला गरेको हो।
एकतर्फी ढंगबाट उडान परिवर्तन गर्ने अधिकार एयरलाइन्स कम्पनीलाई नभएको सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ।
'ग्राहक वर्गको अहित हुने निश्चित देख्दादेख्दै केवल हवाई कम्पनीको लाभका लागि एकतर्फी र औचित्यविहीन ढंगबाट उडान तालिका परिवर्तन गर्नु त्यस्तो सेवाप्रदायक कम्पनीको अधिकार भएको मान्न सकिन्न,' फैसलामा भनिएको छ, 'आजको समय प्रतिस्पर्धात्मक, गुणस्तरीय र भरपर्दो हवाई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीले सेवाग्राहीप्रति हेलचेक्र्याइँपूर्ण व्यवहार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।'
सेवाप्रदायक संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्न नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ। त्यस्तै, हवाइ यातायातको गुणस्तर निर्धारण गर्ने कानुन बनाउन नेपाल सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश छ।
तोकिएको समय मनासिब कारणविनै उडान रद्द गरिनु, उडान रद्द गरिएको पूर्वसूचना उपभोक्तालाई यथासमय नदिइनुजस्ता कुरा हवाई यातायातको गुणस्तरभित्र पर्ने भन्दै यसलाई नियमन गर्ने मापदण्ड बनाउन फैसलामा भनिएको छ।
'गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरी/लापरबाही गरी उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गए त्यसको दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी त्यस्ता सेवाप्रदायक संस्थालाई जिम्मेवार बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको छ,' सर्वोच्चको फैसलामा छ, 'सेवाको मूल्य चुक्ता गरेका उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक र कानुनी हक पनि हो।'
सरकारलाई मात्र हैन, फैसलाले सेवाप्रदायक संस्थालाई पनि सम्झाएको छ।
फैसलामा उल्लेख छ, 'हवाई सेवा प्रदान गर्ने सेवाप्रदायकले तोकिएको समयमै उडान गर्नुपर्ने निजहरुको प्राथमिक दायित्व हो। उडान तालिकामा यथासम्भव हेरफेर गर्नुहुँदैन। परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था र काबुबाहिरको परिस्थितिमा पनि मनासिब कारण बताउनुपर्छ।'
