प्रदेश नम्बर ५ को मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरीलाई बनाउने निर्णय गरेको छ।
सोही निर्णयअनुसार प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
उक्त प्रस्तावमाथि आउने सोमबार प्रदेश सभामा छलफल हुनेछ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले फरक-फरक धारणा राखेका छन्। राजनीतिक आस्था र सिद्धान्तभन्दा पनि भौगोलिक आधारमा उनीहरू स्वागत र विरोधको खेमामा उभिएका छन्।
दाङका कांग्रेस-कम्युनिष्टले स्वागत गरेका छन् भने रूपन्देहीकाले विरोध गरेका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दीपक गिरीले दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय न्यायोचित भएको बताए।
‘यो अत्यन्तै न्यायोचित र स्वागत योग्य निर्णय हो,’ गिरीले भने, ‘मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा यही थियो। यो निर्णय गर्ने सबै धन्यवादका पात्र हुन्।’
उनले बुटवल स्थायी राजधानी तोक्नु संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्क गरे।
कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यले विरोध गरेको कुरा आफूले पनि सुनेको भन्दै विरोधका लागि विरोध नभई न्यायीक निर्णयलाई सबैले आत्मसात् गर्न जरूरी रहेको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले पनि दाङको देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने कुरा स्वागत योग्य भएको बताए।
‘दाङले राजधानी मागेको होइन,’ सभापति खड्काले भने, ‘ बरू यो प्रदेशको आवश्यकता हो। दाङ सबैका लागि केन्द्र भागमा रहेको छ।’
आग्रह-पूर्वाग्रह नराखी संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश ५ मा स्थायी राजधानी हुनका लागि दाङको विकल्प अरू जिल्लाहरुमा नहरेको उनले दाबी गरे। सत्तारूढ नेकपाका दाङ अध्यक्ष टीकाराम खड्काले आफूहरूले निर्वाचनमा दंगाली जनतासँग गरेको वाचा पुरा गरेको बताए।
‘मुख्यमन्त्रीले बोलेको वाचा पुरा गर्नुभएको छ,’ खड्काले भने ‘यो निर्णयले दंगालीमात्रै होइन, संघीयताको मर्म बुझेका सबै जनता खुसी हुनेछन्।’
यता बुटवलमा भने अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ। प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेस भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठनले नेविसंघले टायर बालेर प्रदर्शन थालेको छ। सरकारी गाडीमाथि तोडफोड भएको छ।
कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाकले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर सरकारको प्रस्तावविरूद्ध कडा आन्दोलन गर्ने बताएका हुन्।
‘संसदीय मर्यादाविपरीत विपक्षी सांसदहरूसँग बिना कुनै छलफल र बहुसंख्यक जनताको भावनालाई कुल्चिँदै गरिएको प्रस्तावले हामीलाई निकै स्तब्ध र मर्माहात बनाएको छ। यस्तो प्रस्तावको खिलापमा कडाभन्दा कडा खालका आन्दोलनहरू सञ्चालन गर्ने जानकारीसमेत दिन चाहन्छौं,’ सभापति रज्जाकले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा रूपन्देहीलाई प्रदेश ५ को राजधानी तोकिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबेला उक्त निर्णयको स्वागत गरेका जनतालाई हठात् रूपमा आएको यस्तो प्रस्तावले स्तब्ध पारेको उनले बताएका हुन्।
‘नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको यो प्रस्तावका विरूद्धमा आफ्नो स्थानबाट चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिन जिल्लावासीमा हामी अपिल गर्दछौं,’ उनले भनेका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थी दाङको देउखुरीलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्।
प्रदेश सभामा पेश गरिएको प्रस्ताव संशोधन गरी कपिलवस्तुलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने संसदमा प्रस्ताव लैजाने सांसद पन्थीले बताए।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सहमतिपछि प्रदेश सरकारले पनि देउखुरीलाई राजधानी बनाउने निर्णय गर्दै उक्त प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर पन्थीले भने पार्टी र सरकार कसैको पनि ह्विप आफूले नमान्ने बताएका छन्। भौगोलिकता, सुगमता र ऐतिहासिकता सबै क्षेत्रबाट कपिलवस्तु नै राजधानीको लागि उपयुक्त स्थान रहेको भन्दै पन्थीले पार्टी र सरकारको उक्त निर्णय आफूलाई मान्य नहुने बताएका हुन्।
गुल्मीदेखि गुलरियासम्मका सबै नागरिकलाई पायक र सहज हुनुको साथै गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेकाले कपिलवस्तु मात्रै प्रदेश राजधानीको लागि उपयुक्त स्थान रहेको उनले बताए।
सांसद पन्थीले सुरूदेखि नै राजधानीको लागि कपिलवस्तुको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका थिए। उनले कपिलवस्तुका सबै दलका सांसदहरू कपिलवस्तुलाई राजधानी बनाउन एकजुट रहेको समेत बताए।
