बालाजुको बाइपास सडकबाट अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गरेपछि बृहत् नागरिक आन्दोलनले विरोध जनाएको छ।
गैरन्यायिक सडक विस्तार र जनताको उठिबासको काम रोक्का गर्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी स्टेअर्डरको बेवास्ता गर्दै उल्टै पीडित तथा अभियन्ताहरूलाई दमन गरेको भन्दै बृहत् आन्दोलनले विरोध जनाएको हो।
बुधबार बिहान काठमाडौं महानगरपालिकाले बाइपास सडक क्षेत्रमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न बाँस र जस्ताका बार लगाएको थियो। त्यसपछि पीडित परिवार तथा सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिको टोलीले विरोध जनाउँदै सो बार भत्काएको थियो।
त्यही आरोपमा प्रहरीले आठ जनालाई पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारको मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
सडक विस्तार गर्दा आफ्नो घर जग्गाबाट उठिबास भएको भन्दै त्यहाँका ३९ घर परिवारले विरोध गर्दै आएका छन्।
विरोध तथा सर्वोच्चको आदेशविपरीत स्थानीयकै जग्गामा सूचना केन्द्र बनाउन लागेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेको समितिका उपाध्यक्ष महेश कारञ्जितले बताए।
'विकासका नाममा गैरन्यायिक सडक विस्तार, संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको निजी सम्पत्तिसम्बन्धी हक–अधिकारको हनन, पीडितहरूमाथि निरन्तर दमन र अभियन्ताहरूको गिरफ्तारी आफैंमा प्रतिगमन हो,' बिहीबार बृहत् आन्दोलनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्यसमाथि प्रहरी वृत्तभित्र पीडितहरू र अभियन्ताहरूलाई आफ्नो मातृभाषा नेपालभाषामा कुराकानी गरेकै आधारमा कुटपिट गर्नु, गालीगलौज गर्नु र मुद्दा चलाउन निहुँ बनाउनु गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक काम हो।'
बृहत् नागरिक आन्दोलनले नागरिकहरूको मातृभाषामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिँदै पीडित र अभियन्ताहरूलाई तुरून्त रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यस्तै, विकासको नाममा जारी डोजरे विकास, सभ्यता, सम्पदा र प्रकृतिको विनाशसँगै आदिबासी जनताको उठिबासविरूद्ध जारी अन्यायपूर्ण संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
