नारायणहिटी दरबार संग्रहालयदेखि पशुपति धर्मशाला र पोखराको रामघाटदेखि तनहुँको मानहुँकोटसम्ममा व्यावसायिक समूह 'बतास ग्रुप' को संलग्नता विवादित बनेको छ। यस्ता ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्वका सम्पदालाई व्यावसायिक लाभमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप समूहमाथि लागेको छ।
बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतास भने कुनै पनि विवादमा आफ्नो गल्ती देख्दैनन्। 'सरकारले ठेक्का आह्वान गर्ने, मैले टेन्डर हाल्ने, म सक्षम भएर छनौट हुने अनि मलाई विवादित बनाउने?' उनको जवाफ छ।
सरकारको निर्णय र सरकारकै योजनाका आधारमा आफूले लगानी गरेको वा लगानी गर्ने क्रममा रहेको उनी दाबी गर्छन्। आफूले कानुनसम्मत भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्झौताहरू कानुनबमोजिम रद्द गर्न सरकार स्वतन्त्र रहेको पनि उनले बताए।
'हामीले गरेको लगानी र त्यसको क्षतिपूर्तिसहित सरकारले सम्झौताहरू खारेज गर्छ भने पनि आपत्ति छैन,' उनले भने।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न दिने कि नदिने, दिने भए कुन हदसम्म दिने भन्ने प्रस्ट नीति तय गर्ने काम विभिन्न तहका सरकारहरूकै हो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउने भनेपछि त्यसका लागि प्रक्रिया चाल्ने र नियमपूर्वक काम भएको छ कि छैन अनुगमन गर्ने काम कर्मचारी प्रशासनको हो। सरकार र कर्मचारीतन्त्रले 'ग्रिन सिग्नल' नदिई कोही पनि व्यवसायीले अनुचित लाभ लिन त के, त्यसको कल्पनासम्म गर्न सक्दैन।
बतास समूहले हात हालेको वा हात हाल्न खोजेको भनेर विवादित सबै सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रक्रिया हेर्दा प्रस्ताव आह्वान गर्ने र निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउन खोज्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै बढी जिम्मेवार देखिन्छन्। स्थानीयदेखि संघीय सरकारको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र समेतले यस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन खोजिरहेको र बतासजस्ता कम्पनीलाई सामेल गराइरहेको घटनाक्रमबाट देखिन्छ।
यो स्टोरीमा हामी पछिल्लो समय विवादित केही प्रमुख योजनामा बतास ग्रुप कसरी संलग्न हुन पुग्यो भनेर चर्चा गर्नेछौं।
पोखराको रामघाटमा कसरी छिर्यो बतास?
रामघाट भनेको पोखरामा सबभन्दा धेरै ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न सकिने ठाउँ हो। पोखरा महानगरले सबभन्दा धेरै राजस्व पनि यही घाटबाट प्राप्त गरिरहेको छ।
पोखराभरि सेती नदी खोँचमा बाटो बनाएर लुक्दै बग्छ तर रामघाट फुकेको छ। पोखरा बजारको केन्द्रमा रहेको यो घाटमा जम्मा भएका ढुंगा, गिटी, बालुवा प्रशोधन गरेर निकाल्न पहिलोपटक चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको थियो।
रामघाटमा फुकेको सेती नदी जहाँबाट फेरि खोँचमा छिर्छ, त्यही ठाउँमा बाँध बाँधेर ताल बनाउने र प्रशोधन गरेर गुणस्तरीय निर्माण सामग्री निकाल्ने चिनियाँ पक्षको प्रस्ताव थियो। चिनियाँ पक्षले यसबारे प्रारम्भिक कुराकानी गरे पनि पछि उनीहरू सम्पर्कमा आएनन्। त्यसपछि महानगरले नै यो योजना अघि बढाएको तत्कालीन पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले बताए।
उनका अनुसार चिनियाँ समूहले ल्याएको उक्त योजनाबारे जानकारी गराउन महानगरले व्यावसायिक समूहहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो। छलफलमा रामघाटबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको अहिलेजस्तो अत्यधिक दोहन रोकिने, नदी र वातावरणीय संरक्षणमा टेवा पुग्ने, गुणस्तरीय निर्माण समग्री निकाल्न सकिने र महानगरलाई अहिलेभन्दा तेब्बर राजस्व आम्दानी हुने निष्कर्ष निकालेको पनि बरालले जानकारी दिए।
'हामीले यो योजना अघि बढाउने निर्णय गरेर टेन्डर आह्वान गरेपछि बतास समूहले पनि टेन्डर हाल्यो,' उनले भने।
टेन्डरमा प्रतिस्पर्धाबाटै बतास समूहको प्रस्ताव छनौट भएको बरालको भनाइ छ। उक्त प्रस्तावमा बतास समूहले एक अर्ब ७ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रामघाटबाट प्रशोधित निर्माण सामग्री निकाल्दा बर्सेनि ८० करोडको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ।
बतास ग्रुपले उक्त कारोबारको १७ प्रतिशत महानगरलाई राजस्व तिर्ने र यसबाहेक अहिले रामघाटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्ने ठेक्का लागेको करिब ८ करोड रूपैयाँ पनि तिर्ने गरी योजना अघि बढ्यो। यसबाट बर्सेनि महानगरलाई २२ करोड रूपैयाँ आम्दानी हुने अपेक्षा थियो।
'रामघाटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा प्रशोधन गरेर गुणस्तरीय सामग्री निकाल्ने योजना अघि बढाएकोमा मलाई अहिले पनि गर्व छ,' बरालले सेतोपाटीसँग भने, 'महानगरले रामघाटबाट अहिले पाइरहेको राजस्वमा तेब्बर वृद्धि मात्र होइन, यो योजनाले नदी नियन्त्रण र गुणस्तरीय निर्माण सामग्री पनि निकाल्न मद्दत गर्छ।'
पोखरा महानगरले यो योजना बतास समूहलाई ३५ वर्षका लागि दिने तयारी गरेको छ। सम्झौता भने हुन बाँकी छ। रामघाटमा सेती नदी थुनेर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न बतास समूहले 'बी रिभर माइनिङ प्रालि' नामक कम्पनीमार्फत् योजना अघि बढाएको छ।
महानगरका अधिकारीहरूले रामघाट योजनाबाट राजस्व वृद्धि, नदी संरक्षण र गुणस्तरीय निर्माण सामग्री उत्पादन हुने बताए पनि आमपोखरेली यसमा आश्वस्त छैनन्। यही अविश्वासका कारण बतास समूहलाई रामघाटको योजना जिम्मा लगाउन महानगरले चालेका कदम विवादित बनेको छ र यो विवादको निशानामा बतास समूह परेको छ।
रामघाटमा सेती थुनेर प्रशोधित ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्ने टेन्डर आह्वान गर्दा दुइटा कम्पनीले मात्र टेन्डर हालेका थिए। दुवै कम्पनीमा बतास समूह आबद्ध थिए। टेन्डर पाएको बी रिभर माइनिङले महानगरले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको थियो भने अर्को कम्पनीले स्वीकृत हुन सक्ने गरी दरखास्त दिएको थिएन।
योजना अघि बढाउन महानगरले विभिन्न कम्पनीसँग प्रारम्भिक छलफल गर्दा धेरै कम्पनीका प्रमुख र प्रतिनिधि सहभागी थिए। तर अरू कम्पनीले चासो नदिएको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले बताए।
महानगरले बनाएको सार्वजनिक-निजी साझेदारी कानुनमा दुइटा मात्र कम्पनीले आसयपत्र दिए पनि योजना अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ। यसले बतासकै दुइटा कम्पनीमध्ये एउटा छनौट हुने सुनिश्चित गरिदिएको थियो।
बतास समूहलाई रामघाट दिँदा महानगरले गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत बनेको छैन। ठूला योजना अघि बढाउँदा अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कानुनी रूपमै अनिवार्य छ। पोखरा महानगरका सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति महेन्द्र गोदारले दुवै प्रतिवेदन बतास समूहले नै बनाउने दाबी गरे।
उनको भनाइअनुसार बतास समूहलाई आफ्नो अनुकूलमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न र आयोजना प्रतिवेदन बनाउन महानगरले नै छुट दिएको छ। कम्पनीले नै दिएको प्रारम्भिक अध्ययनकै भरमा योजना अघि बढाएकाले महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भनाइमा आमनगरवासीलाई विश्वास नभएको हो।
सेती नदी र यस वरपरका क्षेत्र अत्यन्त कमजोर र जोखिमयुक्त भएको २४ वर्षअघिको एउटा अध्ययनको निष्कर्ष छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मनको जियो इन्स्टिच्युटले सन् १९९८ मा दुई वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रतिवेदनले सेती नदीको डिलबाट ७५ मिटर दायाँबायाँ कुनै भौतिक संरचना बनाउन नहुने सुझाव दिएको छ। त्यही सुझावका आधारमा महानगरले ५० मिटर वरिपरि सार्वजनिक वा निजी संरचना बनाउन रोक लगाएको थियो। पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले उक्त मापदण्ड ह्वात्तै घटाएर ५ मिटर मात्र राखिदिए। यसले जोखिम बढाएको भूगर्भविद प्राध्यापक डा. कृष्ण केसीको भनाइ छ।
'यति जोखिमयुक्त क्षेत्र अध्ययनसमेत नगरी निजी कम्पनीलाई दिनुमा महानगरका जनप्रतिनिधि दोषी छन्,' केसीले भने, 'यो योजनाबाट भविष्यमा आउन सक्ने बर्बादीको जिम्मा व्यवसायीले होइन, अहिलेका जनप्रतिनिधिले लिनुपर्छ।'
सार्वजनिक-निजी साझेदारीका नाममा पोखरा महानगरले अध्ययन नै नगरी सेती खोँच, फेवाताल लगायत प्राकृतिक सम्पदा पनि निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस विषयमा पोखरा महानगरका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङ भने महानगरले योजना अघि बढाइसकेकाले प्रदेश र संघीय सरकारले चाहेमा रोक्न सकिने बताउँछिन्।
बतास समूहलाई रामघाट थुन्न दिने योजना स्वीकृत गर्न महानगरले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ। उक्त पत्रमा प्रदेशले कुनै कारबाही गरेको छैन।
'हामीले मात्र दिएर हुँदैन, प्रदेश र संघीय सरकारको पनि स्वीकृति चाहिन्छ,' गुरूङले भनिन्, 'रोक्ने नै हो भने प्रदेश र संघीय सरकारले रोकोस्।'
बतास ग्रुपका अध्यक्ष आनन्दराज बतास भने सेती नदीका विषयमा आफूहरूले विस्तृत वातावरणीय प्रतिवेदन र आयोजना प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरिरहेको बताउँछन्।
'रामघाटबाट महानगरलाई वार्षिक आठ करोड भाडा र कारोबारको १७ प्रतिशत बुझाउँछौं भनेका छौं,' उनले भने, 'सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा हामीले लगानी गरेपछि नाफा भए पनि, घाटा भए पनि हामी उम्किन पाउँदैनौं, यस्तो राम्रो योजना छ।'
पोखरास्थित प्रदेश संग्रहालयको विवाद के हो?
बतास ब्रदर्सले पोखरास्थित प्रदेश संग्रहालय भवन दस वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो। त्यसको म्याद सकिएको एक वर्ष भयो। भवन खाली गराउन संग्रहालय प्रमुख करूणा राई पाँचपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन्। बतास ब्रदर्सलाई त्यति नै पटक पत्राचार गरिन्। संग्रहालय हेर्ने गण्डकी सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि पटकपटक धाइन्। तर खाली गराउन सकिनन्।
एघार वर्षअघि पुरातत्व विभाग मातहत रहेको उक्त संग्रहालय भवन काठमाडौंबाटविभागले नै भाडामा लगाएको थियो। विभागका मोहनसिंह लामा र बतास ब्रदर्सका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले २०६७ माघ ३ मा उक्त भवन १० वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
बतास समूहले भवनमा मारूती गाडीको शोरूम राख्न थालेपछि मात्र पोखरास्थित संग्रहालयमा कार्यरत कर्मचारीले भवन भाडामा गएको थाहा पाएका थिए।
संग्रहालय प्रदेश सरकार मातहत आएपछि उक्त भवन भत्काएर पुस्तकालय, आर्ट ग्यालरी, थिएटर शैलीको सभाहल, पाहुना आराम कक्ष र पछाडि पार्किङ बनाउने गुरूयोजना छ। यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन बीस लाख रूपैयाँमा ठेक्का लागिसकेको छ।
म्याद गुज्रिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि बतास समूहले भवन खाली गराएको छैन। संग्रहालय प्रमुख राईले सबैतिर लिखित र मौखिक अनुरोध गरिरहेकी छन् तर मन्त्रालयदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मले बतास समूहलाई उक्त भवनबाट हटाउन आनाकानी गरिरहेका छन्।
गैरकानुनी रूपमा अटेर गरेर बसिरहेको बतास ब्रदर्सलाई भवनबाट निकाल्नुको साटो मन्त्रालयमा बतास ब्रदर्सले म्याद थप्न आग्रह गरेको पत्र कार्यारर्थ भन्दै संग्रहालयमा पठाइने गरेको छ। त्यस्तै कास्की प्रशासनले पनि म्याद गुज्रिसक्दा पनि सरकारी भवन नछाडेको बतास समूहलाई त्यहाँबाट निकाल्न कुनै अग्रसरता लिएको छैन। भवन खाली गराई पाऊँ भनेर बारम्बार पत्राचार गर्दा समेत बतास ब्रदर्सले गरेको अटेरीबारे मन्त्रालय र कास्की प्रशासनले सुनुवाइ गरेको छैन।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य भवन खाली गराउन प्रदेश र स्थानीय सरकार जागरूक हुनुपर्ने बताउँछन्। बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र प्रशासनले हेर्ने भन्दै प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आए आफूले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। प्रशासनमा बारम्बार भवन खाली गराउन संग्रहालयले पठाएको पत्रबारे भने उनले अनभिज्ञता देखाए।
यसबारे बतास समूहका अध्यक्ष बतासले मारूती गाडीको शोरूम राख्न अर्को ठाउँ खोजिरहेकाले छाड्न ढिलाइ भएको स्वीकार गरे।
'हामीले केही समय म्याद थप्नुस्, अर्को ठाउँ खोजिरहेका छौं भनेर पत्राचार गरेका छौं,' बतासले भने, 'सम्झौता सकिँदा पनि छाड्न नसकेको सही हो।'
तनहुँको मानहुँकोटमा कसरी चल्यो बतास?
तनहुँको मानहुँकोट डाँडामा पछिल्लो समय नेपाली पर्यटकको लाम लागेपछि व्यास नगरपालिकाले त्यहाँ होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपाने मानहुँकोट डाँडाका विषयमा पोखराका उपमेयरले जस्तै धारणा राख्छन्।
मेयर न्यौपानका अनुसार मानहुँकोटमा व्यवसाय विस्तार गर्न गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ। स्वीकृति पाइसकेको छैन।
मानहुँकोटमा निजी संरचना बनाउन अहिलेसम्म बोलपत्र नै नखुलेको उनले बताए।
'हामीले अनौपचारिक रूपमा बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बताससँग प्रस्ताव माग गरेका थियौं, त्यसपछि उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो,' न्यौपानेले भने, 'औपचारिक प्रक्रियामा भने हामी प्रवेश गरेका छैनौं।'
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि विभिन्न कम्पनीसँग मानहुँकोटबारे प्रस्ताव आह्वान गर्ने र त्यसै आधारमा उपयुक्त कम्पनी छनौट गर्ने उनले बताए। सार्वजनिक-निजी साझेदारीअनुसार मानहुँकोटको पर्यटन प्रवर्द्धन हुने र नगरपालिकाको राजस्व आम्दानी पनि बढ्ने गरी तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ।
बतासले पनि आफूलाई मेयर न्यौपानेले नै बोलाएर प्रस्ताव माग गरेको बताएका छन्।
'तपाईं तनहुँको मान्छे, तनहुँमा केही काम नगर्ने, ल आउनुस्, मानहुँकोटमा मिलेर काम गरौं भनेर दमौलीका मेयरले भनेपछि म मानहुँकोट गएको हुँ,' उनले भने, 'मेयरकै आग्रहमा प्रस्ताव बुझाएका हौं, हामीलाई चाहियो भनेर गएका होइनौं।'
यसरी नै सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रमअनुसार पाल्पाको श्रीनगर, रानीमहल, बसपार्क लगायत योजना अघि बढाउन खोजिएको छ। तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार शाहीका अनुसार यसअघि साझेदारीमा लगानी भित्र्याउन आह्वान गर्दा बतास समूहअन्तर्गतका तीनवटा कम्पनी बी म्यानेजमेन्ट, प्रनि होल्डिङ्स र सिटीस्क्वायर प्रालिले संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
श्रीनगर र रानीमहलमा बतास समूह र अर्को एउटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि नगरपालिकाको विज्ञ समूहले बतास समूहको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। कोभिड–१९ महामारी आएपछि बतास समूहले लगानी गर्न नसक्ने पत्र नगरपालिकालाई पठायो। त्यसपछि लकडाउनको समयसीमा थपेर उक्त योजना अघि बढाउन पत्राचार गरेको मेयर शाहीले बताए।
'हामीले लकडाउनको समय थप्छौं, आउनुस्, काम गर्नुस् भनेर पत्र पठाएका थियौं,' मेयर शाहीले भने, 'फेरि राजनीतिक तरलताका कारण काम गर्न सकिँदैन भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव रद्द गरेको पत्र पठाउनुभयो।'
यसरी बतास समूह बाहिरिएपछि नगरपालिकाले उक्त क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्र्याउन फेरि टेन्डर खुलाएको थियो।
उक्त टेन्डरअनुसार श्रीनगर र रानीमहलमा व्यावसायिक संरचना बनाउन दुइटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन्। यी दुवै प्रस्तावमा अध्ययन भइरहेको र छिट्टै निर्णय हुने मेयर शाहीले जानकारी दिए।
'हाम्रो विज्ञ समूहले दुईवटा प्रस्ताव अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। जुन उपयुक्त छ, त्यसैले रानीमहल र श्रीनगरमा काम गर्न पाउँछ,' उनले भने, 'प्रस्तावमै उनीहरूले बनाउन खोजेका संरचनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रतिवेदन पनि माग गरेका छौं।'
तानसेन नगरपालिकाले यी दुवै पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक स्थलमा व्यावसायिक संरचना बनाउँदा वातावरण अनुकूल हुनुपर्ने, धेरै संरचना बनाउन नपाउने, ऐतिहासिक संरचना खलबल्याउन नपाउने लगायत आधारमा कम्पनी छनौट हुने जनाएको छ। नगरपालिकाले उक्त क्षेत्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिँदा व्यवसायीले अपनाउनुपर्ने मापदण्ड भने नतोकेको तानसेनका मेयर शाहीले बताए।
यसबारे बतासले अनभिज्ञता देखाए।
'पाल्पाका विषय मिडियामा आएपछि मात्र थाहा पाएँ,' उनले भने, 'त्यहाँ प्रस्ताव गरेको मेरो कम्पनी होइन, बतासमा काम गर्ने पूर्व कर्मचारीहरूले खोलेको कम्पनी रहेछ।'
उक्त कम्पनीमा आफ्नो सेयर नरहेको र बतास समूहअन्तर्गतको नभएको उनले दाबी गरे।
हतियार सार्वजनिक-निजी साझेदारी
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र विभिन्न उद्देश्यले बनाएका सरकारी भवन कौडीको भाउमा भाडामा दिइरहेका छन् भने प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि व्यवसायी पोस्न यस्ता सम्झौता गरिरहेका छन्। प्राकृतिक र ऐतिहासिक महत्वका ठूला सम्पदा निजी व्यवसायीलाई दिन स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्मै सार्वजनिक-निजी साझेदारीका नाममा सेटिङ भइरहेको माथिका उदाहरणले देखाउँछ।
नेपालमा पहिलोपटक सार्वजनिक-निजी साझेदारीका कार्यक्रम तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शंकर शर्माले प्रचलनमा ल्याएका थिए। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत भइसकेका शर्माकै अगुवाइमा नेपालमा पहिलोपटक चारवटा नगरपालिकामा उक्त कार्यक्रम परीक्षण गरिएको थियो।
पोखरा, बुटवल, सिद्धार्थ र तिलोत्तमा नगरपालिकामा तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार उक्त योजना अघि बढाएको शर्माले बताए। त्यति बेला नगरपालिकाले स्थानीय ऐन बनाउन पाउने अधिकार प्रयोग गरेर सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐन बनाएको र स-साना योजना अघि बढेको उनको भनाइ छ।
'सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रममार्फत् नगरपालिकाहरूले बसपार्क, पार्क, बगैंचाजस्ता सानो लगानीका योजना अघि बढाएका थिए,' शर्माले सेतोपाटीसँग भने, 'अहिले तीनै तहका सरकारले यससम्बन्धी कानुन बनाएर योजना अघि बढाएका छन्।'
शर्माका अनुसार सन् १९८० तिरबाट विश्वमा उक्त अवधारणा आएको हो।
'त्यति बेला विकसित देशहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव भयो। त्यसपछि सार्वजनिक-निजी साझेदारीका कार्यक्रम अघि बढेका थिए,' उनले भने, 'तेल भएका देश धनी र अरू गरिब हुने अवस्था थियो।'
अहिले उक्त कार्यक्रम विश्वभर नै फैलिएको भन्दै नेपालमा बल्ल विस्तार भएको उनले बताए। नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँग मिलेर विकास निर्माणका योजना अघि बढाउन ल्याएको शर्माको भनाइ छ।
'सरकारसँग सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न पैसा हुँदैन। सरकारले भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा लगानी गर्छ र जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न इच्छुक हुन्छ, जहाँ उसले नाफा कमाउन सक्छ, त्यसमा सरकारले किन लगानी गर्नुपर्यो भनेर यो अवधारणा ल्याइएको हो,' उनले भने।
पछिल्लो समय सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रमअनुसार सरकार अघि बढ्न खोजेको देखिए पनि मूल्यांकन प्रणाली नभएको उनले बताए।
'सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममा गएका योजना मूल्यांकन गर्दा आवश्यक विज्ञको टोली बनाउनुपर्छ,' उनले भने, 'सरकारसँग विज्ञ टोली नै छैन, बाहिरका विज्ञसँग परामर्श गर्नुपर्ने हो तर सरकारले गरेन।'
अहिले स्थानीय तहदेखि नै सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कतिपय प्राकृतिक र ऐतिहासिक महत्वका स्थान निजी कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया सुरू भएको छ भन्ने आफूले पनि थाहा पाएको उनले बताए।
'कतिपय अवस्थामा सरकारले निजी लगानी रोक्नुपर्ने ठाउँमा पनि दिएको देखिन्छ,' शर्माले भने, 'कुन कुन क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले पहिल्यै यकिन गर्नुपर्छ।'
यी पनि हेर्नुहोस्:
