चितवनका राजनीतिक दलका क्षेत्रीय समितिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नाम छनोट गरेर उपल्लो तहमा पठाएका छन्।
तीमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले छनोट गरेका प्रत्यक्षतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व छैन। नेकपा एमालेले क्षेत्र नम्बर दुईबाट एक महिलासहित पाँच जनाको नाम जिल्लालाई सिफारिस गरेको छ।
समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्नेको सूचीमा भने महिलाको नाम प्रशस्तै देखिन्छ।
प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्न महिलाहरू हिचकिचाएको दाबी जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको छ। महिलाको ध्यान प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नमा भन्दा समानुपातिकको सिट सुरक्षित गर्नेतर्फ देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
राजनीतिमा सक्रिय महिला नेताहरूले भने आफ्ना नेताहरूको उक्त भनाइको खण्डन गरेका छन्।
गैरसरकारी संस्थाहरू महिला गैरसरकारी महासंघ, संकल्प र स्वाम नेपालले भरतपुरमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता’ शीर्षकको छलफलमा सहभागी महिलाहरूले राजनीतिक दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ अघि बढाउनै नखोजेको आरोप लगाए।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेशकी सदस्य शान्ति अधिकारीका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कति जना महिला वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाइए भन्ने हेर्दा पनि थाहा हुन्छ राजनीतिक दलहरूले महिलालाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा।
‘धन्न, महिला र दलित महिला सदस्यबाट बञ्चित गर्न सकेनन्। कार्यकारी पदमा त जानै दिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्षमा त अवसर दिएनन् भने सांसदमा के आश गर्नु!’
आफूले प्रदेशसभा सदस्यका लागि नाम टिपाएको अधिकारीले बताइन्।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले वडाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार नै बनाएनन्।
एमालेले एउटा वडामा महिला उम्मेदवार खडा गरेको थियो। उनी पनि नेपाली कांग्रेसका पुरुष प्रतिद्वन्द्वीसँग पराजित भइन्।
महिलाको कोटा पुर्यायाउन समानुपातिकतर्फ धकेल्ने गरिएको अधिकारीको आरोप छ।
‘प्रत्यक्षतर्फ उठ्न यति धेरै खर्च लाग्छ, तैँले कसरी सक्छेस् भनेर तर्साइन्छ। वडा सदस्यबाटै यसरी तर्साउन थालिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्दा करोडौँ रुपैयाँ खर्च लाग्छ भनेर पहिल्यै हतोत्साहित बनाइन्छ।’
पुरुषमा जस्तो जग्गा बेचेरै भए पनि चुनाव लड्ने हिम्मत सबै महिलासँग नहुने अधिकारीले बताइन्।
‘संविधानले महिलाको एक तिहाई प्रतिनिधित्व भनेको छ। पार्टीले पनि त्यही भनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर बोलाइ र गराइमा तालमेल छैन।’
भरतपुर महानगरपालिकाकी पूर्वउपमेयर पार्वती शाहले पार्टीका नेताहरूले महिला सहभागिताको विषयमा जति ठूला कुरा गरे पनि आफूहरू पार्टीभित्र सधैँ पिल्सिएर बस्नु परेको गुनासो गरिन्।
‘कोटामा नपरे पुरुषले हामीलाई छुट्याएर दिँदैनन्। महिला सक्षम नभएर होइन, पुरुषलाई भाग नपुगेर हो,’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरू निर्वाचन लड्न हिचकिचाएका छैनन्। पितृसत्तात्मक सोचले हामीलाई कमजोर देखाउने प्रयास गरेको हो।’
नेकपा माओवादी केन्द्र भरतपुर महानगर कमिटिकी उपाध्यक्ष पवित्रा रिजालले टिकट वितरणमा दलाली प्रथा हावी रहेको आरोप लगाइन्। नेतृत्वको दलाली गर्न नसके जतिसुकै क्षमता र पैसा भए पनि स्थापित हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘परिवर्तनका लागि भनेर सबै इच्छा, चाहना मारेर जनयुद्धमा लागियो। त्यसको प्रतिफलस्वरूप २०६४ सालको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व राम्रो देखियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। महिलालाई भोट बैंकको रूपमा मात्रै हेर्न थालिएको छ।’
भरतपुर–११ की देविका कुँवर ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला मतदाता भएर पनि उनीहरूको प्रतिनिधि बन्न महिलाले संघर्ष गर्नुपरेको रिजालको भनाइ छ।
‘पार्टीमा लागेर टिकट पाइएला–नपाइला, मैले ५० प्रतिशतभ महिला मतदाताको स्वतन्त्र प्रतिनिधि बनेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने निर्णय गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘महिलाको काम पुरुषलाई जिताउनेमात्रै होइन भनेर हामीले देखाउनुपर्छ।’
उनले क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी छन्।
राप्रपाका सहमहामन्त्री रहेकी बागमती प्रदेश सांसद रिना गुरुङले महिलाहरूले प्रत्यक्षतर्फ टिकट नपाउने समस्या सानामा भन्दा ठूला दलमा बढी रहेको बताइन्।
‘ती दलहरू पञ्च भनेर हामीलाई गाली गर्छन् तर उनीहरू महापञ्च बनेका छन्, ठूला दलमा निरंकुशता छ। योग्य कार्यकर्ताले टिकट पाउन असाध्यै गाह्रो छ,’ उनले आरोप लगाइन्, ‘राप्रपामा त्यस्तो समस्या छैन। महिलाहरूले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने घोषणा गरिरहनुभएको छ।’
वडाध्यक्षमा चुनाव लड्न नै लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि पुरुषहरूले ल्याएको गुरुङको आरोप छ।
राष्ट्रियसभाकी सदस्य पार्वती रावलका विचारमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको संख्या घट्दै जानुमा निर्वाचन प्रणाली नै मुख्य कारण हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न १० करोड रुपैयाँले पनि नपुग्ने अवस्था देखिन थालेको उनले बताइन्।
‘आर्थिक अधिकार नै नभएका महिलाले यति खर्चिलो चुनाव कसरी लड्न सक्छन्?’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘पार्टीले त महिलाको नाम पठाऊ भनेकै छ तर निर्वाचन प्रणालीका कारण महिलाहरू अघि बढ्न सक्ने अवस्था कमजोर बन्दै छ।’
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिसमेत रहेकी रावलका विचारमा निर्वाचन कानूनमा सुधार गरेर खर्चमा पारदर्शिता अपनाउन सकेमात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्नेछ।
उनले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदप्रतिको दृष्टिकोण समान हुनुपर्ने पनि बताइन्।
रावल एउटा उपनिर्वाचनमा समेत गरेर तीन पटक संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेकी थिइन्।
महिला नेताहरूले टिकट वितरणमा भूमिका भएका नेताहरूका कारण आफूहरू पछि परेको गुनासो गरिन्। नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले चाहिँ महिलाहरूको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाए।
‘तीस वर्षदेखि राजनीतिमा खारिएको पुरुषसँग भर्खरैका महिलाले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्?’ प्रश्न गर्दै खनालले भने, ‘आरक्षण दिइएका ठाउँमा समेत उनीहरू पुग्न सकेका छैनन्।’
खनालले महिलालाई समानुपातिकमा तपाईंहरू जानुस्, प्रत्यक्षमा हामी चुनाव लड्छौँ भन्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
जिल्ला सभापति निर्वाचित भए कार्यकालभरि अर्को पदमा नजाने वाचा गरेका खनाल अहिले आफैँ क्षेत्र नम्बर दुईको उम्मेदवार बन्न दौडधुपमा छन्।
क्षेत्रीय समितिले उक्त क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न आवेदन दिएका महिलाको नाम काटेर पाँच जना पुरुषमात्रै सिफारिस गरेको छ। समानुपातिकतर्फ सिफारिस गरिएका पाँच जनामा भने तीन जना महिला छन्।
कांग्रेसको क्षेत्र नम्बर एकमा प्रत्यक्षतर्फ छ जना पुरुषले नेताले मात्रै उम्मेदवार बन्न आवेदन दिए। क्षेत्र नम्बर तीनको उम्मेदवार बन्न पाऊँ भनेर सात जनाले आवेदन दिएका थिए। उनीहरू सबै पुरुष हुन्।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष कमलराज पाठकले महिलाहरूलाई प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने आँट गर्नुपर्यो भन्दा कोही पनि अघि नसरेको बताए।
‘हाम्रो पार्टीले क्षेत्र नम्बर एकको उम्मेदवार बन्न इच्छुकलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। तीन जनाको नाम उपल्लो कमिटीमा पठाउनुपर्नेमा एक जना महिला अनिवार्य चाहिन्थ्यो तर महिलाको आवेदन नै परेन,’ पाठकले भने, ‘एउटा क्षेत्रको मात्रै कुरो होइन, जताततै अवस्था यस्तै छ।’
उनले निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो बन्दा योग्य व्यक्तिहरू चुनावबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
‘महिलाको मात्रै कुरो होइन, पुरुषहरू पनि निर्वाचनबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बरु समानुपातिकतिरै पो सुरक्षित भएर बस्ने कि भन्नेमा पुरुषहरू नै लाग्न थालेका छन्,’ पाठकले भने, ‘करोडौँ खर्च गरेर चुनाव लड्न कि ठेकेदार हुनुपर्यो; कि तस्कर, भ्रष्ट, अनियमितता गरेर पैसा कमाउने चाहियो।’
उनले पार्टीले प्रयास गरिरहे पनि प्रत्यक्षतर्फ महिलाको धेरै सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसकिने अवस्था देखेको बताए।
नेकपा एमालेले क्षेत्र नम्बर तीनबाट पार्टी अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेलाई मात्र उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। क्षेत्र नम्बर दुईबाट भने एक महिलासहित पाँच जना सिफारिस भएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक रामचन्द्र अधिकारीले पार्टीले महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनेर आउन आह्वान गरेको बताए।
उनले भने, ‘हामीले गरेको जनयुद्धले महिलाहरूलाई राजनीतिमा आउन प्रेरित गर्यो। यसको प्रभावस्वरूप संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्यो।’
उनले कही मान्छेले महिलाहरू जंगलबाट सिधै संसद छिरे भनेर खिसीट्युरी गरेको पनि बताए। उनले आफ्नो पार्टी महिला प्रतिनिधित्व बढाउन गम्भीर रहेको पनि बताए।
चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा अधिकारी आफैँ दावेदार छन्। उक्त क्षेत्रबाट दाबी गर्ने अन्य पनि पुरुष नै छन्।
क्षेत्र नम्बर तीनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्।
